किन घुस्छ यातायातमा राजनीति ?

काठमाडौं । चार दिनदेखि नारायणगढको पुल्चोकमा बागलुङका डिलाराम कँडेल अलपत्र छन् । घर फर्कन लागेका उनले बस पाएका छैनन् । गाडी बन्द हुने सुइँको नपाएका उनी बुधबार एक्कासि नारायणगढ पुगेका थिए । त्यसपछि भएको बन्दले उनी शुक्रबारसम्म अलपत्र परे । चालकहरूको आन्दोलनका कारण शुक्रबार पनि देशभर सार्वजनिक यातायात प्रभावित रह्यो ।

इन्धन बोकेका सवारी शुक्रबार साँझसम्म बन्द छन् । चितवन, हेटौँडा, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सुनसरी, विराटनगर, झापा, धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, बुटवल, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा यात्रु बस तथा मालवाहक सवारी चलेनन् । केही स्थानमा सवारी चलाउने र नचलाउनेबीच विवाद जारी रह्यो ।

तराईका केही सहरहरूमा सोमबारदेखि चालकहरू आन्दोलित भए । पहाड लगायतका स्थानमा मंगलबार र बुधबारदेखि चालकहरूले सवारी चलाएका छैनन् । चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार सर्वपक्षीय बैठक बसेर गाडीहरू तत्काल चलाउने भनी गरेको निर्णय चालकहरूले टेरेनन्।

यातायात व्यवस्था संहिता संशोधन हुँदा राखिएको प्रावधानहरूले मर्कामा परेको भन्दै अघोषित रूपमा चालक आन्दोलित छन् । यो आन्दोलनमा सवारीधनी, दल र ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका छन् । गाडी नचल्दा अमलेशगन्जबाट ट्यांकरहरू नआएका कारण देशभरका पेट्रोल पम्पहरू बन्द भइसकेका छन् ।

नेपाल आयात गर्न लागिएको मल सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको छ । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि आन्दोलन गरेका कारण ढुवानी गर्न नसक्दा मल बन्दरगाहमै थन्किएको हो । ढुवानी हुन नसक्दा किसान चर्को मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन् ।

भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको ५० किलो तौलको युरिया मल एक हजार दुई सय रुपैयाँमा खरिद गर्न किसान बाध्य बनेका छन् । तुर्किस्तानबाट आयात गरिएको पाँच हजार मेट्रिक टन मल बन्दरगाहमै थन्किएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ ।

कम्पनीले पर्सामा आव ०७४–७५ मा युरिया मल १० हजार ३ सय ७५ मेट्रिक टन, डिएपी पाँच हजार ७ सय ९९ मेट्रिक टन र पोटास १ सय ५१ मेट्रिक टन बिक्री वितरण गरेको थियो । चालू आवको साउनमा ९ हजार ६ सय ९८ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री गरेको छ ।

कम्पनीले क्षेत्रीयस्तरमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे, धादिङ, काठमाडौं, चितवन लगायतका २० हजार १ सय १४ सहकारी संस्थामार्फत गत आवमा ५८ हजार १ सय ३९ मेट्रिक टन मल बिक्री–वितरण गरेको थियो ।

बिहीबार मात्रै रूपन्देहीका विभिन्न यातायात समिति, मजदुर प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच गाडी सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि नाकाबाट मल भित्रिएको छैन । बन्दले सामान मात्र होइन, हजारौँ यात्रुहरू सडकमा अलपत्र छन् । गन्तव्यमा हिँडेकाहरू बसपार्कमा शरणार्थी बनेका छन् ।

विभिन्न जिल्ला प्रशासनहरूमा यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि चालकहरूले मानेका छैनन् ।यस्ता सहमतिहरूमा बस समिति र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । छलफलमा सहभागी भई सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले सहमति उल्लंघन गरेपछि यात्रुहरू समस्यामा परेका हुन् ।

नयाँ मुलुकी संहितामा चालकले लापरबाही गरेर गाडी दुर्घटना भएको पुष्टि भएमा चालकलाई जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा चालकले आन्दोलन गरेका छन् । बुटवलको लुम्बिनी बस टर्मिनल सुनसान छ । भरतपुर बसपार्कमा कुनै पनि बस छैनन् । इन्धनका खाली सवारीहरू सडकमा रोकेर राखिएका छन् ।

शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हडतालका कारण ठप्प रहेका तेलका ट्यांकरहरू सुरक्षा निकायका चालकले चलाउने सरकारले तयारी थालेको छ । सरकारले सुरक्षा निकायका चालकहरूलाई हवाई जहाजबाट पठाएर तेलका ट्यांकरहरू काठमाडौं ल्याउने तयारी सुरु गरेको जनाएको छ ।

जहाजबाट भए पनि सुरक्षा निकायका करिब ६० चालकहरूलाई देशका विभिन्न डिपोहरूमा पठाउन लागिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संहिता नपढी आन्दोलन
०४९ सालमा बनेको यातायातसँग सम्बन्धित कानुनभन्दा अहिले जारी संहिता चालकका लागि झनै खुकुलो छ । ०४९ को कानुनमा जानाजान गल्ती गरी मान्छे मार्नेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद उल्लेख थियो । अहिलेको कानुनमा सर्वस्व हटाएर जन्मकैद मात्र राखिएको छ ।

०४९ को कानुनमा घटना घटेपछि जुनसुकै समयमा मुद्दा चलाउन सकिने थियो । अहिले २१ दिनभित्र मात्र मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ । आन्दोलनमा उत्रेका अधिकांश चालकले संहिता पढेका छैनन् । हल्लैहल्लामा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका सम्बन्धित यातायात समितिले नै जनाएका छन् ।

अनावश्यक हाउगुजी देखाएर देशभरका अधिकांश चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो । उनीहरूले चालकविरोधी कानुन देखे । केही जिल्लामा भने प्रचारमा आएजस्तो चालकविरोधी कानुन नभएको, केही विवादास्पद प्रावधानलाई समेत परिमार्जनका लागि ध्यानाकर्षण गरिने मजदुर समितिले बताए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन ।

सुर्खेतबाट छुट्ने गाडीहरू चार दिनदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गाडी नपाउँदा यात्रु बसपार्क र बाटामै अलपत्र परेका छन् । सुर्खेतका मध्यपश्चिम र काँक्रेविहार बस व्यवसायी संघ अन्तर्गतका चालकहरू हडतालमा उत्रिए । देउती नागरिक यातायात प्रालि आन्दोलनको विरोधमा छ ।

देउती नागरिकले सुर्खेतदेखि दैलेख, बाबियाचौर, कालीकोटलगायत नियमित रुटमा सवारी सञ्चालन गर्दै आएको छ । पहाडका केही जिल्लामा यातायात निर्वाध चल्न थालेका छन् । तर, इन्धन नहुँदा समितिले आप्mना गाडी थन्क्याउन बाध्य बनेका छन् ।

आफै‌ंले निम्त्याएको ‘काउछो’
हाल सञ्चालित यातायात चालकहरूको आन्दोलनमा मुख्य योगदान दलहरूको छ । गणतन्त्र ल्याउन दलहरूले यातायात व्यवसायीलाई प्रयोग गरे । हरेक आन्दोलनमा दलहरूले यातायात क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै आए । मजदुरहरूलाई दलहरूले आफ्नाे पक्षमा पार्न अनेक आश्वासन बाँडे ।

खासगरि, कम्युनिस्टहरूले यातायात क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाए । दलैपिच्छेका मजदुर संगठन निर्माण गरिए । ०६३ सालसम्म यातायातका समितिहरू करिब एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालित थिए । त्यसपछि दलहरूका आ–आफ्ना यातायात समिति बने । यिनै समितिहरूले छाता संगठनको यातायात समितिलाई चुनौती दिँदै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आए ।

व्यवस्था परिवर्तनका नाममा मजदुरहरूलाई राजनीतिमा लगाएर दलहरूले आफैँलाई बिझाउने काउछो सिर्जना गरेका हुन् । संविधानमै दलहरूले सामूहिक सौदाबाजी शब्द राखेर झन् यसलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । समूहले गर्ने आन्दोलन वा हडताललाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ ।

जति नाजायज माग राखे पनि सामूहिक रूपमा आएका मागलाई सरकारले सुन्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यही संविधानमा टेकेर आन्दोलन गर्नेलाई सधैँ अराजक बनाउने निश्चित छ । यो दलहरूले सिर्जना गरेको समस्या हो । हाल सञ्चालित चालकहरूको निरर्थक आन्दोलन पनि दलहरूले निम्त्याएको परिणाम भएकोमा कसैको दुईमत नरहला ।

सरकारसँग ८ बुँदे सहमति
देशभरका चालकहरूले मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलन गरेपछि शुक्रबार संघर्ष समितिसँग सरकारले ८ बुँदे सहमति गरेको छ । यातायात मजदुर र सरकारबीच सहमति भएको सहमतिमा ट्राफिक सुधारका व्यापक माग समेटिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको दुई पक्षको वार्तामा ८ बुँदे सहमति गर्दै चालकहरूले सवारी चलाउने सहमति गरेका हुन् ।

सहमति भएकोले अब यातायात मजदुरले सवारी चलाउने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । सहमतिअनुसार नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले दिएको ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा पठाउने उल्लेख छ ।

ट्राफिक संकेत र सडकको नियमित मर्मत गरी भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्ने र राष्ट्रिय राजमार्गमा निश्चित दुरीमा ठूला सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको समितिले जनाएको छ । सडक दुर्घटना हुँदा निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा दोषी देखिएका जोसुकैलाई कारबाही गर्ने सुनिश्चित गर्ने ।

सवारी चालकलाई समय समयमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे सरकारको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार परिवर्तनका लागि गृहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।