बैठक पुनः सार्ने योजनामा देउवा

काठमाडौं । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेका कारण नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक अझै अन्योलमा छ ।

यसअघि मंसिरको पहिलो साता बस्ने गरी महासमिति बैठकको मिति तय गरिएको थियो । तर, विधान मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै मंसिर २९ देखि पुस ३ गतेसम्मका लागि सारियो । तर, त्यो मितिमा पनि महसमितिको बैठक बस्ने सम्भावना कमजोर भएको नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले सौर्यलाई बताए ।

सभापति देउवा पक्ष वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै कम्तीमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि तन्काउने रणनीतिमा छ । देउवाको यो रणनीतिलाई साथ दिने कि नदिने ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षमा विवाद

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर १ गते शनिबारका लागि बोलाएको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा महासमितिको तयारीबारे छलफल हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, नेविसंघको संकट समाधानबाहेक बैठकमा अरू एजेन्डा नरहेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको मुख्य भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेको नेविसंघको वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद मंसिर २ गते समाप्त हुँदै छ । तत्काल १२औँ महाधिवेशन हुन नसक्ने र साबिकको केन्द्रीय समितिको म्यादसमेत सकिने अवस्था भएकोले आवश्यक छलफलका लागि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको उपसभापति निधिको भनाइ छ ।

नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद गत भदौ २ गते सकिएको थियो । आपतकालीन अवस्थामा तीन महिना थप्न सकिने वैधानिक प्रावधानअन्तर्गत मंसिर २ गते सम्मका लागि तन्काइएको थियो । त्यो म्याद पनि अब सकिँदै छ । आगामी फागुनमा स्ववियु निर्वाचन हुन गइरहेका कारण नेविसंघको संकट तत्काल समाधान गर्नुको विकल्प नेपाली कांग्रेससँग छैन ।

तर, संकट समाधान कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद जारी छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै कम्तीमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि तन्काउने रणनीतिमा छ । देउवाको यो रणनीतिलाई साथ दिने कि नदिने ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षमा विवाद छ ।

गत आम निर्वाचनपछि पौडेल पक्षमा लागेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला वर्तमान केन्द्रीय समितिकै म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा छन् । ११ औँ महाधिवेशनमा देउवासँग समीकरण गरेका कारण महामन्त्रीलगायत केही महत्वपूर्ण पदमा सिटौलाका कार्यकर्ता छन् । वर्तमान समिति भंग भई तदर्थ समिति बनेको अवस्थामा आप्mनो यो हैसियत समाप्त हुने डर सिटौलालाई छ ।

सिटौलाको यो डर स्वाभाविक पनि हो । अर्कोतिर सिटौला समूह सामेल भएका कारण नेविसंघको वर्तमान केन्द्रीय समितिमा पौडेल पक्षको बहुमत छ । अब तदर्थ समिति गठन गर्दा सभापति देउवाले एकलौटी गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै पौडेल पक्षकै कतिपय नेताहरूले वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सभापति देउवा भने वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई निरन्तरता दिनु परे पनि राजी छन्, विकल्पमा तदर्थ समिति गठन गर्नुपरे पनि राजी छन् । आप्mनो बहुमत हुने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न देउवालाई कुनै पनि शक्तिले रोक्ने अवस्था छैन ।

यसैगरी, दुई वर्षअघि महाधिवेशन सम्पन्न भएको नेपाल तरुणदल पनि संकटमा गुज्रिरहेको छ । ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था नेपाल तरुणदलको विधानमा छ । तर, विगत २ वर्षदेखि ४ जना पदाधिकारी मात्रै छन् । तरुणदलको म्याद अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ ।

यस विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग पार्टीभित्र उठिरहेको छ । तरुणदलको केन्द्रीय समितिमा नेतापुत्रहरू ल्याउने सहमति देउवा र पौडेलबीच भएको थियो । त्यो सूचीमा देउवाका छोरा जयवीर सिंह, पौडेलका छोरा चिन्तन र प्रकाशमान सिंहका छोरा प्रभाषमान लगायतको नाम थियो ।

तर, पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण खाण यो सहमतिको विपक्षमा उत्रेका कारण तरुणदलको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिइएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । २-२ वर्षसम्म तरुणदलको कन्तविजोग हुँदा पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले मुख नखोल्नुको कारणलाई धेरैले रहस्यमय रूपमा लिएका छन् ।