विशेष

कारवाहीबाट बच्न राजीनामा !

विवादास्पद जिल्ला न्यायाधीश उपाध्याय

सौर्य अनलाइन २०७६ जेठ ६ गते ५:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । विवादास्पद आदेश दिने जिल्ला न्यायाधीश ओमकर उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि राजीनामा दिएका छन् । न्यायिक विचलन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको उजुरीमा छानविन गर्दा कारवाही हुने पक्कापक्की जस्तै भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायले शुक्रबार नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उपाध्यायले न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नका लागि परिषद्मा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक तह ‘बिए’को स्थायी प्रमाणपत्र पेस गरेका थिएनन् ।

यसको सट्टामा उनले भारतको कानपुर विश्वविद्यालयको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र पेस गरेका थिए । परिषद्ले पटक–पटक स्थायी प्रमाणपत्र माग गरे पनि उनले राजिनामा दिएको दिनसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् । यसैगरी नागरिकताको विषयमा थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई उनले धरौटीमा रिहा गरिदिएपछि विवादमा मुछिएका थिए ।

परिषद्ले पटक–पटक स्थायी प्रमाणपत्र माग गरे पनि उनले राजिनामा दिएको दिनसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् । यसैगरी नागरिकताको विषयमा थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई उनले धरौटीमा रिहा गरिदिएपछि विवादमा मुछिएपछि छानविन भएको थियो

पर्सा जिल्लाका न्यायाधीश हुँदा मन्सुर खाँ भन्ने व्यक्तिले नक्कली नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दामा उपाध्यायले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाएर धरौटीमा छोडेको पनि परिषद्को छानविनबाट देखिएको छ । नक्कली प्रमाणपत्र लिएको पाइएमा त्यस्ता ब्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

फैसला गर्दा अनियमितता गरेको र नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायाधीशसम्म भएको भन्दै उनी विरूद्ध उजुरी परेको थियो । उपाध्यायको उक्त आदेश लगत्तै खाँ फरार भएका थिए । जिल्ला प्रशासन र अन्य विवरणलाई नहेरी उपाध्यायले यस्तो आदेश जारी गरेका थिए ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भने परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम बौद्धिकको समितिले छानबिन गर्दा उनको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए । अस्थायी रूपमा दिइने प्रोभिजनल सर्टिफिकेट पेस गर्दै उपाध्यायले न्याय सेवाको जागिर २५ वर्षदेखि खाँदै आएका थिए । विवादमा मुछिएपछि तनहुँको जिल्ला न्यायाधीशमा काम गरिरहेका उपाध्यायलाई न्याय परिषद्मा २०७५ असार १ गते झिकाइएको थियो । न्यायिक कार्यमा विचलन देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा परिषद्ले तानेको थियो ।

यति धेरै आरोप लागेका उनले कारवाही हुने संकेत परिषद्बाट मिलेपछि राजीनामा बुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । न्याय क्षेत्रमा विगतमा पनि दोषी करार हुने बेलामा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन राजीनामा गराइने चलन चल्दै आएको छ । संविधानले न्यायाधीशले राजीनामा दिएमात्र पुग्ने उल्लेख छ । न्यायाधीशको राजीनामा स्वीकृत गर्नुनपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने केवल प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा रुस भ्रमणमा रहेकाले उनी स्वदेश फर्किएपछि मात्र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ । उनी जेठ ९ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । कारबाहीको तयारीमा रहेको अवस्थामा राजीनामा दिई उम्कने न्यायपालिकाको पुरानै परम्परा भएपनि प्रधानन्यायााधीश राणाले त्यसलाई तोड्ने अनुमान गरिएको छ ।

विगतमा भने गम्भीर न्यायिक विचलनमा संलग्न भएका न्यायाधीशलाई कारबाही हुने अन्तिम तयारी भएको अवस्थामा राजीनामा गराउँदै छानबिन प्रक्रिया निष्कृय गर्ने गरिएको थियो । सुरुमा छानबिन गोप्य राख्ने र तामेलीमा राख्ने प्रयास गर्ने तर उक्त कुरा सम्भव नदेखिएमा राजीनामा गराएर कारबाही नगर्ने विगतको परम्परा रहँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय