-गोकुल निरौला मल्लकालदेखि नै नेपालमा राजतन्त्रविरुद्ध क्रिस्चियनको हमला हुन थालेको भने पनि ०७ सालसम्म पनि उनीहरू खुलेर काम गर्न सफल भएका थिएनन् । ०७ देखि ०१७ त्यसपछि ०४६ सालसम्म पनि नेपालमा नगन्य मात्रामा गिर्जाघर (चर्च) र इसाइहरू थिए ।
भारतको कालिङपोङबाट आएका स्व. पास्टर डेबिड मुखिया र उनकी पत्नी स्व. प्रेमी मुखिया प्रेमीले सन् १९५२, नोभेम्वर १७ मा पोखरामा आई नेपालको पहिलो मण्डली रामघाट चर्चको स्थापना गरेका थिए । यो नै नेपालको धर्म परिवर्तन गर्न खोलिएको पहिलो गिर्जाघर थियो । नेपालमा धर्म परिर्वतन गर्न पहिलो पास्टर भारतबाटै नेपाल आएको इतिहासले बताउँछु ।
भारतले नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध भने पनि सीमा अतिक्रमणदेखि धर्म अतिक्रमणमा नेपाललाई भारतबाटै खतरा देखिएको छ । आफ्नो देशमा गोराहरूले शासन गर्दा कालाजातिका प्रतिनिधि नेल्सन मन्डेलाले भनेका थिए, ‘जब गोराहरू हाम्रो देशमा आएका थिए, त्यसबेला उनीहरूको हातमा बाइबल थियो र हाम्रो हातमा हाम्रो शासन सत्ता र जमिन । त्यसपछि हामीहरूले आँखा चिम्लिएर बाइबल समात्यौँ, आँखा खोल्दा हाम्रो हातमा बाइबल थियो र गोराहरूको हातमा हाम्रो शासन सत्ता र जमिन ।’
मण्डेलाले त पहिले गोराहरूबाट खतरा देखेर यस्तो भनेका थिए । हाम्रो देशमा भने अनुहार मिल्ने, धर्म मिल्ने, जातिलाई गोराहरूले प्रयोग गरी नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्न लगायो । सन् १९५२ नोभेम्बर १७ तारिखमा पोखराको रामघाटमा स्थापना भएको नेपालकै पहिलो नेपाल ख्रिस्टिय रामघाट चर्चलाई मानिन्छ । नेपालमा क्रिस्चियन बढ्नुको पछाडि गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी प्रमुखकारण मानिए पनि कर्मकाण्डी धार्मिक व्यवस्थाले पनि यसलाई सहयोग गरेको छ ।
नेपालमा मानिने जातजातिमा भएको विभेद र दलितलाई मन्दिर पस्न नदिनेजस्ता कार्यले विकट गाउँमा क्रिस्चियनहरूको संख्या बढेको हो । पहिलोपटक पोखराको रामघाटमा चर्च स्थापना गरिसकेपछि नेपालका विभिन्न ठाउँमा चर्च स्थापना हुन थाले । पोखरापछि मात्रै ख्रिस्टियन धर्मावलम्बीहरूले काठमाडाैँमा चर्च स्थापना गरेका हुन् । प्रजातन्त्र आएको भन्दा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि इसाइको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा इसाइ धर्मले फैलिने मौका पाएन र नेपालमा चर्च स्थापना गर्न पाएनन् । राजाको शासनकाल ०१९ सम्ममा नेपालमा दुई वटा मात्र चर्च थिए ।
०१९ पछि ०४६ सालसम्म नेपालमा २ सय ९२ वटा चर्च बनिसकेका थिए । नेपालको राजनीतिक उतारचढावले गर्दा नेपालमा धर्म परिर्वतन गरी हिन्दूधर्म र बौद्ध धर्मावलम्बीमाथि हमला गरियो । यसरी दैनिक धर्मपरिवर्तन हुँदा ओमकार परिवारको धर्म संस्कृतिमाथि नै हमला हुने खतरा छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ०६४ सालसम्म नेपालमा इसाइहरूको संख्यामा दोब्बर वृद्धी भएको छ । ०४६ देखि ०६४ सालसम्ममा त्यो संख्या २ हजार ७ सय ९९ पुग्यो । ०४९ देखि ०५२ बीचको कालखण्डमा २१ प्रतिशतका दरले चर्चहरू वृद्धि भए ।
धर्म परिवर्तनमा राजाको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका नहोस् भनेर पश्चिमी राष्ट्रहरूले राजतन्त्र निर्मुल गर्न ठूलो लगानी गरेको कुरा हरेक सचेत नागरिकले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । नेपाललाई ४ जेठ ०६३ मा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईजस्ता कम्युनिस्टहरूले सरकारको नेतृत्व गरेकाले इसाइलाई झन् सजिलो भयो । १ फागुन ०५२ मा संवैधानिक राजतन्त्र एवं संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले दाङको संस्कृत विश्वविद्यालय र त्यहाँका दुर्लभ पुस्तकहरू जलाएको समाचार नेपालीले पढेकै हुन् ।
विधिवत रूपमा संस्कृत शिक्षा बन्द गराउने र जलाउनेजस्ता कार्य नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरुभएपछि हिन्दू र बौद्ध धर्म संस्कृतिका केन्द्रमा आक्रमण ग¥यो । जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा ०८ सालमा कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत मात्र क्रिस्चियन थिए तर आज त्यो संख्यामा निकै वृद्धि भएर ०६८ को जनगणनामा आइपुग्दा एक दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा ०५८ सालको जनगणनाअनुसार १० लाख १ हजार ५ सय २० जना क्रिस्चियन थिए । त्यो संख्या ०६८ को जनगणना आउँदा अनुपातमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत ३० लाखभन्दा बढी पुगेको छ ।
तर, मधेसमा भने पहाडको तुलनामा क्रिस्चियनको संख्या कम छ । मन्दिरको सहर मानिने नेपालको राजधानी काठमाडांैमा ०५८ सालमा आठ हजारको संख्यामा रहेका क्रिस्चियन अहिले ४० हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । गरिबी पिछडिएको ठाउँमा गएर धर्म प्रचार गर्ने क्रिस्चियनले पश्चिम पहाडमा भने ०६८ सालपछि मात्रै सलबलाएका छन् । मुलुकभर ०१९ सालमा दुई वटा चर्च रहेको नेपालमा अहिले ८ हजार ५ सय चर्च रहेका छन । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि क्रिस्चियन प्रचारकहरूलाई सहज भएको विश्लेषण गर्दै इसाइले नेपालको सामाजिक संरचना, सभ्यता, संस्कार र संस्कृति बिथोल्ने चेतावनी दिएको छ ।
हाल नेपालमा क्रिस्चियनहरूका सक्रियरूपमा १७ वटा संस्थाहरू धर्मपरिवर्तन गर्न गराउन लागेका छन् । तर, नेपालमा धार्मिक आस्थाले भन्दा आर्थिक प्रलोभनमा परी धर्मपरिर्वतन गरेका छन् । धर्मपरिर्वतन गर्ने दाउमा क्रिस्चियनहरूले विगट गाउँ छाने र दलित जनजाति अल्पसंख्यकलाई प्रथमिकतामा राखे । जसले गर्दा हिन्दूधर्ममा पछाडि पारिएका पूजाआजामा बन्देज लगाइएका जातिहरूलाई धर्म परिवर्तन गराइयो । यो क्रिस्चियनको सुनौलो अवसर हो भने हिन्दूहरूको कर्मकाण्डी विधिको प्रतिफल हो ।
जसमा धर्मपरिवर्तन गर्नेहरूलाई हेर्ने हो भने दलित, जनजाति, चेपाङ र अल्पसंख्यकको संख्या बढी देखिन्छ । ०४७ सालको संविधानको धारा १९ (१) ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । तर, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गर्न पाउने छैन’ भने पनि राजनीतिक स्थिरता, प्रतिबद्धता र राष्ट्रियताप्रति गहिरो आस्था नभएका नेताहरूले धर्मपरिवर्तनलाई सतही रूपमा लिए ।
पञ्चायतकालमा मुलुकी ऐन भाग ४, महल १९ को अदलको १ नम्बरमा नेपालभित्र हिन्दू जातिमा चलिआएको धर्ममा खलल हुने गरी इसाइ, इस्लाम इत्यादि मतहरू कसैले प्रचार गर्न र हिन्दू धर्मका कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन बन्देज लगाएको थियो । बाह्य शक्तिको दबाबमा धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विचलन नआओस् भन्ने मनसायले त्यस्तो कडाइ गरिएको पाइन्छ । तर, गणतन्त्रपछि भने नेपालमा ओमकार परिवार संकटमा परेका छन् । हाल नेपालमा स्थापना भएका ८ हजार ५ सय गिर्जाघर (चर्च) र ३० लाखभन्दा बढी क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू आउँदो जनगणनासम्म तेब्बर हुने सम्भावना देखिन्छ ।
धर्मान्तरण नेपालमा लामो समयदेखि अवैध कुरा हो तर हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको विधेयकले हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । त्यो आपराधिक संहिताले यस्तो कार्यमा संलग्नलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि जेल पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अपराधमा सजाय पाएका विदेशीहरूलाई आफ्नो सजाय भुक्तान गरेपछि देशनिकाला गरिनेछ । धर्म परिर्वतन गर्नेलाई देश निकाला गरेर मात्रै हिन्दू बौद्ध धर्मको संरक्षण हुँदैन । सबै नेपालीलाई आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकार हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ ।
तर, विभिन्न प्रलोभन र लालचा देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउने पश्चिमेलीहरूको कलाकारिता अब सबै नेपालीले पहिचान गर्नुपर्छ । नत्र एउटा हातमा सहयोग देखाएर अर्को हातमा बाइबल थमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने उही दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले भनेजस्तो हामी ब्युँझदा हाम्रो हातमा केबल बाइबल हुनेछ । यो रोक्न सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा रहेका र कर्मकाण्डी धार्मिक विधिमा बन्देज लगाएका जनजाति, दलितहरूलाई बन्देज खुला गरिनुपर्छ र विकट गाउँगाउँसम्म यस्तो सन्देश फैलाउनुपर्छ ।
संविधानमा लेखेर मात्रै केही हुँदैन व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु नै सफलता हो । कुनै पनि राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिका लागि संविधान एक माध्यम मात्र हो । असलीकर्ता भनेको राजनीतिक नेतृत्व र उसको सोच र ईच्छाशक्ति हो । पूजाविधि कसैले गर्छ तर आस्थाले पूजा गर्नजानेहरूलाई मन्दिरमा रोक लगाउनु हँुदैन । अब बन्ने सरकारले आर्थिक सामाजिक र सनातन धर्म व्यवस्थापनको पनि जिम्मेवारी छ र व्यवस्थापन गरी धर्म परिवर्तनमा रोक लगाउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया