आर्थिक विकासमा बाधक दलाल पुँजीवाद

-प्रेमलकुमार खनाल   मुलुकमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशक व्यतीत भयो । ६ दशकअघि नेपालभन्दा पछाडि रहेका मुलुक आज विकाशील देशको रूपमा विकसित भइसके, तर नेपालचाहिँ आर्थिक विकासको दृष्टिले झन् पछाडि धकेलिँदै छ । ३० वर्षको निरंकुश पञ्चायती कालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन व्यवस्था भएका कारण विकास पनि केन्द्रीकृत, राजधानी र सहरमुखी बन्यो ।

देशमा सन्तुलित हिसाबले विकास हुन सकेन । शासन–व्यवस्था निरंकुश एवं एकदलीय व्यवस्था भएका कारण र विकास पनि असन्तुलित भएका कारण ०४६ मा निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनको सफलताबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि, मुलुकमा विकासको लहरको सुरुवात भई मुलुकबाट गरिबी, बेरोजगारी, असमानताको अन्त्य भएर मुलुक समृद्धशाली बन्दछ भन्ने जनअपेक्षा थियो ।

तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अवलम्बन गरेको बजारमुखी खुला अर्थनीतिका कारण मुलुकको विकासले गति लिन सकेन । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक व्यतीत भयो, गणतन्त्रको स्थापनाबाट पनि देशको विकासले गति लिन नसकेको कारण जनताको आशा र अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विगत तीन दशकयताको आर्थिक विकासलाई हेर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि नाँघ्न सकेको छैन ।

प्रतिव्यक्ति आय आठ सय डलरको हाराहारीमा मात्र छ । देशभित्र उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु र निमार्ण सामग्री आयात गनुपर्ने बाध्यता छ । आयात व्यापार बढ्दै जाने र निकासी व्यापार घट्दै गएका कारण वार्षिक नौ खर्बको हाराहारीमा व्यापार घाटा पुगिसकेको छ ।हरेक वर्ष पाँच लाखको संख्यामा श्रम बजारमा श्रमशक्ति पदार्पण भए पनि सार्वजनिक एंव निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा अहिले ४० लाखको हाराहारीमा देशका कर्मठ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबापत मुलुकमा विगत केही वर्षअघि चार खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरे पनि उक्त रकमको ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोग्य शीर्षकमा खर्च हुने भएका कारण रेमिट्यान्स रकम बचतको रूपमा परिचालन न्यून मात्र हुने गरेको छ । फेरि विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण युरोपलगायत खाडी मुलुककमा रोजगारीमा आएको संकुचनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउनुका साथै रेमिट्यान्स अप्रवाह पनि घट्दो रूपमा छ । रेमिट्यान्सले बैंकिङ प्रणलीमा तरलता प्रवाह बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भनिए पनि रेमिट्यान्सको आप्रवाह दरमा आएको कमीसँगै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट वेलावेलामा उत्पन्न हुने स्थिति भएको छ ।

जनताको आधारभूत सेवा र सुविधाका सेवाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायातलगायत क्षेत्रका सेवामा भएको व्यापारीकरण र जिजीकरणका कारण सर्वसाधारण जनताको सीमित आम्दानीका कारण उपयोग्य खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ, सीमित आम्दानी सबै नै उपभोग शीर्षकमा खर्च गर्नुपरेपछि भएको आम्दानी बचत नै हुन सक्ने स्थिति भएन । श्रम गरी जीवननिर्वाह गर्ने श्रमजीवी वर्गको तलब सुविधा पनि न्यून हुँदा श्रमजीवी वर्गले बचत गर्न नसक्ने स्थितिका कारण मुलुकमा बचत परिचालन दर ८÷९ प्रतिशत भन्दा माथि वृद्धि हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा पुँजी परिचालन दर पनि अत्यन्तै न्यून छ । देशको राजस्व परिचालन दर पनि न्यून नै छ, भ्याटमा आधारित राजस्व संरचनाका कारण आयात व्यापार बढे राजस्व बढ्ने खालको राजस्व परिचालन नीतिले देशको आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रमा चुनौती खडा गरिदिएको छ । ६ खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरे पनि साधारण खर्च पनि ६ खर्बकै हाराहारीमा हुने गरेको छ । यसले गर्दा पुँजीगत विकास खर्चका लागि आन्तरिक स्रोत न्यून छ र विकासका लागि वैदेशिक ऋण नभई पुँजी परिचालन नहुने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ ।

