‘रेलमा दीर्घकालीन सहयोग’

काठमाडौं । चीनले नेपालसम्म रेल ल्याउन बिस्तारमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । यद्यपी तत्काल पूरा हुने योजना नभएकाले यो दीर्घकालीन सोच राखेर सहयोग गरिने परियोजना भएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल–चीन रेलका विषयमा नेपालमा चर्को बहस भईरहेको चीनले यस विषयमा स्पष्ट हुन सबैसँग आग्रह गरेको छ । उसले यो तत्कालै पूरा हुने योजना नभएकाले यसमा सोचविचार गरेर मात्र अघि बढ्ने बताएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यानछीले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेल जटिल विषय भएको बताइन् ।

भौगोलिक विकटताका कारण यो विषय अत्यन्त जटिल रहेको भन्दै दुई–तीन वर्षमै रेलमार्ग जोड्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारिन् । ‘स्पष्ट भन्नुपर्दा प्रस्तावित रेलमार्गको भौगोलिक बनोट साँच्चै समस्यापूर्ण छ’, उनले अगाडि भनिन्, ‘रेल भित्र्याउने कार्य सजिलो छैन । यो आज घोषणा गरेर भोलि पूरा हुने योजना होइन । यो त एक–एक खुड्किलो चढ्दै पूरा हुने विषय हो ।’ यस्ता परियोजना निर्माणका लागि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरुरी रहेको भन्दै दूतावासले हल्लाका पछि नलाग्न सचेत गराइन् ।

उनले कुनै पनि आयोजना बनाउन पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता, डिजाइन र निर्माणको स्टेप पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अहिले भर्खर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । अब यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नै निकै ठूलो रकम चाहिन्छ,’ उनले भनिन् । चिनियाँ कम्पनी फस्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले गतवर्ष काठमाडौं–केरूङ रेलको पूर्वसम्भाव्यता गरेको थियो । उक्त अध्ययनले रसुवागढीबाट काठमाडौंको टोखासम्म ७२.२५ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्ने उल्लेख गरेको थियो ।

राजदूत यानछीले अब उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि चिनियाँ पक्षले नै गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च चिनियाँ पक्षले व्यहोर्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ यानछीले भनिन् । चिनियाँ रेलमार्ग नेपाल जोड्ने योजना आर्थिक रूपमा महँगो रहेको तर यसमा चीन निरन्तर लागिरहेको उनले बताइन् । ‘यो आर्थिक रूपमा महँगो कार्य हो र नेपालसम्म रेलमार्ग जोड्न लामो समय लाग्नसक्छ’, राजदूत भएर आएपछि पहिलो पटक पत्रकारसम्म संवाद गरेकी राजदूतले थपिन्, ‘तर हामीसँग काम गर्ने दृढ संकल्प छ । कामलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ, विभिन्न चरण पार गर्दै रेल नेपाल भित्र्याउनेछौँ ।’

चीनले परियोजनामा चीनले आर्थिक सहयोग गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारेमा केही खुलाएको छैन । राजदूत यानछीले पनि यो विषयमा तत्कालै कुनै ठोस जवाफ दिइनन्, ‘यो परियोजना (केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग) को लागत कति हो अहिलै भन्न सकिँदैन । हामी भर्खर सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छौँं । सम्भाब्यता अध्ययनबारे छलफल चलिरहेको छ ।

यो सकिएपछि लागत रकम थाहा हुनेछ ।’ राजदूत होउले भनिन्,‘सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र लगानीका विषयमा छलफल हुनेछ । पहिला सम्भाव्यता अध्ययनको चरण पूरा होस् ।’ रेलमार्ग निर्माणमा चार चरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन र त्यसपछि निर्माणको काम सुरु गरिने उनले बताइन् । हालसम्म परियोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन मात्र पूरा भएको छ ।

राजदूत होउले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सबैको हितका लागि भएको पनि स्पष्ट पारिन् । बीआरआईबाट ऋण लिए नेपाल चीनको ऋण चंगुलमा पर्ने बहस गलत भएको दाबी गरिन् । ‘केही सीमित मुलुकले आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न त्यस्तो भास्य तयार पारेका छन, हल्ला फिँजाएका छन् । तर त्यो गलत हो’, उनले भनिन् । बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बजारको कानुनअनुसार निर्दिष्ट हुने उनले प्रस्ट्याइन् । ‘विकासोन्मुख देशलाई चाहिने भनेको अनुदान र लगानी हो । हामीले उनीहरूलाई पारदर्शी, समावेशी र पारस्परिक लाभका आधारमा सहयोग गर्ने हो’, राजदूतले थपिन् ।

यसैबीच, चार वर्षअघि भूकम्पले बन्द भएको तातोपानी नाका आउने सातादेखि खुल्ने भएको छ । ‘तातोपानी नाकाको पुनर्निर्माण सकिएको छ, अर्को सातादेखि सञ्चालनमा आउँछ,’ यानछीले भनिन्, ‘सुरुमा यो नाकामा मालवाहक सवारीसाधन चल्नेछन् ।’ उनले चीनतिरको बस्ती भूकम्पपछि निकै जोखिममा रहेकाले सारिएको र अहिले पनि जोखिम कायमै रहेकाले आमनागरिकले भने तत्कालै नाका प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन् ।