प्रदेश सञ्चार नीतिको ड्राफ्ट तयार

बुटवल । प्रदेश–५ आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश–५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५ को ड्राफ्ट तयार पारेको छ । प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नीतिको ड्राफ्टमा सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउँदै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान बनाउने भएको छ ।

प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने योजनाका साथ प्रदेश–५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश–५ प्रदेश सञ्चार नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेको छ । जनताको सूचनाको अधिकार र राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व बहन गर्न प्रदेशका सबै क्षेत्र र समुदायमा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यससँगै सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थलजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि योगदानमा आधारित सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष स्थापना हुनेछ । ‘प्रदेशभित्रका घटनालाई सूचनाका रूपमा संकलन गर्ने गरी सूचना बैंक स्थापना गर्ने र त्यो प्रयोजनका लागि नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ’, मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर विकले भने ।

उनले मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा भर्खर तयार भएको भन्दै यसबाट कोही पनि विचलित अथवा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले सञ्चार नीतिलाई पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेसमेत बताए । ‘पाँच वर्षमा यो पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, सरकार पनि अर्को आउला, समयसापेक्ष यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ’, सचिव विकले भने ।

नीतिमा प्रदेशभित्र रहेका सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गरी सर्त र सहुलियत निर्धारण गर्ने, विदेशी लगानीको निर्णायक भूमिका हुने गरी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा रोक लगाउने, केबुलमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ ।

ड्राफ्ट भएको नीतिलाई संघ र स्थानीय तहले बनाउने नीतिसँग नबाझिने गरी नीति तयार गर्न सञ्चारकर्मीले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष मोहन चापागाईंले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा यसको भूमिका नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताए । दोहोरो अर्थका कारण नीतिको कार्यान्वयन जटिल हुने भन्दै क्षेत्रको बाँडफाँड गरे मात्र प्रतिष्ठान स्थापनाको औचित्य हुने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, अर्का पूर्वअध्यक्ष हरि लम्सालले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै श्रमजीवीको साामजिक सुरक्षाबारे नीतिमै प्रस्ट आउनुपर्ने बताए । पूर्वअध्यक्ष डिआर घिमिरेले सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्दै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका सल्लाहकार अर्जुन ज्ञवालीले विद्युतीय सञ्चार माध्यमले विकृति भित्र्याउन लागेको भन्दै नीति र नियामवलीमै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सल्लाहकार दीपक ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सञ्चार सामग्रीमा सहुलियत दिन सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले केवल प्रदायक संस्थाले स्थानीय सरकार माध्यमलाई प्राथमिकतामा आधारमा नभई अनिवार्य रूपमा प्रसारण गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । प्रसारण माध्यमलाई क्षमता र लगानीका आधारमा ठूला, मझौला र साना तथा उद्देश्यका आधारमा सामुदायिक र व्यावसायिक गरी वर्गीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिमा सामुदायिक प्रसारण र संस्थालाई अनुदान र अन्य सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । पहिलो चरणमा ड्राफ्ट तयार गरिएको र पुनः यसलाई छलफलमा ल्याएर अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यो नीतिको मस्यौदालाई थप छलपल अझैँ गरिनेछ, सुझावका आधारमा यसलाई अझ परिमार्जित गरिनेछ’, मन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने ।

नीतिमा विद्युतीय च्यानललाई नियमनको दायरामा ल्याउने, प्रदेशभित्र सञ्चालन विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता प्रदेशस्तरमा गर्ने, विज्ञापनलाई स्थानीय तहकै सञ्चार माध्यममा वितरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, अव्यवस्थित तार एवं केबलको व्यवस्थापनका लागि ताररहित प्रविधि एवं भूमिगत माध्यमको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदा सञ्चार नीति संसद्मा लैजाने गरी काम गरेको बताएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकी उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवाली, कानुन आयोगका सदस्य खुमाकान्त पौडेल, प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, पत्रकारहरू दीपेन्द्र बडुवाल, भुवन कार्की लगायतले बोलेका थिए ।