राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरू

कृष्णहरि बास्कोटा
नेपालको संविधानको धारा २७ ले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलव्धीहरू सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार आयोगले विगत तीन वर्षमा ३ हजार ५ सय १२ ओटा आदेश जारि गरेको छ ।

यस्तो आदेश जारि गर्ने क्रममा आयोगले केन्द्रीय स्तरका निकायका सचिवहरूको नाममा तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नु, सूचना अधिकारी तोक्नु र कति सूचना माग भयो तथा कति सूचना प्रवाह भयो भनी छुट्टै अभिलेख राख्नू भनी आदेश जारि गरेकोे छ । साथै यस्तो आदेश निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ८० ओटा राजनीतिक दल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २ सय ३७ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा समितिका अध्यक्ष र २७ ओटा बिमा कम्पनी, ६२ ओटा सार्वजनिक संस्थान, समाज कल्याण परिषद् र २ सय ५७ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममासमेत जारि भएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारका सबै १९ ओटा केन्द्रीयस्तरका तालिम केन्द्रको नाममा तालिमको पाठ्यक्रममा ‘सूचनाको हक समावेश गर्नू’ भन्ने आदेश जारि गरेको छ भने सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा ‘जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको नागरिक बडापत्र संकलन गरी सोको संगालो प्रकाशित गरी गाउँ तहसम्म वितरण गर्नू’ भन्ने आदेश पनि जारी गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोगले ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहको नाममा माथिका तीन ओटा आदेशको अतिरिक्त ‘सूचना उत्पादन र वितरणमा डिजिटल पद्धति अपनाउनू र भविष्यमा निर्माण हुने कानुनमा नागरिकको सूचनाको हकको सुनिश्चितता गर्नू’ भनी पाँच बुँदे आदेश जारि गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय प्राधिकरणको विधान, लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पिडिए संझौता, नेपाल र चीनबीच हवाईजहाज खरिद र अनुदान संझौतासम्बन्धी कागजात र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पेस भएको १० हजार मतदाताको समर्थनयुक्त हस्ताक्षरसम्बन्धी सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश पनि जारि गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोगले लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, पुरातत्व विभाग, नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्राप्तांक उपलब्ध गराउनू भनी छुट्टाछुट्टै आदेश जारि गरेको छ भने सबै स्थानीय निकायको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नू गराउनू भनी सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको नाममा आदेश जारि गरेको छ ।

आयोगको आदेशपछि पनि सूचना दिन अटेरी गर्ने तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र सूचना अधिकारी तथा पन्नादेवी कन्या उमाविका प्रधानाध्यापकलाई क्रमशः १०/१० हजार तथा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरि आदेश गरेको छ । यसरी सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकासमा आयोगका आदेशहरूले कोसेढुंगाको काम गरेका छन् । साथै आयोगले सूचना नदिने उपर दण्डहीनताका लागि धावासमेत बोलेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारलाई सुझावसमेत दिने गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष नेपालको संविधानको धारा २७ मा स्तरोन्नति गर्न, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियममा समसामयिक संशोधन गर्न र आयोगले तयार गरेको खुल्ला सरकारी तथ्यांकको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्न सरकारलाई सुझाएको छ भने भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा पारदर्शिता अपनाउन १४ बुँदे राय दिएको छ । यस अतिरिक्त आयोगले सूचना अधिकारीलाई उत्प्रेरित गर्ने सुविधासहितको प्याकेज घोषणा गर्न र आयोगको सबै जिल्लामा सम्पर्क विन्दु खडा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै प्रत्येक वर्ष आयोगबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमा पनि आयोगका सुझावहरू पेस हुने गरेका छन् ।

वर्तमान पुस्ता गोप्य कार्य संस्कृतिमा हुर्किए पनि भावी पुस्तालाई खुल्ला कार्य संस्कृतिमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोगको पहलमा कक्षा ९ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश भइसकेको छ । यसैगरी कक्षा ६, ७ र ११ को पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरी पाठ्यपुस्तक मुद्रण हुने क्रममा रहेको छ । साथै कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयका रूपमा सूचनाको हकको पुस्तक तयार भएको छ । यस अतिरिक्त शिक्षकहरूका लागि सूचनाको हकको मार्गनिर्देशिका पुस्तक पनि तयार भई मुद्रणको क्रममा रहेको छ ।

आयोगद्वारा मुलुकका प्रायः सबै जिल्लामा कम्तिमा एकपटक सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ । यस्तो कार्यक्रममा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा र सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता हुने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रममा सात बुँदे लिखित प्रतिबद्धतासमेत जारी गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । यसरी मुलुकभर नै नागरिकको सूचनाको हकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आयोग सफल हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारका सचिव र विभागका महानिर्देशकहरूसँग सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि अन्तक्र्रिया गरेको छ । यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्य समिति, पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन लगायतका सम्पादकहरू र वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरू एवं स्तम्भकारहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । साथै आयोगबाट सञ्चारकर्मीका लागि सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजना गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बार एसोसियसन, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसन, राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघका सदस्यहरू, कानुन, न्याय र सरकारी वकिल सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, नेपालमा क्रियाशील हवाईसेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू तथा नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका पदाधिकारीहरूसँग पनि नागरिकलाई सही र सत्यतथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न विशेष अन्तरक्रिया गरेको छ । आयोग मुलुकका सबै पक्ष र क्षेत्रलाई सूचनाको हकको महत्व दर्साउन लागिपरेको छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिकलाई मुलुकको मालिक मानिन्छ । यसरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको सूचनाको हकको सबैले सम्मान गर्न र स्वयं नागरिकहरू पनि आफ्ना अधिकारप्रति अग्रसर हुन भनी विविध प्रकारका संदेशमूलक सामग्री तयार गरी रेडियो र टिभीबाट प्रसारण भइरहेको छ भने पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइरहेको छ । आयोगले नेपाल सरकारका सबै ३१ ओटा मन्त्रालयको आरटिआई अडिट गरेको छ । आयोगले सातै प्रदेशमा पाइलटिङका रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरेको छ र निरीक्षणको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन निर्देश गरिएको छ । साथै विकास क्षेत्रका आधारमा सूचनाको हकको अन्तरक्रिया गर्ने कार्य पनि गरिएको छ । हालका दिनमा विद्यार्थीसँग सूचनाको हकको छलफललाई जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न दिवस मनाउने गरेको छ । यस सन्दर्भमा ३ भदौलाई आयोग स्थापना दिवस र २८ सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेसनल डे फर युनिभर्सल एक्सेस टु इन्फरमेसन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । सूचनाको माग पक्षलाई सशक्त तुल्याउने, सूचना प्रवाह गर्ने आपूर्ति पक्षलाई उत्प्रेरित गर्ने र आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी तीन खम्बे रणनीतिसहित आयोगले पाँच वर्षे रणनीति पत्र जारी भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग एक स्वतन्त्र निकाय हो ।

यस स्वतन्त्रताको पहिचानलाई थप मजबुत पार्न आयोगले आफ्नो छुट्टै लोगो तयार गरी प्रचलनमा ल्याएको छ । नेपालको आयोग र बंगलादेशको सूचना आयोगबीच आपसमा सहयोगको आदानप्रदान गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयेगले सार्कस्तरीय सूचनाको हकको सम्मेलन गर्ने इच्छा राखेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूबाट तीन÷तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनलाई सहजता प्रदान राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्न पिडिएमएस र नागरिकलाई अनलाइनबाट सूचना प्रवाह गर्न एमआइएस नामक दुईओटा सफ्टवेयर तयार गरी प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । यस अतिरिक्त नेपालमा क्रियाशील दातृ निकायसँग पनि आयोगले क्रिया गरेको छ । आयोगले बर्सेनि सबै जिल्लामा क्रियाशील सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा र सूचना अधिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र घोषणा पत्र जारी गर्ने परम्पराको थालनी गरेकोे छ । यस्तो राष्ट्रिय सम्मेलन बर्सेनि गर्ने, बर्सेनि आरटिआई जर्नल प्रकाशित गर्ने र बर्सेनि सफलताका कथा प्रकाशन गर्ने कार्यलाई आयोगले संस्थागत गरेको छ ।

राज्यले महिलालाई प्रदान गरिएका प्रमुख २९ ओटा सुबिधा र छुटसम्बन्धी नमूना सूचना पुस्तिका पनि आयोगबट प्रकाशित भएको छ । आयोगले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने १० ओटा मन्त्रालयलाई आप्mनो बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लेखी पठाएको छ । आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर भएका बखत तत्कालै आमजनतालाई सुसूचित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगममा लेखी पठाएको छ । आयोगले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न लगाउन, सूचना अधिकारी तोक्न र सूचना माग एवं प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने गरी आदेश जारी गर्न पाउने गरी तीन बुँदे अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

आयोगले वर्षभरिमा सूचना मागको कार्यमा उत्कृष्टता प्रदान गर्ने सूचना मागकर्ता मध्ये पाँच जना र उत्कृष्ट ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने पाँच जना सूचना अधिकारीहरूलाई जनही ३० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । यसैगरी सरकारी तालिम केन्द्रलाई पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मीका लागि छुट्टाछुट्टै निबन्ध प्रतियोगिता गराई यसमा चासो जगाउने पहल गरेको छ । समष्टीमा राष्ट्रिय सूचना आयोग नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनमा मन, वचन र कर्मले लागिपरेको छ ।