इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपालको आग्रह

काठमाडौं । नेपालले लामोसमयदेखी थन्किएर राखिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतसग आग्रह गरेको छ ।

गत असारमै तयार पारिएको प्रतिवदेन भारतका कारण अहिलेसम्म बुझाउन नसकिएको भन्ने खबरहरू आइरहेका वेला नेपालले औपचारिक रूपमा त्यस विषयमा मुख खोलेको हो ।

नेपालले भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यन्वयनमा आउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउन प्रबुद्ध व्यक्ति समुहले पटक-पटक भारतिय प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरे पनि उनले नदिएको समाचारहरू आईरहेका वेला नेपालले कुटनीतिक तवरबाट त्यसको समाधान खोज्न थालेको हो ।

कार्यव्यवस्थताको कारण देखाउँदै मोदीले समय नदिएको सो समूहमा रहेका एक सदस्यले बताएका छन् । प्रतिवेदन तयार भएकै चार महिना बितिसक्दा पनि भारतले कुनै चासो नदेखाएपछि नेपालले यस विषयमा चासो प्रकट गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा अलिकति ढिलाइ भएको देखिन्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय पक्षले अहिलेसम्म भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू (नरेन्द्र मोदी)को व्यस्तता हो । ठूलो देशका प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हुने कुरा स्वाभाविक पनि होला, त्यसमा हामीले अन्यथा लिने कुरा भएन

परराष्ट्रमन्त्री ले नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षलाई समेटेर सुझावसहितको सो प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखसमक्ष चाँडै पेस हुने र त्यो कार्यान्वयन पनि भएरै छाड्ने बताए । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भने,‘नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन प्रतिवेदनले आधार तयार गरेको छ जसले पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन मद्दत गर्नेछ ।’

इपिजीका एकजना सदस्य प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त तथा अर्का सदस्य भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएपछि इपिजीको प्रतिवेदन संकटमा पर्ने होइन भन्ने आशंका भईरहेको छ ।

‘प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा अलिकति ढिलाइ भएको देखिन्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय पक्षले अहिलेसम्म भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू (नरेन्द्र मोदी)को व्यस्तता हो । ठूलो देशका प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हुने कुरा स्वाभाविक पनि होला, त्यसमा हामीले अन्यथा लिने कुरा भएन ।’

उनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने कुरातर्फ संकेत गर्दै थपे, ‘म पूर्ण विश्वस्त के कुरामा छु भने यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नु पनि हुनेछ र दुवै प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो कार्यान्वयमा पनि जानेछ ।’

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखिका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीको पहलमा इपिजीको गठन भएको थियो । इपिजीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर गत असारमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नेपाल-भारत सम्बन्ध २१औँ शताब्दी सुहाउँदो हुने मन्त्री ज्ञवालीले दाबी गरे ।

‘इपिजी नेपाल-भारत सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन थालिएको निकै राम्रो पहल हो’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘इपिजीले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन ब्लू प्रिन्ट तयार गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा हामीबीचका सम्बन्ध प्रगाढ र साँच्चै समस्यारहित बन्छन् ।’

इपिजीमा नेपालतर्फबाट संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरू भट्टराई, आचार्य र सूर्यनाथ रहेका थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्यमा डा. बिसी उप्रेती, जयन्तप्रसाद र महेन्द्र पी. लामा थिए । इपिजीले नेपाल–भारतबीच भएका विभिन्न सन्धि सम्झौतालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न गठन गरिएको थियो ।

जसमा १९५० को मैत्रीसन्धि, व्यापार तथा पारवहन सन्धि र जलस्रोतसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा नेपाल र भारतमा छलफल भएको थियो । इपिजीमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनबारेका एजेन्डामा पनि छलफल भएको थियो । इपिजीले यि विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्ड भ्रमणमा जान लागेको जानकारी पनि गराए । आगामी मंसिर १७ देखि २८ गतेसम्म पोल्यान्डको कातोभिचमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पाँचदिवसीय भ्रमणमा मंसिर १५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने जानकारी दिए ।

यसैबीच, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आगामी मङ्सिर १३ गते काठमाडौँ आउने बताए । दुई दिवसीय उक्त भ्रमण पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा द्विपक्षीय वार्ता हुने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।