पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा गैरबजेटरी शीर्षकमा बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा अर्थ, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको चार महिनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था र गैरबजेटरी शीर्षकमा माग गरिएको बजेटको आँकडा सुनेपछि समितिले उक्त सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कानुन, संरचना, ढाँचा, समन्वय, विधि, प्रक्रियामा सुधार गरेर लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्थक प्रयास आवश्यक भएको समितिले जोड दिएको छ ।

यसअघि बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी बहुवर्षीय आयोजनालाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । त्यस्तैगरी, समितिले विकासका आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय र सहमति कायम गरेर अघि बढ्न मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका पुँजीगत खर्चको प्रगति ८.३३ रहेको जानकारी दिँदै विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ अर्ब ५५ करोड २२ लाख थप बजेट माग गरेको जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले सडक, रेल र यातायात शीर्षकमा भएको पुँजीगत खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दै सडकका लागि २६ अर्ब २५ करोड तथा रेलका लागि ६ अर्ब २२ करोड बजेट थप माग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले समयअनुसार बजेट निर्माण र शीघ्र आयोजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउन सल्लाह दिए । उनले भने, ‘जस्केलाबाट प्रवेश पाएका निरन्तरता पाउने तथा प्रक्रियाबाट छिरेका आयोजनाको बजेट र कार्यान्वयन अवस्था अत्तोपत्तो नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा गैर बजेटरी खर्चको चाप अर्थ मन्त्रालयमा बढ्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा छुट््याएको रकम र लागतबीच कहिल्यै भेट नहुने अवस्था अन्त्य गर्न र समयमै रकमको अख्तियारी दिने विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद मेटमणि चौधरीले २० प्रतिशत रकम नछुट्याएसम्म आयोजनाको ठेक्का नपाउने परिस्थितिले कसरी विकास, समृद्धि र सुशासन देला भनी प्रश्न गरे । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘मन्त्री र सचिवका कुरा सुन्दा मुलुक र विकास निर्माणका विषय आरामै छ, सञ्चै छ भन्ने जस्तो लागे पनि आम जनताले भोगेका र देखेका कुरालाई भने राम्ररी मनन गर्न आवश्यक छ ।’ सांसद सत्या पहाडीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ सोच र तीव्र गतिका साथ अघि बढ्ने ढंगले आयोजना अघि बढाउन सक्नुपर्छ भनिन् ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आयोजना तोकिएकै समयमा कार्यान्वयनमा नहुनुमा बजेट अनुशासन, असारे विकास, स्रोतको अनिश्चिता, आयोजनाको ढाँचा, छनोट, स्थानीय तहको असहयोग, निमार्णको क्षमता जस्ता अनेकौँ प्रश्न रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिवले आ–आफना मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चमा गरेको प्रगति तथा थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले पछिल्लो समय विकास निर्माणका आयोजनाको लागतभन्दा मुआब्जाका लागि बढी रकम छुट्याउने परिस्थिति अन्त्य गर्न विकाससम्बन्धी नीति ल्याउन आवश्यक देखिएको बताए । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले गैरबजेटरी शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्नु ठीक होइन, आफ्नो मन्त्रालयभित्रका कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट रकमान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको सदुपयोग होस् ।’