रघु मैनाली
व्यक्तिका बेढंगे चरित्रलाई चित्रण गर्न हाम्रा पुर्खाले बनाएको एउटा चोटिलो उखान छ, ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रैसित खायो ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी हारपछिको विक्षिप्त मनस्थितिमा हालसालै गरेका सरकारी निर्णयहरूले यो उखानलाई फेरि एकपल्ट ताजा बनाएका छन् ।
सायद सत्ता खुस्किन लागेपछि देउवाका आँखा झल्याँस्स खुले ।
राज्यको ढुकुटी सांसद किन्न, सांसद-पजेरो गुडाउन, इतिहासकै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउनलगायत थुप्रै नानाभातीमा खर्चिने देउवालाई जनताको दुःख देखेर अचानक भक्कानो छुट्यो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले गएको माघ दोस्रो साताभित्र थुप्रै अनधिकृत निर्णय गर्यो ।
त्यसमध्ये एउटा निर्णय थियो, ‘६५ वर्ष उमेरका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने ।’
यी निर्णयहरू कति नैतिक थिए ?, कति अनैतिक थिए ?, कति वेलाका थिए ? कति कुवेलाका थिए ? निर्णय लिने शासकको औचित्य कति बाँकी थियो या समाप्त भइसकेको थियो ? त्यसबारे व्यापक सार्वजनिक बहस चलिसकेको छ ।
त्यसतर्फ यस लेखमा खासै प्रतिक्रियात्मक चासो राखिने छैन । यस लेखमा आगामी सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गहन मन्थनको जमर्को गरिनेछ ।
निर्विवाद सत्य के हो भने, राज्य लहड र सनकबाट होइन, दूरदृष्टिबाट चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि विगतको थोरै समीक्षा गरौँ ।
०४६ सालको परिवर्तनपछिको करिब २८ वर्षको अवधिमा पुग-नपुग २० वर्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले यो देशमा शासन गर्यो । नेकपा एमालेले करिब चार वर्ष र नेकपा माओवादीले करिब तीन वर्ष शासन गरे ।
खुद्राखाद्री हिसाब पनि देखाउने हो भने केही समय पूर्वपञ्चहरू लोकेन्द्रबाहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले शासन गरे भने केही समय तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले । यसबाहेक सबैको सहमतिमा खिलराज रेग्मी शासन पनि भयो ।
सरल गणितमै भन्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी अवधि शासन गर्यो ।
यसको अर्थ हो, देश र जनताका पक्षमा काम गर्न कांग्रेसले चाहेको भए उसलाई अहिले निर्वाचन हारेर जनादेशले उसको सरकारको औचित्य नै समाप्त पारेपछिको यो अवधिमा जनताको पक्षमा निर्णय गरेझैँ गरी गोहीका आँशु बगाउनुपर्ने थिएन ।
ज्योतिषीको दुहाइ दिँदै सात पटक प्रधानमन्त्री बन्छु भनी सार्वजनिक उद्घोष गर्न नचुक्ने शेरबहादुर देउवा चारपटक त प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । यस अवधिमा उनले सायद सत्ता राणा (श्रीमतीपट्टि)बाट पाएको दाइजो हो भन्ठाने क्यार ।
जहानिया शासनलाई अलिअलि ठोकपिट गरेर सामुदायिक शासन चलाए, विधिको शासनलाई पूरै लत्याएर आफ्ना आसेपासे र छरछिमेकीलाई सत्ताको बागडोरमा पु¥याउन एकछत्र तल्लीन रहे ।
त्यसैले, अहिले देश र जनताले बेहोर्नुपरेका दुर्दशाको थोक परिणति शेरबहादुरहरूकै शृंखलाबद्ध कृत्य र हर्कतका एकत्रित उपज हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाले विगतमा शासन सञ्चालन गर्दा जहिले पनि जसो पर्ला उसै टर्ला, अर्थात् भगवान् भरोसे अवधारणा अवलम्बन गरे, जुन अत्यन्त अदूरदर्शी र तात्कालिक थियो । यो स्वेच्छाचारी र अल्पकालिक पनि थियो ।
कांग्रेसको शासनले देशको विकासलाई आर्थिक समस्याका रूपमा ग्रहण गर्यो, नागरिक चेतना र संस्कारलाई प्रगतिको अवरोधका रूपमा लियो ।
शेरबहादुरको सरकारले समाजको प्रगति र उन्नतिका आधारभूत मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरी तत्कालको उल्झनबाट उम्किने टालटुले नीति अपनायो ।
उसले दीर्धकालीन र रणनीतिक चिन्तन प्रणालीलाई पूरै निरुत्साहित गर्यो । यिनै मान्यताअनुसार नयाँ-नयाँ पटके गतिविधि घोषणा गर्ने र आफ्ना राजनीतिक समर्थकहरूलाई जागिर दिनेतर्फ बढी रुचि र चासो दिइयो ।
ती गतिविधि कति आवश्यक छन् र तिनलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी हेर्नु जरुरी नै ठानिएन । साँझ-बिहानको गर्जो टार्ने दरिद्र घरेलु नियतिमा देशलाई धकेलियो ।
सरकार र समुदायको कल्याण विदेशी अनुदान र सहयोगमा निर्भर गरियो । त्यसैले उसले गर्वका साथ बारम्बार ठूलो स्वरमा भनिरह्यो, ‘विदेशीले हामीलाई पत्याउँछन् ।’ यो धारणाले देशको ड्राइभिङ सिटमा विदेशी प्रभुत्वलाई स्थापित गथ्र्यो नै र गर्यो पनि ।
यही परचक्री चिन्तन पद्धतिलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदै आत्मसात गरिरह्यो । जसको परिणाम राजनीति दुर्गन्धित बन्यो, बौद्धिक पलायन बढ्यो, उद्यमशीलता समाप्त भयो, निर्णय र परिणामबीच तालमेल खोजिएन, अक्षमता र अराजकताले देशलाई क्षतविक्षत बनायो ।
विदेशी चलखेल र प्रभुत्व चरम रूपमा देखा पर्यो । यो अल्पचेतको अवधारणाले देशलाई अधोगति र दुगर्तिसिवाय केही दिएन ।
सत्तामा बसेर शेरबहादुरहरूले गरेका यी घिनलाग्दा चुदुरबुदुरबाट अन्ततः नेपाली कांग्रेस स्वयं सिकार बन्नुपर्यो । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले एकमुष्ट झापट दिए, शेरबहादुरको पार्टीले अकल्पनीय हार बेहोर्यो ।
कांग्रेस सरकारले शासन गर्दा दूरदृष्टि राखेको थिएन भन्ने कुराको नमुना प्रमाणका रूपमा हालै शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले गरेको ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।
दूरदर्शी शासन भएको भए, राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य र क्रियाशील आयु बढाउन लगानी गर्नुपर्दथ्यो । अर्थात् नागरिकको अपांगतामुक्त औसत आयु बढेको हुनुपदथ्र्यो ।
तर, आजभन्दा २३ वर्षअघि राज्यले ७५ वर्षलाई वृद्धवृद्धा मान्ने गरेकोमा अहिले त्यो अवधि १० वर्ष घटाएर ६५ वर्ष घोषणा गर्यो ।
यसको अर्थ हो, शासकका अदूरदर्शी हर्कतका कारण मुलुकले स्वस्थ र क्रियाशील नागरिक निर्माणमा लज्जास्पद अधोगति बेहोर्नुपरेछ । हामीले देखे-सुनेका छौँ, विकसित मुलुकमा नागरिकहरू ८५/९० वर्षको उमेरसम्म पनि सक्रिय र क्रियाशील जीवन बिताइरहेका हुन्छन् ।
उनीहरू त्यो उमेरसम्म पनि वृद्धवृद्धा भएको महसुस नै गर्दैनन् । विकसित मुलुकका शासकले स्वस्थ नागरिक निर्माणमा हासिल गरेको यो उदाहरणीय उपलब्धि हो ।
यही भावभूमिमा उभिएर अब निकटभविष्यमा बन्न लागेको वामपन्थी सरकारले गर्नुपर्ने कार्यबारे छोटो मन्थन गरौँ । आगामी सरकारको पहिलो काम शेरबहादुरको कामचलाउ सरकारले गरेका अदूरदर्शी र अधोगतिउन्मुख निर्णयहरू निर्ममतापूर्वक खारेज गर्नु हो ।
६० वर्ष नपुग्दै कँुजिने वा ओछ्यान पर्ने नागरिक निर्माण गरेर देशको विकास हुँदैन । मुलुकमा स्वस्थ र क्रियाशील नागरिक निर्माण गर्न आगामी सरकारले नागरिकको अपांगतामुक्त औसत आयु बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
यसको अर्थ वर्तमान सरकारले झैँ राज्यको काम अल्पायुमै नागरिकलाई वृद्ध घोषित गर्ने लज्जास्पद कदम सगर्व चाल्ने होइन, नागरिकको शिक्षा र स्वास्थको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।
यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी बढाउनुपर्छ र नागरिकको क्रियाशील र सक्रिय आयु बढाउनुपर्छ । झट्ट सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने तर मानव विकासको सिद्धान्तमा राखेर हेर्दा लज्जास्पद ठहरिने वर्तमान सरकारकै निकृष्ट कार्यशैलीको होडमा भावी सरकार कदापि सामेल हुनुहुँदैन, राष्ट्र निर्माणको बृहत्तर लक्ष लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा देश अहिले परनिर्भरताको असाध्य कुचक्रमा फसेको छ । केही वर्षदेखि संसद्ले पारित गरेका वार्षिक बजेटहरूको आधाभन्दा बढी हिस्सा विदेशी अनुदानमा निर्भर छ, जुन आर्थिक संटकको स्पष्ट द्योतक हो ।
देशले बर्सेनि तीनचौथाइभन्दा बढी व्यापार घाटा लगातार बेहोरिरहेको छ । देशको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या अन्धकारमा छ । ऊ निरक्षर छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि वार्षिक ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट चुहावट छ ।
विकास बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत रकम गाउँपालिकामा र एक चौथाइभन्दा बढी रकम नगरपालिकामा प्रयोग हुन नसकेर रकमान्तर गर्ने वा फ्रिज हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ देश मौन सामाजिक संकटकालबाट गुज्रिरहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने झाडापखालाजस्तो सामान्य रोगबाट बर्सेनि मर्ने बालबालिकाको संख्या करिब ४५ हजार छ ।
प्रत्येक वर्ष शरीरमा तापक्रमको कमी तथा समयमै आमाको दूध खान नपाउनेलगायत कारणले मर्ने नवजात शिशुको संख्या सालाखाला ५० हजार छ ।
देशभर करिब एक करोड नेपाली शरीरलाई चाहिने न्यूनतम क्यालोरी उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । पोषणयुक्त खानाको अभावमा पाँच वर्षमुनिका केटाकेटीमध्ये आधा उमेरको अनुपातमा कम उचाइ भएका छन् भने झन्डै आधा नै (४५ प्रतिशत) बालबालिका उमेरको अनुपातमा कम तौल भएका छन् ।
गलगाँड रोक्न चाहिने आयोडिन खुवाउन (मान्छेलाई जिन्दगीभरका लागि एक चिया चम्चा बराबर आयोडिन चाहिन्छ) र रतन्धो रोक्नका लागि भिटामिन ‘ए’ खुवाउन चाहिने नगन्य रकमसम्म पनि जुटाउन नसक्ने परिवारमा हजारौँ बालबालिकाले नेपालमा जन्म लिनुपरिरहेको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये करिब १० लाख बालबालिकाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाउन पाएका छैनन् भने करिब एक लाख बालबालिकाले त कुनै पनि खालको खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
न्यूनतम स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी तथा सेवा पाउन नसक्दा हरेक वर्ष प्रति एक लाखमा २ सय ८१ जना आमा बच्चा जन्माउन नसकेर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली खानलाई शुद्ध पानी पाउँदैनन् । करिब ८२ लाख नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि कष्टसाथ जीवन बाच्न बाध्य छन् ।
मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने उपभोगको आधारमा तल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याले कुल उपभोगको ८ प्रतिशत अंश मात्र ओगटेको छ भने माथिल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याले कुल उपभोगको करिब ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
हरेक वर्ष बोक्सीको आरोपमा सयौँ महिला पाशविक यातनाको सिकार बनाइन्छन्, हत्या गरिन्छ । दाइजोको बहानामा हजारौँ नवविवाहिता युवती अमानवीय यातना भोग्न तथा ज्यानसमेत गुमाउन बाध्य पारिन्छन् ।
प्रथामा आधारित सामाजिक कुरीति/हिंसा नेपालमा अझै पनि ५० वटाभन्दा बढी छन् । वैज्ञानिक युग भनेर चिनिने एक्साइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हामीकहाँ ४० लाखभन्दा बढी जनतालाई अछुत भनेर छिछि र दुरदुर गर्ने गरिएको छ । तर, यी विषयमा राष्ट्रिय चासो र चर्चासम्म पनि सुनिँदैनन्, देखिँदैनन् ।
बहुसंख्यक जनताका यस्ता पेचिला र आधारभूत समस्या, अनगिन्ती आवश्यकता र मागहरू, उनीहरूका मनमा उठिरहेका सजीव जिज्ञासा, भावना र विचार, दैनिक जीवनमा उनीहरूले भोगिरहेका दुःख कष्ट र पिरमर्का, नेपाली समाजका वर्गहरूबीच चलिरहेका द्वन्द्व, अन्तरद्वन्द्व र विभिन्न खाले संघर्षलाई एकातिर पन्छाएर, मुलुकका यी अकाट्य वास्तविकतालाई कतै थन्क्याएर शासन चलाउन खोज्नु भनेको सारा रुखपात तथा वनस्पतिलाई पन्छाएर वनजंगलबारेमा बुझ्न खोज्नु वा सबै पानाहरूलाई झिकिदिएर कुनै पुस्तक पढ्न खोज्नु जस्तै हास्यास्पद र निरर्थक हुनेछ ।
त्यसैले आउँदो वामपन्थी सरकारले शासन पद्धतिका लागि राष्ट्र निर्माणको अवधारणा अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । राष्ट्र निर्माणको अवधारणाले रणनीतिक कार्य मान्यतालाई आत्मसात गर्छ । अग्रगामी चिन्तन पद्धति अँगाल्छ ।
अग्रगामी चिन्तन पद्धतिले संकटलाई मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, भावी परिस्थितिलाई आफ्नो अधीनभित्रै राख्ने एकखाले क्षमता पनि आर्जन गर्छ ।
यो क्षमताले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ र आमनागरिकमा निश्चय, शान्ति र उत्साह छाउँछ । कम्तीमा पनि हामीले आजभन्दा ३० वर्षपछिको नेपाल र नेपाली समाज कस्तो बनाउन चाहेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट देख्न सिकाउँछ । अवसरवादी चिन्तनबाट माथि उठेर प्रणालीगत चिन्तन अवलम्बन गराउँछ ।
राष्ट्र निर्माणको अवधारणाले सक्षम संस्था र सफल कार्य व्यवस्था निर्माण गर्छ । राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणमा सांस्कृतिक तालमेल खोज्छ, जनादेश र क्षेत्राधिकारअनुसार कार्य सञ्चालनको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ ।
समाज कल्याण र दिगो विकासका लागि रणनीतिक जग बसाल्न प्रयत्नशील गराउँछ । कार्य र परिणामबीचको सम्बन्धलाई केलाएर मात्र निर्णय लिन प्रेरित गर्छ ।
जनआवाज र आकांक्षाहरूलाई दृढतापूर्वक उठाउन सक्ने नागरिकसमाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ । यसरी समग्र राष्ट्रलाई नै सामथ्र्यवान् बनाउन क्रियाशील गराउँछ ।
मुलुक र समाजको विकास र उन्नति विशुद्ध आर्थिक विषय होइन, यो त पहिलो र एक मात्र राजनीतिक सवाल हो भन्ने मान्यतालाई राष्ट्र निर्माणको अवधारणाले अंगीकार गरेको हुन्छ ।
राष्ट्र निर्माणको अवधारणाअनुसार अबको वामपन्थी नेतृत्वले जनादेश हासिल गर्ने पहिलो परीक्षामा मात्र उत्तीर्ण भएर पुग्दैन, मुलुकले समस्या सामना गरिरहेकै यथार्थ र वस्तुस्थितिमा कुसलतापूर्वक नेतृत्व दिएर कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बन्ने अनवरत परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुनैपर्छ ।
अरूलाई आरोप लगाएर उम्कन खोज्नुलाई नेतृत्वको सिद्धान्तले नालायकी मान्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले अरूले भन्दा धेरै देख्न सकोस्, अरूले भन्दा छिटो देख्न सकोस् र अरूले भन्दा टाढासम्म देख्न सकोस् ।
जनाता, मुलुक र वाम नेतृत्व तीन वटैको कल्याण यसैमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको भावी वामपन्थी सरकारले शेरबहादुर देउवाको माथि उल्लेखित कुनै कृत्य नगरोस् । ओली सरकारलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना !
प्रतिक्रिया