वन जंगलको अर्थतन्त्र

केहीदशक अघिसम्म हरियो वनलाई नेपालको धन मानिन्थ्यो किनभने वि.सं. ०३० देखि ०४० सम्मको अवधिमा यहाँको कुल क्षेत्रफलको अन्दाजी ४९ प्रतिशतवनजंगलले ढाकेको थियो । त्यसपछि यहाँको वनविनाशको शृंखलानिरन्तर रूपले बढ्दै गयो ।

वि.सं. २०३६ देखि २०५० को अवधिमा वनविनाशले यति तीव्रता पायो कि यहाँको वनक्षेत्र घटेर ३८ प्रतिशत मात्र भयो । यहाँको वन जोगाउन विश्व बैंकले निकै चासो देखायो । परन्तु त्यस सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले न त कुनै चासो देखायो न त जनता जागरुक नै भए ।

फलतःयहाँको वनजंगल तीव्ररूपले मासिन थाल्यो र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र भूक्षय जस्ता दैवीप्रकोपहरू निरन्तर रूपले आइपर्न थाले । यति मात्र होइन, कतिपय पशुपंक्षी र केही जडीबुटीहरू लोप भए ।

०४६ सालमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपालको वनक्षेत्र सम्पूर्ण भूभागको ३९.६० प्रतिशत मात्र थियो । हालसालै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार ४४.७४ वनमध्ये ४०.२६ प्रतिशत (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) वनजंगल र बाँकी ४.३८ प्रशित (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) बुट्यानले ढाकेको छ

०४५ सालयता वन जोगाउ अभियान सुरु गरियो । यसै सन्दर्भमा वन संरक्षणका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने र उनीहरूको पहुँच भन्दा बाहिरका वनजंगल सरकारले नै संरक्षण गर्ने नीति बनाएर वनविकास योजना शुरु गरिएको थियो । ०४७ सालमा सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण गर्न तत्कालीन सरकारले निर्णय ग¥यो । वन ऐन, ०४९ सार्वजनिक भएपछि वन संरक्षण अभियानले तीव्रता पायो ।

०५२ सालदेखि प्रत्येक गाउँठाउँमा रहेका वनजंगललाई स्थानीय जनताको नियन्त्रणमा रहने गरी सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहहरू गठन गरेर हस्तान्तरण गरिए । हाल नेपालमा १८ हजार १३३ वटा सामुदायिक वनहरू छन् । यी वनहरूमा २१ लाख ४ हजार ३ सय ५० घर परिवार आबद्ध छन् भने देशभरी कुल २२ हजार २ सय ४४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिएका छन् ।

घाँस दाउराका लागि सधैँ वनजंगल जाने ग्रामीण महिलाहरू हालवन संरक्षण गर्न अग्रसर छन् । आगामी वर्षहरूमा यो संख्या अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको छ । विगत २६ वर्षको अवधिमा यो झण्डै ५ प्रतिशतले बढेको हो किनभने २०४६ सालमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार यहाँको वनक्षेत्र सम्पूर्ण भूभागको ३९.६० प्रतिशत मात्र थियो । हालसालै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार ४४.७४ वनमध्ये ४०.२६ प्रतिशत (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) वनजंगल र बाँकी ४.३८ प्रशित (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) बुट्यानले ढाकेको छ ।

केही वर्ष यता वन संरक्षणका लागि केही ध्यान दिइए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ भने छैन । हिजो आज पनि न विभन्नि ठाउँहरूमा वन माफियाहरू सामुदायिक वनहरू नाश गर्न सक्रिय छन् ।

वनजंगलबाट धेरै किसिमका फाइदा हुने भएपनि यसलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकेको छैन । यदि वनजंगलको सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल विकासको गोरेटोमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने कुरा निश्चित छ किनकी यहाँको जडिबुटी तथा काठ बेचेर धेरै अर्थाेपार्जन गर्न सकिन्छ ।

वन सम्पदा हाम्रो अमूल्य निधिहो । सीमित फाइदाका लागि जो कोहीले पनि उक्त सम्पदाको तस्करी गर्नु हुँदैन । बरु सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेमा यसको संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

वन संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको दुई दशकको अवधिलाई मनन गर्ने हो भने यहाँको वनक्षेत्र निकै बढ्नुपर्ने हो । परन्तु सरकारले उक्त अभियानलाई सक्रिय रूपले सञ्चालन गर्न नसक्नाले र बढ्दो तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नाले वन क्षेत्र अपेक्षा अनुरूप बढ्न सकेन ।

वनले एकातिर जडीबुटीको संरक्षण गर्छ भने अर्काेतिर पशुपंक्षीको पनि सुरक्षा गर्छ । वनले वातावरण सन्तुलन गर्न पनि ठूलो सघाउ पुर्याउँछ । एकातिर वन संरक्षणको काम निरन्तर रूपले भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ गैर कानुनी रूपमा वन फडानीको काम रोकिएको छैन । उदाहरणको लागि वन जंगलनजिकै ढुंगा खानीहरू उत्खनन् गर्ने वनजंगलमा आगो लगाउने,वनजंगल फाँडी बस्ती बसाउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि धेरै क्षति गर्नेहरूको संख्यामा कमी छैन ।

सरकार एकातर्फ वन संरक्षणको नारा दिन्छ भने अर्काेतर्फ वन माफियाहरूलाई समातेर पनि कारबाही गर्न सक्दैन । यही कारणले यहाँको वनसंरक्षण कार्यमा बाधा मात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्तिको समेत ठूलो नोक्सान भएको छ । वास्तवमा वन संरक्षण गर्न एकातिर सबैको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ भने अर्काेतिर वन माफियाहरूलाई कडा कार्वाही गर्न सरकारको तत्परता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको वन विकासमा सामुदायिक वनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामुदायिक वनहरूको जननीको रूपमा परिचित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिकाको ठोकर्पाको सामुदायिक वन विश्वकै पहिलो अवधारणाको रूपमा अंगिकार गरिएको छ । हाल उक्त ठाउँमा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको छ ।

उक्त अध्ययन केन्द्र निर्माणका लागि तत्कालीन ठोकर्पा गा.वि.स. हाल सुनकोसी गाउँपालिका १ को ठोकर्पा स्थित रतुवापाटी बाजथलो सामुदायिकवनको ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ । गत आर्थिक वर्ष विनियोजित ३० लाख रुपैयाँ बजेटबाट यहाँ तारबार लगाउने काम पूरा भएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार उक्त केन्द्र निर्माणका लागि कुल ३९ करोड ७० लाख बजेट लगानी हुनेछ । दुई हेक्टर जमिनमा निर्माण गरिने उक्त केन्द्रमा प्रशासनिक भवन, सभाभवन, पुस्तकालय, चमेना गृह, छात्रावास भवन, भण्डारगृह, पार्किङ स्थललगायत १५ वटा भवननिर्माण गरिनेछ । उक्त केन्द्रमा पठनपाठन बाहेक वैज्ञानिक तथा सामान्य अवलोकन कर्ताहरूका लागि पनि सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

कुल बजेटमध्ये चौतारास्थित पातलेपानीमा तालिम भवनका लागि २ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो तालिम केन्द्रमा विगत केही वर्षदेखि वन सम्बन्धी विविध तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ, जुन भविष्यमा वन विकासका लागि वरदान सावित हुनेछ ।

विश्वका धेरै देशहरूमा आयुर्वेदिक औषधिहरू निकै नै प्रयोगमा छन् । यी औषधिहरू आधुनिक उपचार विधि तथा औषधिहरू भन्दा पनि प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् । यिनीहरूको राम्रो पक्ष भनेको प्रत्येक विरामीको शरीरमा नकारात्मक असर नहुनु नै हो । यी जडिबुटीहरूमध्ये धेरैको अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ ।

भू–बनोट तथा हावापानीको कारणले नेपालमा विभिन्न किसिमका जडिबुटी पाइन्छन् । तर, सरकारी बेवास्ता र धेरैजसो नागरिकहरूको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्तिले गर्दा तस्करहरूले यिनीहरूबाट निकै फाइदा उठाएका छन् । यति मात्र होइन, राम्रो ज्ञान नभएकाले देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय व्यक्तिहरू जडीबुटीका बोटहरू काट्ने र मास्ने गरेका छन् । वनजंगल जडिबुटीको भण्डार हो । त्यसैले, यसको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्नसके यसबाट वाञ्छनीय मात्रामा फाइदालिन सकिने कुरा निर्विवाद छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा विकसित राष्ट्रहरूको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । विश्वका धेरै देशमा औद्योगिक विकासलाई विशेष जोड दिइएको छ । परन्तु औद्योगिक विकासले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले आज संसारका धेरैजसो देशमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग दिन प्रतिदिन वृद्धि भई प्रत्येक वर्ष करोडौं व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ । वास्तवमा वनजंगल जोगाउन सके वातावरण प्रदूषण न्यून गर्न ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।

मानवजाति सँगसँगै रहेको हावापानी, वनजंगल र यहाँ रहेका बोटबिरुवा तथा पशुपंक्षी मिलेर बनेको जीवन शैलीलाई वातावरण भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक सम्पदाहो जुन विना मानव जातिको अस्तित्व सम्भव छैन । तर, आज जनसंख्या वृद्धिको कारणले प्रत्येक देशमा वातावरणीय विनास तीव्र गतिले बढिरहेको छ । यस्तो विनास कम गर्न वनजंगलको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्न अपरिहार्य आवश्यकता छ ।

०७३ सालमा गरिएको एक सरकारी सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ६७ प्रजातिका चराचुरुंगी संकटमा छन् । साधारणतया हरेक चार वर्षमा गरिने यस्तो सर्वेक्षणमा यहाँका चराचुरुंगीहरूको संख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ । यस्तो हुनुमा एकातिर चराचुरुंगीहरूको वासस्थान मासिदै जानाले हो भने अर्काेतिर बढ्दो चोरी सिकारी र खाध्यान्नमा विषादी प्रयोग गर्नाले पनि हो । केही वर्ष यता यहाँका वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरू विस्तारै लोप हुन थालेपछि यहाँको पर्यावरणमा पनि नकारात्मक असर पर्न थालेको छ ।

साधारणतः जैविक विविधता भन्नाले जीवहरूको भिन्नता, प्रकार, कुल संख्या र तिनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध बुझिन्छ । यसबाट मानव जातिलाई धेरै फाइदा हुने भए पनि हालसम्म पनि यसको आर्थिकबाहेक अन्य दृष्टिकोषणबाट मूल्यांकन गरिएको पाइदैन । विश्वको उत्पत्ति एवं विकास प्रक्रिया जैविक विविधतामा निहीत हुन्छ । नेपालका १८ जिल्ला जैविक विविधतामा धनी छन् । तर, उचित संरक्षणको कमीले गर्दा यहाँको जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सहितको साझेदारी संस्थाहरूले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार जैविक विविधताको संरक्षणमा यथोचित ध्यानदिन नसक्नाले यहाँको सिंह, चितुवा, थार र अर्नाजस्ता वन्यजन्तुहरूको संख्या निकै कम भएको छ भने नौ प्रजातिका चराचुरुंगी लोप भएका छन् ।