विगतमा संघीयताका विषयमा धेरै विवाद भए । संघीयता हाम्रो देशको लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो । अनेक अन्योल, अस्थिरता र विवादबाट गुजँ्रदै अघि बढेको संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा त्यति धेरै विवाद छैन । किनभने प्रदेशका चुनाव सम्पन्न भएर पनि जननिर्वाचित सांसदहरू भइसकेका छन् । सात प्रदेशका सातै प्रादेशिक संसद् सदस्यले गत आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिइसकेका छन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनको विधिवत थालनीको सन्देश दिएको छ ।
जसले गर्दा आमदेशवासी खुसी छन् । कुल २ सय २० सदस्यीय प्रदेश सांसदको काँधमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको जिम्मेवारी आएको छ । मुलुक र मुलकवासीको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने वा नगर्ने अब सातै प्रदेशमा बन्ने सांसद र सरकारको जिम्मामा आएको छ । यो अवसरलाई सबै जनप्रतिनिधिले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । हिजो सिंहदरबारमा सीमित अधिकार अहिले तल वडासम्म पुगेको छ । विगतमा सबै अवसर केन्द्रमै सीमित भएको भन्ने गुनासोमा अल्झिएको परिस्थिति भोलिका दिनका निम्ति बाँकी रहेको छैन ।
अब गुनासो गरेर मात्र उपलब्धि हाँसिल हुने छैनन् । आफ्नो प्रदेशको विकास आपैmँले गरेर देखाउनुपर्ने वेला आएको छ । आमनागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रति आशा र विश्वास राखेका छन् । मुलुकमा परिवर्तनको अनुभूति हुने काम अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । अब परिवर्तनबाट अनुभूत हुने खालको काम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनताले ठूलो त्याग, बलिदान र तपस्याबाट ल्याएको परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षागर्दै अघि बढ्नुपर्ने वेला आएको छ ।
अब राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक मुलुक र जनताको भाग्य र भविष्यनिर्माण गर्ने कुरामा सोच्नुपर्दछ । इतिहासले दिएको यो अभिभारालाई सबैले पूरा गर्नुपर्छ । सात प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको छ । यतिवेला प्रदेश राजनीतिक गतिविधितर्फ मुलुकको ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै प्रदेश सांसदको शपथपछि अब त्यहाँको सरकार गठन र संसद् अधिवेशनको तयारी सुरु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछिका अहिले निर्वाचित सांसदहरू पहिला हुन् । उनीहरूले निर्माण गर्ने सरकार पनि पहिलो हुनेछ । पहिलो हुनुमा अवसर र चुनौती दुवै छन् ।
अब यिनीहरूको काम गराई कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । प्रदेशमा बन्ने सरकारले मुलुकको भाग्य र भविष्यलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणका काम तीव्र पार्न थाले भने त्यसको अवसर सिंगै मुलुकमा पर्नेछ । नागरिकले तिरेको करबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई सदुपयोग गर्ने काम भयो भने मात्र समृद्धि र विकास हुन सक्छ । मुलकुले पहिलोपटक तीन तहका सरकार पाएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह, यी तीन सरकार बीचको समन्वय भयो भने विकास सम्भव छ ।
संघीयतालाई विवादको विषय मात्र बनाउने भन्दा पनि कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा सेवा सुविधाप्रतिको जुन लोभ देखियो । त्यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । पछिल्ला एकदशक नेपाली राजनीति आशा र आंशकाबीच अगाडि बढेको छ । अन्योल र निराशा चिर्दै उपलब्धिहरू हाँसिल हँुदै आएका छन् । ०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिका दुई वटा मधेस आन्दोलन संविधानसभाका दुई वटा चुनाव हुँदै मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानप्राप्त गरेपछि पनि यसको कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर आशंका र अन्योल कायमै थिए ।
स्थानीय तहको चुनाव हँुदै प्रदेश र केन्द्रका चुनावले सबै खालका आशंका अन्योल र भ्रमलाई चिर्न सफल भएको छ । प्रदेश प्रमुख र मुकाम घोषणा लगत्तै भएका विरोध र असन्तुष्टिले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको देखिन्छ । अब सभामुख, उपसभामुख हुँदै प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा छ । जनताले तीनै तहका चुनावपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने अपेक्षा गरेका छन् । जब नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन्छ त्यतिवेला मात्र जनताका अपेक्षा पूरा हुन्छन् । त्यसका लागि स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकार राजनीति स्थायित्वसहित आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुन्छन् ।
