सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा पुग्ने भएपछि सामाजिक जीवन व्यतीत गर्न निकै सहज होला भन्ने कल्पना गरेका नेपालीहरूको सपना केवल कल्पनामै सीमित हुने पो हो कि भन्ने अनुभूति सर्वत्र गरिन थालेको छ । अन्तिरम संविधानले दिएको अधिकार माथि टेक्दै ढिलै भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
अव राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन मात्र बाँकी छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले प्रदेश सभाले यथेष्ट कानुन तयार नपारिसकेको अवस्थामा व्यवहारिक रूपले भए पनि असहजतापूर्ण तिरकाले कानुनी अड्चनको सामना गर्दै जेनतेन जनताका कामकाजहरू गरिरहेका छन् । यो अवस्था समग्र नेपालको हो । तर, अपवादका रूपमा कतिपय गाउँपालिकाका मुकामहरू जनताको पायक पर्नेभन्दा पनि सदरमुकामकेन्द्रित बनिदिएका कारण जनताले संघीयताको अनुभूतिसम्म गर्न पाइरहेका छैनन् ।
जनताले एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म पुग्नका लागि अर्थात् गाउँपालिकासम्म पुग्नका लागि निकै ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छभने घण्टौँ पैदल हिँडेर मात्र मुकामसम्म पुग्नुपर्ने विकराल अवस्थाबाट जनता आजित बन्न पुगेका छन् । साबिकका गाउँपालिकाहरू साना र केही हदसम्म कम पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाका भएता पनि हालका गाउँपालिकाहरू तराईका जिल्लाभन्दा पनि पहाडी जिल्लाहरूमा निकै असहज र जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गएर निर्धारण गरिएका कारण जनताले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दुर्गम जिल्लाका जनताको समस्या मात्र नभएर गाँउपालिकासम्म पुग्नका लागि दुई दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था कैलाली सुगम जिल्ला भए पनि जिल्लाकै सबैभन्दा दुर्गम पहाडी गाविस मोहन्यालबासीले निकै कष्ट झेल्नुपरिरहेको छ । सो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ पितमारीबाट गाउँपालिकाको मुकाम तोकिएको स्थान खिमडी पुग्नका लागि मात्र दुई दिनको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । जनताले आफ्ना महत्वपूर्ण कार्यगर्नका लागि गाउँपालिकाको मुकामसम्म जानसक्ने अवस्था छैन ।
जिल्लाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्ना काम कारबाहीहरू तोकिएकै स्थानमा गरिरहेको भए पनि मोहनयाल गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू आवश्यक सुविधान नभएका कारण जिल्लाको सदरमुकाम धनगढीस्थित तारानगरमा गाउँपालिकाको समपर्क कार्यालय खोलेर काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । सो गाउँपालिकाका जनताले सानोतिनो कामका लागि पनि दुई दिन खर्चेर जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । देशमा संघीयता लागू भयो भने सिंहदरबारसम्म पुगेर मागहर तेर्साउन पर्दैन होला भन्ने सोचेका जनताले संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि संघीय संरचनाको फल कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति नै गर्न पाइरहेका छैनन् ।
नेपालका सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पछाडि पारिएको प्रदेश नम्बर ७ का पहाडी जिल्लाका जनताको अवस्था हेर्न हो भने निकै कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी कैलालीको धनगढीमा तोकिएको भएता पनि पहाडी जिल्लाका जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेझैँ भएको छ । दुर्गम पहाडी जिल्ला बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडानम्बर २ गुम्वा गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी आउनका लागि मात्रै चार दिनको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँका जनताले ।
गाउँमा आवश्यक पर्ने मालसमान र खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि मार्तडीसम्म पुग्न स्थानीयले ४ दिन पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् गुम्वा गाउँका स्थानीय पत्रकार धर्मलाल सुनार । सो गाउँपालिका जनता सञ्चार, यातायात, विजुली र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । ६ महिना पहिले मात्र सो गाउँपालिकाका केही वडामा मात्रै टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।
मानिसहरूले एकातिर कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर सदरमुकाम पायक पर्ने ठाउँमा नभएको भन्दै जनता आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक पनि हो । ५ किलो नुनका लागि ४ दिनको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँका जनताले भोगिरहेका छन् भन्ने कसैले पनि कल्पना गर्न नसकेको कुरा त्यहाँका जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् ।
मार्तडीसम्म पुग्न चार दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको स्थान धनगढीसम्म पुग्नका लागि बाजुराको मार्तडीबाट १९ घण्टा बसको यात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ बाजुराका विकट हिमाली गाउँपालिकाका अधिकांश जनतालाई ।
यस्तै, बझाङ जिल्लाका जनताले पनि सोही प्रकृतिको सास्ती झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटताका कारण बझाङ जिल्लाको काँडा गाउँपालिका जो सदरमुकामदेखि निकै टाढा छ । सदरमुकाम चैनपुर पुग्नका लागि मात्रै कम्तीमा पनि ४ दिनको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँका जनताले भोग्दै आइरहेका छन् । बझाङ जिल्लाको अतिनै दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा पर्ने तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको काँडा गाउँपालिका वडानम्बर २ धलोनका बसन्त बोहराका अनुसार संघीयताले आफूहरूलाई छुन नसकेको पीडा पोख्दछन् ।
देश संघीयतामा गएको खण्डमा केही न केही सुधार आउला । हरेक विकास निर्माण देखि जनताको समृद्धि संग जोडिएका मुद्दाहरूको सहजै समाधान निस्केला भन्ने सपना केवल सपनामै परिणत हुन गएको दुःखद अनुभूति रहेको धारणा व्यक्त गर्दछन् वसन्त बोहरा ।
पिठ्युँमा भारी बोकेर सदरमुकाम चैनपुरसम्म पुग्नकालागि चार दिनको पैदलबाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यतालाई नत संघीयताले समाधान गर्न सक्ला भन्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको धारणा व्यक्त गर्दछन् बोहरा । चैनपुरबाट अस्थायी राजधानी तोकिएको स्थान धनगढी पुग्न बसको यात्रा १६ घण्टा लाग्ने बाध्यता बोहराको मात्र नभएर काँडा गाउँपालिकाका जनताको नियति नै बनिसकेको छ ।
दार्चुला जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिकाबाट जिल्ला सदरमुकाम खलंगा पुग्नका लागि तीन दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने स्थानीय इन्सेक प्रतिनीधि नरेन्द्र कार्कीको पनि विकटताको सामना गर्नुपर्दाको नराम्रो अनुभूति छ । हरेक विकास निर्माण कुराहरू सहरकेन्द्रित छन् । जिल्ला सदरमुकाम पुग्न पैदल तीन दिनको यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अस्थायी राजधानी तोकिएको स्थान धनगढीसम्म पुग्नका लागि १६ घण्टा बसको यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि कार्कीको दुखेसो छ ।
उनले दुर्गममा जन्मिनुलाई आफ्नो भाग्यलाई मात्र नभएर सात नम्बर प्रदेशको नेतृत्व गर्दै पटक–पटक सरकार र सत्तामा जाने नेताहरूले विकासको नाममा सिन्को समेत नभाँचेकोमा निकै पीडा छ । दुई वटा प्रधानमन्त्री र पटक–पटक मन्त्री भएका सात नम्बर प्रदेशका नेताहरूले विकट जिल्लाका जनताको सामाजिक जीवन परिवर्तनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रूपले नखेलेकोमा दुर्गमवासीहरू निकै दुखित छन् ।
कामका लागि विगतमा जसरी राजधानी जानका लागि एक हप्ताको यात्रा तय गर्नु पर्दथ्यो त्यो अवस्थाको अन्त्य होलाकी भनेर आसमा बसेका संघीय प्रदेशका जनतामा पलाएको निराशालाई कम गर्ने दिशामा वर्तमान प्रदेश सभा र अब बन्ने प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी देखिन्छ । उसैमा पनि सात नम्बर प्रदेश अन्यक्षेत्रभन्दा आथिृक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासका दृष्टिकोणले पछाडि छ । पछाडि परेको क्षेत्र र यस क्षेत्रका जनताको समग्र विकासका लागि राज्य संयन्त्र गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा मानवीय चेतनाको विकास प्रशस्तै भए पनि उनीहरूमा सामाजिक,आर्थिक विकास र त्यसको व्यवस्थापनमा खासै पहल नहुनुले पनि समस्याका चाङ एकपछि अर्को गरी थपिँदै जान थालेका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको अवस्थामा जसरी जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति राम्ररी गर्न पाउन पर्ने हो त्यसो नभइदिनाले पनि जनताले संघीयतामा समृद्धिको चाहानालाई पूरा गर्न सकिँदैन कि भन्ने आशंका र चिन्ता निकै बढेर गएको पाइन्छ ।
विगतका दिनहरूमा कामका लागि काठमाडौं जानुपर्ने जुन बाध्यतो थियो, सिंहदरबारभित्र छिर्नका लागि पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरहको अवस्था थियो त्यो अवस्थाको अन्त्य होला कि ? सहजै आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई भेट गर्न पाइने होला भन्ने उद्देश्यका साथ मानिसहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर पनि यतिको लामो समय विति सक्दा पनि जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु दुखद कुरा हो । अव त विपन्न गरिब जनताका दिन फिर्ने भए । लोकतन्त्रको साँचो अर्थमा उपयोग हुने भयो । सेता लुगा लगाउनेका मात्र नभएर झुत्रो कपडा लगाउनेका पनि दिनहरू फिर्ने भए भन्ने आम संभीयता रुचाउने जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ । अव बन्ने प्रदेशसभा र सरकारले बाजुरा, दार्चुला र बाजुराजस्ता अति विकट क्षेत्रका जनताको समग्र हक हित र सामाजिक जीवन जिउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पनि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा संघीयता, लोकतन्त्र र समाज रूपान्तरणको अभियानले सार्थकता पाउन निकै ठूलो चुनौती सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया