पीडित अझै जोखिमयुक्त घरमा

काठमाडौं । २०७२ सालमा भूकम्प गएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरू उपेक्षामा परेका छन् । पूर्णरूपमा घरमा क्षति पुगेका पीडितको घर निर्माण कछुवाको गतिमा अगाडी बढाएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले प्रवलीकरणमा परेकालाई भने वेवास्था गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावित ३२ वटा जिल्लामा प्रवलीकरणको सूचीमा परेकाको सख्या ६४ हजार भन्दा बढि रहेको छ । यी प्रभावित भनेका भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति नपुगेका र केही मर्मत गर्दा पुन बस्न मिल्ने खालका घरहरू हुन् । सरकारले पूर्णरूपमा क्षति पुगेकालाई तीन लाख र प्रवलीकरण गर्नुपर्नेलाई एक लाख रूपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, प्रवलीकरणको काम अहिलेसम्म पनि सुू हुन सकेको छैन ।

अति प्रभावित १४ जिल्लामा ५६ हजार ७ सय ६६ र कम प्रभावित १८ जिल्लामा पाँच हजार एक सय २५ प्रभावित रहेका छन् । यति ठूलो सख्यामा लाभग्राही भएपनि १९ हजार तीन सय १६ जनाले मात्र अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता गरेका छन् । उनिहरूको घर अहिले पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

प्राधिकरण स्थापना भएकै ३ वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र बल्ल काम सुरू गरेको छ । अझै पनि काम नसकिएकाले जोखिम घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता भने हटिसकेको छैन

६४ हजार लाभग्राही अहिले पनि प्रवलीकरण नगर्दा कति बेला घर ढल्ने हो भनेर चिन्तित रहने गरेका छन् । उनिहरूले जसोतसो आफ्नै मेहनतमा घरहरू टालटुल बनाएपनि ति भूकम्पबाट पूर्णरूपमा सुरक्षित भने छैनन् । काभ्रेको फलाँटेका बासिन्दाहरू अहिले बल्ल आफ्ना घर पुननिर्माण गर्न सुरु गरेका छन् । घरमा आंशिक क्षति गरेपछि प्राविधिकले जाँच गरे, अनि मापदण्डअनुसार प्रवलीकरण अर्थात् रेक्ट्रोफिटिङ गरेर बस्न मिल्ने बताए ।

प्राविधिकले सल्लाह दिएपनि ढुंगामाटोले बनेको घर प्रबलीकरण गर्न जान्ने कामदार नभेटिएपछि उनिहरू त्यसै घरमा बस्न बाध्य भए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले परियार दम्पत्तीको घरलाई प्रबलीकरण गर्नेगरी अघिल्लो महिनादेखि काम सुरू गरेको छ । प्राधिकरण स्थापना भएकै ३ वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र बल्ल काम सुरू गरेको छ । अझै पनि काम नसकिएकाले जोखिम घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता भने हटिसकेको छैन ।

घर तथा भवन पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणको काम सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रबलीकरण ओझेलमा परेको छ । जसले गर्दा प्राधिकरणले पिडितहरूलाई भेदभाव गरेको उनिहरूले गुनासोसमेत गरिरहेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ढिला गरी क्षतिग्रस्त घर तथा भवनको प्रबलीकरणका लागि काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका कानपुरबाट अभियान सुरू गरेको छ । तर भूकम्पअघि गाउँघरमा प्रबलीकरण गरेको अनुभव नभएकाले घर प्रबलीकरण गर्ने विधि र प्रक्रिया, लाग्ने खर्चबारे भूकम्प प्रभावित अहिले पनि अनविज्ञ नै छन् ।

घर तथा भवन प्रबलीकरणको संस्थागत ज्ञान, सिप तथा जनशक्तिको अभावकै कारण भूकम्प प्रभावित जिल्लामा झण्डै ६४ हजार घर अलपत्र छन् । ती भूकम्प प्रभावित भूकम्पले चर्केको घरमा डर मानी मानी बस्दै आएका छन् । सहरी क्षेत्रका घर तथा भवनमा टेको लगाएर अड्याएका छन् ।

प्राधिकरणले काममा देखाएको उदासिनताका कारण र काममा ढिलाइ गर्दा अहिले विदेशी दातृ निकायले समेत पत्याउन छाडेका छन् । प्राधिकरणले अहिले अनावश्यक काममा रकम खर्चने गरेको छ । पछिल्लोपटक सिन्धुपाल्चोकमा निजी आवास निर्माण गरेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग छलफल गरेको छ । उनीहरूसँग ‘अनुभव आदानप्रदान’ भन्दै छलफल गरेपनि त्यसको तत्पर्य खुलाउन सकेको छैन । यद्यपि, प्राधिकरणले भने पछिल्लो समय निक्कै द्रुतगतिमा निजीआवास निर्माण अघि बढेको दाबी गर्दै आएको छ ।

देशकै प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा अहिले प्रबलीकरण भइरहेको छ । सिंहदरबारलाई ज्याकेटिङ विधिबाट प्रबलीकरण गरिँदैछ । सिंहदरबारको प्रबलीकरणको काम आउँदो कात्तिक १९ गतेसम्म सक्ने लक्ष्य छ । नागरिकलाई प्रबलीकरणका विधि र लाग्ने खर्चबारे प्राधिकरणले जानकारी गराउन भने ढिला गरेको छ । भूकम्प र परकम्पले हल्लाएर कमजोर बनाएका घर तथा भवन प्रबलीकरण गरी बस्न मिल्छ भन्ने जानकारी गाउँघरमा पुग्न सकेको छैन ।

प्रबलीकरणका लागि परीक्षण र डिजाइन स्वीकृत भइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दावी छ । ‘विगतमा प्रबलीकरणको सन्देश प्रवाह गर्न सकेको भए मौलिकतामा आधारित घर जोगाउन सकिन्थ्यो होला तर भएन’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘यस बीचमा हामीले थप काम गरेका छौँ ।’ क्षतिग्रस्त घर तथा भवन प्रबलीकरण गरेर भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भने पनि लाभग्राहीलाई अग्रसर बनाउन प्राधिकरणलाई चुनौती भने देखिन्छ ।