आन्दोलन फिर्ता लिन राहत शिक्षकलाई सरकारको आग्रह

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका राहत शिक्षकलाई आन्दोलन स्थगन गरी नियमित विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले शिक्षकका मागप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् । राहत शिक्षकले आफ्ना विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगन गर्न भनेको हो । राहत शिक्षकले मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म पठनपाठन बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसका कारण कतिपय जिल्लामा विद्यालयका पठनपाठन ठप्प भएका छन् ।

विभिन्न चारबुँदे मागसहित समितिले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको पाँच दिन बितेपछि आन्दोलनको अघिल्लो दिन सोमबार अबेर मन्त्रालयले उनीहरूसँग छलफल गरेको थियो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले संघीय कानुन निर्माणबारे सामान्य प्रक्रियासमेत सुरु नभएको समयमा विद्यालय बन्दको कार्यक्रम ल्याउनु अस्वाभाविक भएको बताएका छन् ।

यसैबीच समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसहित भएको उक्त छलफलमा आफूहरूका मागमा लिखित सहमति गर्न मन्त्रालय राजी नभएको र महासंघ पनि मन्त्रालयकै पक्षमा उभिएपछि आफूहरूको पूर्व –निर्धारित विरोधका कार्यक्रम यथावत रहेको बताएका छन् ।

प्रवक्ता अर्यालले मन्त्रालयका प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र राहत शिक्षक संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच शिक्षकको समस्या समाधानका लागि वार्ताबाट निचोडमा पुग्ने सहमति भएको भन्दै निकट भविष्यमा संघीय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकका माग सम्बोधन हुने जानकारी गराएका छन् । राहत शिक्षकले दरबन्दी खुलाई आफूहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ०५८ देखि सरकारले विद्यालयमा दरबन्दी नराखी अनुदानमा सामुदायिक शिक्षकसरह सुविधा दिइराखेको थियो । मुलुकभरि करिब ३८ हजार राहत शिक्षक रहेका छन् ।