स्थानीय निकायको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह !

-वीरेन्द्र रावल   आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, राष्ट्रिय स्वार्थसहितको राजनीति र त्यस मातहतका जनप्रतिनिधिको चयन प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रजातान्त्रिक पद्धतिविना लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको अर्थ नै रहँदैन ।नेपाली जनताले ०७ सालपछिका हरेक कालखण्डमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अनुभूति पाउन सकेनन् र त्यसको प्राप्तीकै लागि देशका राजनीतिक दलहरूले थालेका स्वतन्त्रतासँग जोडिएका हरेक आन्दोलनमा जनताले साथ दिए । जनसमर्थन प्राप्त पनि भयो । आन्दोलनका क्रममा कैयौँ नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले साहदात प्राप्त पनि गरे ।

हिमाल, पहाड, तराई र मधेसका प्रत्येक जनताको दिलोज्यानकै कारण देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भए । हरेक परिवर्तनका पछाडि आमनेपाली जनताको साथ रहिआएको छ ।  राजनीतिक दलहरूले थालेका हरेक आन्दोलनमा नेपाली जनता जहिले पनि अग्रभागमा रहेर परिवर्नकामी मसालहरू बोकेर आन्दोलनलाई गन्तव्यसम्म पुगाएका छन् । नेपाली जनताले २ सय ४० वर्षे राजतन्त्र, १ सय ४ वर्षे राणाशासन र तत्कालीन अवस्थामा १० वर्षे सरकार, माओवादी सशस्त्र युद्धको तीतो अनुभव पनि बटुलिसकेका छन् ।

जनताले दिएको योगदानको यहाँ न त मूल्यांकन नै गरियो न त जनताको सर्वोच्चता नै स्थापित हुन सक्यो । नेपाली जनताले सदियौँदेखि भोग्दै आएका निरंकुशताको जंजिरहरूलाई सदाका लागि चुँडाल्ने अनि आफूद्वारा शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने भन्ने मूल उद्देश्य नै हरेक परिर्वनकामी आन्दोलनमा जनताको मुख्य स्वार्थ रहन्थ्यो तर विडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि नेपाल र नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षामाथि दलहरूले जहिले पनि कुठाराघात नै गरिरहे । देशमा जे जति समयका लागि परिवर्तनहरू आएका थिए ती अवधीहरूमा दलहरूले कदापि जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानेर काम नै गर्न सकेनन् । नेपाली जनताको बलिदानीबाट देशमा आएको परिवतर्नको पछिल्लो रूप नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।

सायद अब यो परिभाषाभन्दा अर्को व्यवस्था नै छैन होला नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई सहजै स्वीकार्न नसकेको नेकपा माओवादी समूहबाहेक नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको अन्तिम उद्देश्य नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै थियो हिजोका दिनहरूमा । अब नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग तत्कालका लागि यो व्यवस्था वा ऊ व्यवस्था भन्ने नै छैन होलाजस्तो लाग्दछ । न त अब उनीहरू तत्कालका लागि कुनै व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा जानेवाला छन् न त आन्दोलनको छनक नै देखिन्छ । उनीहरूको लडाइँ सत्ता, शक्तिमा कसरी पुग्ने भन्ने नै रहनेछ केही कालसम्मका लागि ।

तर, नेपालमा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा देशमा नेपाली जनताको अमूल परिवर्तनका छनकहरू केही पनि देखिँदैनन् । नेपाली जनताले तीनै तहको निर्वाचनहरूमा सहभागी भएर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई तिमीहरूको दलीय हैसियत यो सम्मको हो भनेर मतपरिणाम मार्फत दर्साई पनि दिएका छन् । तीनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएको छ । सर्वप्रथम स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । १९ वर्षदेखि नेपाली जनताले जनप्रतिनीधि विहीनताको अवस्थामा बाँच्नु प¥यो । जनताका कामकाजहरू यस अवधिमा पूर्णरूपले ठप्पै हुन पुगे ।

जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नका लागिसमेत निकै असहजताहरू उत्पन्न भए । गाउँमा जनप्रतिनीधिहरू नहुने अनि भएका जनप्रतिनीधिहरू सदरमुकाममा थन्की दिने भएपछि त त्यस अवधीमा नेपाली जनताले निकै शास्ती झेल्नु प¥यो । जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयहरू पूर्णरूपले ओझेलमा परे भने सामाजिक विकासमा पूर्णविराम नै लागेजस्तो हुन गयो । जेनतेन स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

त्यसपछि पहिलो र दोस्रोचरण गरी प्रदेश तथा प्रतिनीधिसभाका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ यतिखेर । प्रदेशसभाहरूका बैठक पनि क्रमैसँग सञ्चालनमा आएका छन् । देशले संघीय सरकारहरू सात वटै प्रदेशमा दिन लागिरहेको छ केहि हप्ताभित्रै । तर, विडम्वना नै मान्नुपर्दछ कि नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनतालाई बलियो, आत्मनिर्भर बनाएर शिर ठाडो गरेर हिँड्ने अवस्थामा परिणत गराउन सकेनन् । यो दुःखद् विषय पनि हो ।

स्थानीय सरकारहरूका काम कर्तव्य 
लामो समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहहरूमा जनप्रतिनीधिको उपस्थिति भइसकेको अवस्था विद्यमान छ यतिखेर । जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि जनताको सेवा र सुविधाका लागि जसरी जनप्रतिनीधिहरू सचेत र सजग भएर लाग्नुपर्ने थियो त्यो देखिँदैन । जनताका आवश्यक विकास निर्माणदेखि लिएर विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई न्यायसंगत र पारदर्शी रूपमा फस्र्योट गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनीधिको नै हो ।

सेवक नभई निर्देशकको भूमिकामा जनप्रतिनिधि  
जनताले आफ्नो अमूल्य मत दलहरूलाई प्रदान गरेका छन् । स्थानीय पदाधिकारीले आपूm निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा जनताप्रति कति जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको कतिपयहरूलाई जानकारी नै छैन । जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । जनता हरेक विषयवस्तुको जानकार हो भन्ने कुरा पनि जनप्रतिनिधिले हेक्का राख्न नितान्त जरुरी देखिन्छ । जनताले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म आफ्नो दल निकट उम्मेदवार छान्ने भन्ने विषयमा समयमै फैसलासमेत गरिसकेका छन् । जनताको काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको बारेमा समेत ज्ञान नभएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू हावी भएका छन् गाउँ र नगरहरूमा ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी 
बजेट सोझै गाउँमा पुगेपछि प्रथम परिषद्हरू कसरी गर्ने भन्नेसमेत हेक्का नभएका कतिपय जनप्रतिनीधिहरूका कारण यतिवेला प्राप्त बजेटको व्यापकरूपले दुरुपयोग हुन सुरु भइसकेको छ । वडा र टोलटोलमा आफ्ना नातागोताका मानिसहरूलाई विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूमा राख्ने र बजेटलाई दामासायीका दरले वितरण गर्ने र त्यसबाट आफ्नो खल्ती गरम गर्ने योजनामा समेत पदाधिकारीहरू लागिपरेका तथ्यहरू बाहिर आउन थालिसकेका छन् ।

सवारीसाधनहरू खरिदमा विकृति 
टेन्डर प्रक्रियाबाट सवारी साधनहरू एकमुष्ठ खरिद गर्नुपर्नेमा वडा कार्यालयका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले मोटरसाइकल सोरुमबाट छुट्टैरूपमा पल्सर, टी–ट्वान्टी लगायतका महँगा मोटरसाइकलहरू खरिद गर्ने र गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख चढ्ने पिकअप भ्यानहरू खरिद गर्नका लागि कमिसन खाएर केही गाडी सोरुमहरूबाट खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । सवारी साधन चल्ने प्रत्येक वडाहरूका वडाअध्यक्ष समेतले पनि मोटरसाईकल खरिद गर्न थालेको समेत पाइएको छ । यसबाट विकासमा लगाइनुपर्ने बजेटसमेत विलासितामा केन्द्रित गरिन थालेपछि यसले झनै पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

