अनुसन्धानमा तान्नै सक्दैन सरकार

काठमाडौं । चर्चित साढे ३३ किलो सुनबाट सुरु भएको ३८ क्विन्टल सुनकाण्डको छानविन विवादस्पद व्यापारी दीपक मलहोत्रामा आइपुगेपछि टुंगिएको रहस्य खुलेको छ । तल्लो तहबाट राजनीतिक कनेक्सनसम्म आइपुग्ने बेलासम्म निर्वाद काम गरेको गृह मन्त्रालयको छानविन समिति मल्होत्रासम्म पुगेपछि सुस्ताएको थियो ।

सुनकाण्ड र मोरङका सनम शाक्यको हत्या काण्डका विषयमा छानबिन गर्न गठित गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले ७५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । करिब तीन महिना समय लगाएर समितिले निक्कै चुस्त ढंगले काम गरेको थियो । त्यसक्रममा सुनतस्करीका भरिया, सेटिङ मिलाउने प्रहरी अधिकारी, विमानस्थलका कर्मचारी र सुनको हिसाव किताव राख्नेसहित पसलमा खरिद विक्रि गर्ने ७५ जनाविरुद्ध पक्राउ गर्नुपर्ने समितिले देखायो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक चिन भ्रमणमा गएका बेला मलहोत्रापनि सँगै गएका थिए । फर्किएर आउँदा उनलाई पक्राउ गर्ने अन्तिम तयारी समितिले थालेपछि माथिल्लो तहले अनुमति नदिँदा निराश बनेका थिए

उनीहरूमध्ये ४५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्धा समेत दर्ता भयो । त्यसक्रममा कति पक्राउ परे कति भागे । समितिले अन्त्यमा पक्राउ गरेको व्यक्ति थिए, विमल पोद्दार । समितिले सुन तस्करी काण्डमा अन्तिम बयानकर्ताका रूपमा रहेका पोद्दारको वयानपश्चात् उनले पोलेका थप व्यक्तिको बयान लिने अनुमति पाएन । छानविन समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार कयौँ पटक गृहमन्त्रालयसँग उनले पोलेका थप व्यक्तिको बयान लिन अनुमति माग्दा पनि नपाएको दावी गरेका छन् ।

ती सदस्यका अनुसार त्यसपछि बयानका लागि पक्राउ गर्ने पालो थियो, व्यवसायी मलहोत्रा । पोद्दारले आफ्ना व्यवसायिक साझेदार मलहोत्रासँग मिलेर आफूले गरेका कार्यहरूको बेलिबिस्तार लगाएका थिए । पोद्दार भने हुुण्डीको कारोबार गरेको आधारमा सुनकाण्डमा पक्राउ गरेका व्यक्ति हुन् । पोद्दारसँग सयुक्त साझेदारका रूपमा मलहोत्राले हाउजिङ र दरबारमार्गमा ज्वेलयर्स सञ्चालन गर्दै आएका थिए । मलहोत्राको ३८ क्विन्टल सुनकाण्डमा राजनीतिक कनेक्सन भेटिएको दाबी गरेको छ ।

सुन तस्करी गर्ने संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्रको बीचको पुलको काम मलहोत्राले गर्ने गरेको अनुसन्धानमा पाइएको समितिका सदस्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक चिन भ्रमणमा गएका बेला मलहोत्रापनि सँगै गएका थिए । फर्किएर आउँदा उनलाई पक्राउ गर्ने अन्तिम तयारी समितिले थालेपछि माथिल्लो तहले अनुमति नदिँदा निराश बनेका थिए । उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त मलहोत्रालाई छानविन गर्ने हिम्मत प्रहरीले त्यसपछि गर्न सकेन । उनको नाम आउनेबित्तिकै अनुसन्धानको प्रक्रिया नै स्थगित जस्तो भयो ।

पछि अनुसन्धान समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सम्पूर्ण विवरण संलग्न गरिएको रिपोर्ट पेश गर्यो । अनुसन्धान समितिको लागि थप म्याद आवश्यक नरहेको भन्दै तेश्रो पटक म्याद थप्ने कष्ट सरकारले गरेन । छानविन समितिका एक सदस्यका अनुसार मलहोत्राको नाम जोडिएपछि सरकार मात्रै होइन प्रतिपक्षी दलले समेत अनुसन्धान अगाडि बढाइराख्न नहुने र यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

विपक्षी अर्थात् नेपाली कांग्रेसले मलहोत्रालाई सहयोग गर्नुको मुख्य कारण थियो, २०५४ साल अगावै सुन तस्करीमा सक्रिय हुन् । त्यसबेला परी थापा नेतृत्वको संसदीय छानविन समितिले मल्होत्राको नाम किटान गरेर नै तस्करीका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । सो समयमा नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा थियो । त्यसपछि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका बेला पनि उनलाई संरक्षण गर्ने काम भएको थियो । जसले गर्दा समितिले नाम किटान गर्दा पनि कारवाही गर्न सकेन् ।

उसो त उनले सामसुङको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता बन्दा यो तस्करीलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । सामसुङ मोवाइलको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता इन्टरनेशनल माकेटिङ सभिर्सेज प्रालि (आइएमएस) कोे मुख्य काम मोवाइलको बिक्री, बजार प्रबद्र्धन तथा विस्तार गर्ने हुनु पर्ने हो ।

तर, सो काम देखाउँदै सामसुङलाई भजाएर सुनको तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको भन्दै सो अधिकारबाट हटाइएको उच्च स्रोतको भनाइ रहेको छ । उनले बिना भन्सार र चोरी निकासी गरी ल्याइएका सुनलाई वैध बनाउन समेत देखावटी ज्वेलर्स सञ्चालन गरेको समेत एक व्यवसायीले बताउँछन् । प्राप्त विवरणअनुसार उनले काठमाडौंको भेडासिंह लगायत अन्य पाँच स्थानमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा सुन पसलहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

मलहोत्राले सुनको तस्करी गर्नका लागि सामसुङ मोवाइलका देशभरका बिक्रेताहरुलाई समेत उपयोग गर्दै आएका थिए । मलहोत्राले सामसुङ मार्फत् देशभरबाट छनोट गरेर ३० जनालाई दुबई भ्रमणमा लगेको र सोही अवसरमा उनले अबैधरुपमा सुन बोकाई नेपाल भित्र्याएको समेत आरोप उनीमाथि लागेको छ । विदेश भ्रमणमा लगेका सबैलाई नै सुन बोकाएका थिए ।

मलहोत्राको विमानस्थलमा समेत उच्च कनेक्सन रहेको बुझिएको छ । सुनकाण्ड बाहिर आउनु अगाडि उनले तत्कालीन महाप्रबन्धकसँग मिलेर विमानस्थलको अगाडिपट्टि रहेको पार्किङ्ग र भवन बनाउने भाडामा लिएकाले नै पुष्टि भएको छ । उनले निक्कै सस्तोमा र फितलो सम्झौताका भरमा सो भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । २२ महिनामा सक्नुपर्ने सो काम अहिले ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी त्यहाँबाट पनि उनले विमानस्थललाई भाडा नतिरी आफूखुशी भाडा असुली गरिरहेका छन् ।

जुन विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत औँल्याएको छ । यद्यपी सरकारी निकाय अझै पनि मल्होत्रालाई कारवाही गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त यो छ की काण्डैकाण्डमा मुछिएका तिनै व्यवसायी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणदलका सदस्यका रूपमा सहभागी भएका छन् ।