यसका लागि तीन तहका सरकारले आपसी समन्वय गरेर जनमुखी काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा केही अप्ठ्यारा र जटिलता आएका छन् । भोलिका दिनहरूमा स्रोतसाधनको बाँडफाँड र व्यवस्थापनका चुनौती थपिने संकेत देखिन्छ । चुनावका वेलामा दलहरूले विकास र समृद्धिको नारा अगाडि सारेका थिए । ती नारा पूरा गर्न दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रदेशको अधिकांश विकासको दायित्व प्रदेश सरकारकै काँधमाथि हुन्छन् । यी सबै खाले जटिलता र चुनौती सामना गर्न प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरू तयार हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २४ माघमा २४ हँुदै छ । राष्ट्रिय सभाका कूल ५९ सदस्यमध्ये ५६ सदस्य राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट आउनेछन् । प्रदेशस्तरमै मतदान गर्ने कार्यतालिका छ । प्रदेश–१ को विराटनगर, प्रदेश–२ को जनकपुर, प्रदेश–३ को ललितपुर, प्रदेश–४ को पोखरा, प्रदेश–५ को दाङ, प्रदेश–६ को सुर्खेत र प्रदेश–७ को डोटीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिनेछ । यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेछ र नयाँ सरकार निर्माण हुनेछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नहुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै अवरोध भइरहेको सन्दर्भमा यो चुनावको प्रक्रिया अघि बढ्नुले गतिरोधको गाँठो फुकाउन थप सहयोग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नु सुःखद पक्ष हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फका
विजयी उम्मेदवारको घोषणा त्यससँगै नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ढिलै भए पनि अवरोध राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक कुरा हो । यो सभा गठनमा दलीय स्वार्थ र आग्रह जुन स्तरमा देखियो त्यसले यसको मर्मलाई पूरै बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । कतिपय राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउँदा त्यसको निकास खोज्न विचार विमर्श गर्नसक्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ, तर दलहरूले चुनाव हारेका वा टिकटबाट वञ्चित कार्यकर्ता र नेताहरूलाई अवसर दिने नियतबाट उम्मेदवार चयन गर्नुले उनीहरू दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधानको भावना र मर्म विपरीत राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारमा दलीय आग्रह लादिएको छ । दलहरूले कार्यकर्तालाई अवसर दिन खोज्दा र दूरदर्शी बन्न नसक्दा राष्ट्रिय सभा संविधानको मर्म अनुरूप र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार हुन नसक्ने देखिएको छ । दलहरूले आफ्नो स्वार्थबाहेक अरू केही हेर्न सकेनन् । यसले मुलुकलाई निकास दिने भन्दा पनि विनाश दिने देखिन्छ ।
हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरू कहिल्यै सुध्रन खोजेनन् । जनतालाई रैतीजस्तो बनाउन खोजे वास्तवमा यो लोकतन्त्र नाम मात्रमा सीमित भएको भान देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणासँगै कामचलाउ सरकार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को निर्णय गरेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएका छन् । सरकार चलाउन जनमत चयनबाट बहुमत ल्याएका दलहरूलाई मात्र छ । देउवा सरकारले सरुवा, बढुवामा धमाधम निर्णयहरू लिइरहेका छन् ।
आफू लोकप्रिय बन्ने नाममा मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्ने गरी निर्णयहरू हुनु राम्रो कुरा होइन । यसले देउवा सरकारलाई नै अलोकप्रिय बनाइरहेको छ । देउवा सरकारले चुनाव अघिपछि आर्थिक सहयोगका नाममा जथाभावी करौडाँै बाँडिसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा नयाँनयाँ पद सिर्जना गर्दै नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका चलखेल चलिरहेका छन् । देउवा सरकाले दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णय जथाभावी ढंगले गर्दै आएको छ । मुलुकलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन धौ धौ परेको वेला देउवा सरकारका निर्णयहरू चुनावी पराजयपछि लोकप्रिय हासिल गर्ने मनासयबाट प्रेरित देखिन्छन् । यो निर्णयले कांग्रेस पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने जोखिम छ । लोकतन्त्र प्राप्ति र रक्षाका लागि सात दशक लामो संघर्ष लडेर आएको पार्टीले यस्ता अनुचित काम गर्नु राष्ट्रको लागि ठूलो घात हो । लोकतन्त्रका चालक जनप्रतिनिधि हुन् । यिनीहरूको नै मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने ठूलो हात हुन्छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी भएर कामगर्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया