कहाँ चुके नेताहरू ?

राष्ट्रको विकास गर्दै जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व दूरदृष्टि राख्न सक्ने हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व बलियो र नैतिकतावान हुन सक्यो भने मात्र राज्यका अन्य निकायमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई चुस्त–दुरुस्त तरिकाले परिचालन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रको विकास र जनताको सेवामा जिम्मेवार बनाउँदै काममा लगाउन सकिन्छ ।

जुनसुकै राजनीतिक सिद्धान्त र विचार बोकेको भए पनि परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई सर्वोपरि ठानेर आप्mना कार्यनीति र रणनीति तयार गर्न सक्षम हुन्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक व्यवस्था त पटकपटक परिवर्तन हुने गरेका छन् । परिवर्तनपश्चात् सत्तामा आउने प्रजातान्त्रिक भनिने राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार भएर राष्ट्रलाई गति दिन सकेको आम नेपालीलाई आभास भएको छैन । सधैँ सत्तामा को बस्ने र कसले राज्यको शक्तिलाई आफूअनुकूूल प्रयोग गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा दलका नेताहरू फस्ने गरेको जगजाहेर छ ।

राज्यसत्तामा बस्दा नेताहरू स्वयं जिम्मेवार भएर राज्यका अन्य निकायमा बस्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा आफँै अस्थिर हुने र राज्यका अन्य निकायहरूलाई पनि अस्थिर बनाउने काम गर्नु राष्ट्र र जनताको हितमा छैन । तर, यो महत्वपूर्ण विषय दलका नेताहरूका लागि सामान्यजस्तै भएको छ । भ्रष्टाचार रोक्नुको सट्टा आफँै भ्रष्टाचार गर्न उद्धत भएका छन् । नातावाद–कृपावाद निकै मौलाएको छ । जुन राजनीतिक पार्टीको सरकार छ, त्यही पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूले राज्यबाट हरेक अवसर प्राप्त गर्ने र सत्ताभन्दा बाहिर बस्ने दल र नेताहरूले केही नपाउने हुँदा सधैँ सत्ता परिवर्तनको खेलमा सबै आँखा चिम्लेर लाग्न थाले ।

जनताले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएनन् । जनताबीच कायम रहेको सामाजिक सद्भावलाई दलकै नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि खण्डित गर्ने काम गरे । जात, भाषा र भुगोलका आधारमा जनतालाई आपसमै लडाई लड्नुपर्ने अवस्था राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले जानाजान आफँै सिर्जना गरे । संविधान संशोधनका नाममा मधेसमा भएको आन्दोलनमा पचासाँै नेपालीलाई मराउने काम गरियो । थरुहट आन्दोलनका नाममा कैलालीको टीकापुरमा राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई बीभत्स तरिकाले मार्ने काम गरियो ।

राष्ट्र र जनताका लागि यस्ता अशोभनीय काम गर्नुुपर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूका सामु त्यस्तो के बाध्यता थियो ? यो विषयमा अझै समीक्षा भएको छैन । राज्यसत्ता र व्यवस्थाले आफ्नो राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सकेन । राजनीतिक अधिकारका नाममा राज्यलाई नै मास्ने गरी राजनीति गर्नुपर्ने यो छद्म भेषको विवेक दलका नेताहरूका दिमागमा कसले हालिदियो ? हजाराँै जनताको जीवन समाप्त गरेर, अरबौँ अरब राज्यको सम्पत्तिमा आगो झोसेर आएका राजनीतिक दल र नेताहरूका विवेकले सकारात्मक तरिकाले राजनीतिक अवस्था र सामाजिक अवस्थाको विवेचना गर्न किन सकेन ?

अस्वाभाविक तरिकाले आन्दोलन र परिवर्तनका नाममा राज्यको धन र जनताको जीवनलाई कष्ट पु¥याउँदै गरिएको व्यवस्था परिवर्तनमा जनताका दुःख सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा लैजानुपर्छ कि पर्दैन ? सामाजिक न्यायप्रति इमानदार भएर कानुनी राज्यको मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विदशीहरूसँगको सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाउनपर्छ कि पर्दैन ? राज्यका सुरक्षा अंगहरूलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रको रक्षाका लागि ठोस योजनासहित अघि सार्नुपर्छ कि पर्दैन ?

नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले राज्यका पुराना आधार स्तम्भहरू भत्काउने कामबाहेक नयाँ सभ्यताको विकास र विस्तार गर्न सकेनन् ! सत्तामा बस्ने पात्रलाई फेर्नु मात्र व्यवस्थाको लक्ष बनाउँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा भ्रष्टीकरण हुन पुग्यो, राष्ट्रका मूल्यमान्यता सबै समाप्त हुँदै जान थाले । नेपालीहरू जंगली सभ्यतामा बाँचेको जस्तो, नेपालीलाई कस्तो व्यवस्था र सभ्यता चाहिन्छ भन्ने विषय विदेशीले पढाउन थाले । विश्वलाई प्रभावित पार्नसक्ने हाम्रो राजनीतिक सभ्यता र धार्मिक सभ्यतालाई दलका नेताहरूले विदेशीको चाहना पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दै गरेको प्रष्ट रूपमा देखियो ।

मधेसवादी भन्नेहरूले बिहार हुँदै दिल्लीसम्म पुगेर काठमाडांैलाई नाकाबन्दीमा पारेजस्तै पहाडी नेताहरूले युरोपियन युनियनलगायत अन्य विदेशीहरूका पैसा खाएर सिंगो राष्ट्रलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नाकाबन्दीमा पार्ने काम गरे । गरिबीले थिचिएका लाखौँ नेपाली जनताले आफ्नो स्वधर्म परित्याग गर्दै क्रिस्चियन धर्म अँगाल्दा र गाउँ गाउँमा चर्च स्थापना गर्दासम्म यो राजनीतिक नेतृत्वले कुनै वास्ता राखेन । आफ्नो धर्मको अपव्याख्या गर्ने र विदेशीको धर्मलाई निर्वाध रूपमा विस्तार गर्न दिने राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रलाई धर्मयुद्धमा फसाउन खोजिरहेको त होइन ? यो विषयमा सचेत नेपालीले समयमै विचार गर्नुपर्छ, संका गर्नुपर्ने विभिन्न आधारहरू छन् । माओवादी युद्धलाई विदेशीहरूले जसरी प्रायोजित रूपमा सञ्चालन गरेका थिए, त्यसरी नै धर्मयुद्ध गराउँदैनन् भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ ।

राष्ट्र खण्डित हुन सक्ने आधार तयार हुन दिनु बुद्धिमानी होइन । त्यहाँसम्मको सुझबुझ राख्न सक्ने राजनीतिक चेतना सायद नेपाली जनताले राख्दैनन् । सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ, तर राष्ट्र एक प्रकारले खण्डित भैसकेको छ । मधेसी राजनीतिक दलका मुद्धा जहाँका त्यहीँ छन् । थरुहटका अभियान्ता रेशम चौधरीले सपथ खान नपाउलान्, तर उनलाई थरुहटका जनताले चुनावमा जिताएका छन् । सिके राउत मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने भनेर मधेसका युवाहरूलाई युद्धकला सिकाउँदैछन् ।

देशलाई सात वटा प्रदेशमा विभक्त गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय चिन्तन र चरित्रबाट विमुख भएर राज्यबाट केवल अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त राजनीतिक क्षेत्रका अराजनीतिक धुन्धुकारीहरूलाई भोलिको विपद्बारे कुनै हेक्का छैन । चाडवाडमा निधारमा टीका लगाउन पनि चामलको दाना नपाउनेहरू र नुन किन्न नसकेर अलिनै तिउन खान बाध्य दुनियाँ भएको देशमा प्रदेश सरकार चलाउन सक्छौँ भन्नु पाखण्ड मात्र हो ।

राजनीतिक दलका झन्डामुनि ओत लागेर बस्न र बाँच्न नसक्ने सचेत नागरिकले काइते तर्क गरेर देश अब स्वर्गको बाटोमा गयो भनेर दुनियाँलाई ढाँट्न सक्दैन र मिल्दैन । आगामी दिनमा देशको अस्तित्व अरू जोखिममा पर्दै जाने लगभग पक्का छ । किनकि, राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा विदेशीको घुसपैठ भैसकेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई बेच्ने तत्वहरू राज्यका हरेक निकायमा मुकाम खडा गरेर बसेका छन् । विदेशीसँग ऋण मागेर देश चलाउने शासकहरूबाट नयाँ राजनीतिक दर्शन र चिन्तन उजागर हुन सक्ने अवस्था छैन । आजको युगमा पनि आफ्नो देशको जनतालाई बाँच्नका लागि न्यूूनतम भरपर्दो आधार तयार गरिदिन नसक्ने सत्ता र शासक राष्ट्रका लागि भार मात्र हुन् ।

राज्यका संघीय सुरक्षा अंग कस्ता बनाउने भन्ने विषयमा विदेशीहरू सुझाब दिन थालेका छन् । विगतमा नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गरिनुपर्छ भन्नेहरूका अनुहार नेपालीकै भए पनि भनाउने विदेशीहरू थिए । राष्ट्र विखण्डन र अर्को युद्धको संघारमा अघि बढ्दै गर्दा नेपाली सेनाले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कायम छ भन्दै गर्नु र संविधानका धाराअनुसार राष्ट्र खण्डित हुने अवस्थामा सेना परिचालन हुन्छ भन्नु विदेशीका दलालहरू र विदेशीकै डरको उपज हो । जतिसुकै कमजोर राष्ट्र किन नहोस्, त्यो राष्ट्रको सेना राष्ट्र खण्डित हुने अवस्थासम्म कुरेर बस्दैन, तर हाम्रो सेनालाई त्यो बाध्यता छ । किनकि, विगत नेपाली सेनाका ब्यारेकमा हमला गर्ने तत्वहरूलाई नेपालको सत्तामा ल्याउनेहरूका भूमिका नेपाली सेनाले नबुझेको होइन ।

राष्ट्रको रक्षाको प्रश्नमा मात्र नेपाली सेनाको भूमिकाको प्रश्न उठाइएको हो । राजनीतिक समस्याको समाधान विवेकयुक्त राजनीतिक संस्था र व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्छन् । हाम्रो राष्ट्रमा त्यस्तो सामथ्र्य राख्ने संस्था र व्यक्तिको खडेरी परेको छ । राष्ट्र र जनताको स्वार्थलाई महत्व नदिने तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई जसरी पनि पूरा गरी छाड्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको समाज र राष्ट्रमा नयाँ आदर्श चिन्तन र विचार जन्मिनका लागि त्यति सजिलो हुँदैन । हामी भयानक विपदको नजिक छाँै । यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन र कसैलाई तर्साउन अघि सारिएको आधारहीन तर्क पनि होइन ।

दलका नेताहरू र विदेशीहरूको योजनाअनुसार नै नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र रीतिथिति अघि बढेको हुनाले नेपालीका भागमा पर्ने युद्ध, आतंक र विपद् मात्र हुन् । भत्काउन सजिलो हुन्छ, तर निर्माण गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । भत्काउन पाखुरामा बल भएका मान्छे भए पुग्छ, तर निमार्ण गर्नका लागि पाखुराको बलले मात्र हुँदैन, विवेक र कला भएका कालिगढ चाहिन्छन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग विवेक र कलाको अपेक्षा राख्न सकिन्न । किनकि, राष्ट्रले सबैको धेरैपटक परीक्षा लियो, कोही सफल हुन सकेनन् ।