दोहोरो भूमिकामा जनप्रतिनिधि 
जतिवेला देश राजनीतिक संयन्त्रका आधारमा अगाडि बढिरहेको थियो । त्यतिवेला विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू जो यतिखेर वडा, गाउँ तथा नगरमा निर्वाचित भएका थिए तीनै व्यक्तिहरू सामुदायिक वन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी, सडक लगायतका विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित समितिहरूमा आसिन रहेका देखिन्थे । तीनै समितिहरूबाट कतिपयले राजीनामा दिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा त पुरानै व्यक्तिहरूले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइएको छ । त्यसो हुनुको पछाडि आर्थिक लाभ लिनु मुख्य उद्देश्य हो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गोप्यरूपले नियुक्ती र सुविधा लिइँदै 
जनप्रतिनिधिले विभिन्न बहानामा ठुल्ठूलो रकम पेश्कीसमेत लिने गरेको बताइन्छ । जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य, अधिकार त्यसमा पनि आर्थिक अधिकार के कति हुने भन्ने विषयमा प्रदेशसभाले तय नगरिसकेको अवस्थामा धमाधम आफ्ना मानिसहरू गाउँपालिका वा नगरमा भर्ती गर्ने, वडाअध्यक्षदेखि प्रमुख, उपप्रमुख समेतका व्यक्तिहरूको आन्तरिक रूपले तलब तोकेर खाने, प्रेस सल्हाहकार, कानुनी सल्हाहकार, राजनीतिक सल्हाहकार लगायतका व्यक्तिहरू धमाधम नियुक्ति दिने र तलब खुवाउने कार्यहरू पनि भइरहेका छन् ।

जनता प्रतिपक्ष बन्दै 
विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकाले जसरी स्थानीय जनतालाई हरेक विकास निर्माणका कार्यमा साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसो भएको देखिँदैन । स्थानीय जप्रतिनिधिहरूले जनसहभागिताको सिद्धान्तलाई विकाससँग जोडेर लैजान नसकेका कारण विगतमा जसरी चुनावपूर्व विकासका आश्वासनहरू जनतामाझ दिइएका थिए ती कुराहरू यतिवेला प्राप्त नभएका कारण वा जनताका मागका बारेमा सम्बोधन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जान नसकेका कारण जनता र जनप्रतिनिधिहरूको दुरी बढ्दै जाने खतरा पनि रहेको छ ।

दलहरूको निगरानी भएन 
जुनजुन गाउँपालिका वा नगरमा जो जो पार्टीबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए उनीहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले जनप्रतिनीधिलाई जनपक्षीय बन्नका लागि कडा निर्देशन नदिएका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरू बढी हाबी भएको पाइएको छ । गल्ती गर्नेलाई सोझै फिर्ता बोलाउने वा उसलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट समेत बञ्चित गराइनेछ भन्ने कडा उर्दी जारी गरेर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मात्र जनप्रतिनिधिहरू अनुशासित बन्नेछन् ।

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार 
सबै जनप्रतिनिधिहरू नराम्रा छन् भन्ने होइन । जो जसले नराम्रो गरेका छन् तिनीहरूलाई दण्डित र राम्रो काम गर्नेलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय वा सम्बन्धित पार्टी नेपाल सरकारले उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि भनेर पुरस्कार प्रदान गर्ने परिपाटीको सुरुआत गर्ने तर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन सकेको खण्डमा यसले पनि विकृतिमा केही हदसम्म कमी ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।

अन्त्यमा 
जबसम्म स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र जनतामाझ संवेदनशील बनाएर अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म समाज परिवर्तन असम्भव देखिन्छ । समाजमा व्याप्त विसंगति, विकृति अन्याय र अत्याचारको निरुपण गर्न सकिँदैन समाजले खोजेको शान्ति र अमनचयनको वातावरण सिर्जना हुन सक्दैन । समाजमा व्याप्त गरिबी, पछौटेपन, बेरोजगारी र अशिक्षालाई अन्त्य नगरेसम्म समाजमा सकारात्मक परिवर्तन पनि असम्भव रहने भएकाले त्यसतर्फ राज्यको उचित ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।