फेरि वेदेशिक ऋणमा दाताहरूका अनेक र्ति र उनीहरूकै कन्सल्ट्यान्टबाट काम गराउनुपर्ने सर्तले पारिश्रमिकलगायत प्राविधिक खर्चबापतको ठूलो रकम पुनः विदेशतर्फ नै जाने ( रिप्याट्रिएसन) गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको कारण वा आउनुको कारण राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण हो भनेर सर्वत्र भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व पनि एक कारकतत्व नै हो । तर, यस बीचमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी बजारमुखी अर्थनीति नै विकासको प्रमुख बाधक बनेको छ । र, अहिले नवउदारवादी पुँजीवादले दलाल पुँजीवादको स्वरूप लिएको छ । दलाल पुँजीले मूलतः अनुत्पादक क्षेत्रका लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

विदेशबाट समान आयात गरेर मुनाफा, कमिनि लिएर बिक्री–वितरण गर्ने कार्यमा यस्तो पुँजीको प्रयोग हुने गरेको छ । यसरी प्रयोग भइरहेको पुँजीले देशभित्र उत्पादन पनि बढाउन मद्दत गरेको छैन भने अर्कोतिर रोजगारी विस्तार गर्न पनि मद्दत पुगेको छैन, बरु यसले बहुराष्ट्रिय निगम र तिनले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्न मद्दत गरेको छ । बहुराष्ट्रिय निगमले उत्पादन गरेको वस्तु देशभित्र भित्रिएपछि स्वाभाविक रूपमा स्वदेशी उद्योगधराशायी बन्न पुगेका छन् ।

दलाल पुँजीको निर्माणमा देशका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्रका उच्च प्रशासक र उद्योगी व्यापारीका बीचमा हुने विषय खडा हुने ‘नेक्सस’ले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । उद्योगी व्यापारीको हित फाइदा हुने गरी नीति र कानुनमा सुधार र परिर्वतन गर्ने, जसलाई नीतिजन्य भ्रष्टाचार (पोलिसी करप्सन) पनि भनिन्छ, यस्तो नीतिमा परिवर्तन गरिदिएबापत उच्च प्रशासक हुँदै राजनीतिक दलका नेताकहाँ मोटो कमिसनको रकम पुग्ने गर्दछ । र, यसरी आर्जन भएको पुँजीको केही लेखाजोखा हुँदैन, यसरी आर्जन गर्नेहरूले राज्यलाई कर पनि तिर्दैनन् र यस्तो पुँजी उत्पादन र रोजगारी बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी पनि हुँदैन ।

यसरी आर्जन भएको रकम नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रमा लेखाजोखा हुँदैन । त्यही भएर नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा छाया अर्थतन्त्र बलियो हुँदै छ भनेर अर्थविद्हरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । नेपालमा जेजति उद्योग कलकारखाना सञ्चालित छन् र उत्पादन पनि बढिरहेको छ, केही जनसंख्या रोजगारीमा पनि जोडिएको छ, तर अर्थतन्त्रभित्र दलाल पुँजीले प्रभुत्व कायम गरेको छ । जसका कारण पनि देशमा उप्पादन वृद्धि र फलदायी रोजगारी सिर्जना नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अहिले दलाल पुँजीले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ ।

निर्वाचनका बखत पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न नेताहरूलाई ठूलो धनराशि दिएर टिकट हत्याउने, निर्वाचनमा जेजति पनि खर्च गर्ने, निर्वाचन जितिसकेपछि जसरी पनि मन्त्री हुने र फेरि मोटो कमिसन वा नीतिजन्य भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर पैसा कमाउने, यही खालको गोलचक्करतर्फ नेपाली राजनीति उन्मुख हुँदै छ । विदेशबाट समान आयात गरिने इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेदेखि प्रहरी, सेनाको रासन ठेक्कासम्म सरकारी भवन्, बाटो निर्माणदेखि सबैखाले सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञका बीचको कनेक्सन हुने गरेको छ । जसका कारण न गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुन्छ, न त सेना र प्रहरीका जवानले स्वस्थ आहार प्राप्त गर्दछन् ।

नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका प्रायः विकासका आयोजनाहरू एक वर्षभित्रै भत्कने, बिग्रने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा कमिसनतन्त्रले काम गर्ने गरेको छ । दलाल पुँजी सहरोन्मुख क्षेत्रदेखि गाउँघरसम्म फैलिएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको सही मूल्य नपाउने तर बिचौलीयाका कारण बजार र उपभोक्तासम्म पुग्दा १० गुना बढी मूल्य भइरहेको छ । सिंगो प्रशासन मौन छ । गाउँघरमा प्रायः खेतीयोग्य जग्गा अधिकांश प्लटिङ गरी घर–घडेरी बिक्री भइसक्यो, गाउँका केही टाठाबाठाले जग्गा प्लटिङबाट अकुत पैसा कमाए । तर, उनीहरूले राज्यलाई न कर नै तिरे, न त त्यस्तो पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा नै प्रयोग भयो ।

बरु यस्तो जग्गा दलाली गर्नेहरूले सहरमा ठुल्ठूला महल बनाउने, पजेरो, प्राडो खरिद गर्ने, छोरा–छोरीलाई महँगो कलेजमा देशभित्र वा बाहिर पढाउन गर्न खर्च गर्ने गरेका छन् । यता, प्लटिङ गरेको ठाउँमा नयाँ बस्ती त बस्यो, तर विनापूर्वाधार, त्यहाँ न अस्पताल, न खानेपानी, न बिजुली, न सुविधासम्पन्न बाटो, न ढल, केही पनि पूर्वाधारविना आवास क्षेत्रको विस्तार हुने क्रमसँगै राज्यमाथि पूर्वाधार विकासको दायित्व बढ्दै गएको छ । दलाल पुँजी फस्टाउने क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्र पनि हो ।

वास्तविक परियोजनाभन्दा कागजी परियोजना र धितो राखिएको जग्गाको अधिक मूल्यांकन गरेर बैंकहरूबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । अनि यसरी लिएको कर्जा रकम ऋण लिएको परियोजनामा लगानी नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने वा खर्च गर्ने गरेका कारण समयमा कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी नगर्ने अनि अन्तिममा गएर उद्योग समस्याग्रस्त भएको भनेर कर्जा ब्याज र माफी, मिनाहा गराउन शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले ‘स्वाप लोन’ लोकप्रिय बनेको छ । भाखा अवधिभर बैंकको सावा व्याज भुक्तानी नगर्ने अनि भाखा नाघेपछि त्यही परियोजना देखाएर अर्को बैंकबाट पुनः कर्जा लिने र पहिलेको बैंकको कर्जा स्थानान्तरण गर्ने परिपाटी छ ।

यस किसिमको अनुत्पादनमुखी कर्जा प्रणालीले एकातिर उत्पादन र रोजगारी बढाएको छैन भने अर्कोतिर ठूलो कमिसनको लेनदेनको कारोवारले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ । मुलुकमा सही ढंगले आर्थिक विकास गर्न अनुत्पादक पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन बढाउने, फलदायी रोजगारी बढाउने, प्रतिव्यक्ति आय दिगो र उच्च ढंगले बढाई बचत परिचालन दर वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात बढाउने, पूर्वाधारको विकास गरी औद्योगीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्र दिगो ढंगले आर्थिक विकास भई मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।