न्हुँछेनारायण श्रेष्ठ
देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना नभएकै कारण कैयन नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू रोजगारीको खोजीमा खाडीलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा दिनहुँ हजारौँको संख्यामा बिदेसिने गरेका छन् । एकातिर वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा गरिबी घटाउन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार गर्न, बेरोजगारी कम गर्न, पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणमा सहयोग गर्न र विपन्न तथा गरिबीको चपेटामा परेकाहरूलाई जीवनयापन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
आप्रवासनलाई कामदारमैत्री बनाउन सरकारले वर्षैपिच्छे विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने सरकारले बताए पनि आफ्ना नागरिक पुगेका देशमा श्रम सहचारी समयमै नियुक्ति हुननसक्दा त्यहाँ रहेका कामदारहरूले अनाहकमै दुःख पाइरहेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न मुलुकमा श्रमसम्झौता नगर्दा कामदारहरू उचित तलब, सुविधा नपाउने र श्रमशोषणमा पर्न बाध्य छन् । अहिले देशमा संविधानमा किटान भएको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी देशलाई समृद्घि र विकासको पथतिर अगाडि बढाउने साझा प्रतिबद्घता आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिसकेको र पार्टी एकतासमेत हुने खबरले अबका दिनहरूमा आप्रवासन समस्या समाधान पनि वाम गठबन्धनले नै गर्ने र आगामी सरकार वामपन्थी देशभक्तहरूकै हुने हँुदा स्थिर सरकार निर्माण हुने र मुलुकलाई समृद्घि र विकासतर्फ अघि बढाउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ ।
यो देश सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा वामपन्थीहरूमै रहेको र देशको काँचुली फेर्ने महान् कार्यमा उनीहरूको त्याग, योगदानलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । वैदेशिक रोजगारीलाई अझ मर्यादित र अनुशासित गर्ने कार्यका लागि वाम सरकार अपरिहार्य भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार वेलैमा लाग्नुपर्दछ । सभासमारोह, गोष्ठी, नारा र भाषणमा मात्र सीमित नभई वैदेशिक रोजगार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र आवश्यकताबमोजिम विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अक्षरसः पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूको तलब, भत्ता नबढ्नुलगायत विदेश जाने लागत, असुरक्षा र ठगी बढ्दै जानु आजको चुनौती बन्न पुगेको छ ।
आप्रवासनमा रहेका कामदारहरूबाट प्राप्त आम्दानी, सीप र दक्षतालाई राष्ट्र विकासमा लगाउने, प्रभावकारी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन उपलब्ध संरचनाहरूलाई विस्तार गर्ने, प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्ने र अन्य मुलुकबाट नेपालमा काम गर्न आएका व्यक्तिहरूको लगत राख्ने र उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्न थप प्रयासहरू गर्नु आवश्यक रहेको र त्यसो गर्नको लागि सम्बद्घ निकायहरूको क्षमता बढाउँदै लगी आधुनिक सूचना प्रविधको प्रयोगले सुशासन स्थापनाको लागि अघि बढ्नसमेत सरकारलाई घच्घच्याउनेछ । हालै मात्र सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन केही राम्रा काम र प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । सरकारले गएका वर्षहरूमै चार वटा कार्यालय स्थापना गरेर उजुरी र गुनासाहरू सुन्ने र कारबाही गर्ने संयन्त्रको थालनी गरिसकेको छ भने १२ घण्टे सेवाको सुरुवात, र एसएमएसमार्फत सुसूचित गर्ने–गराउने कामको थालनी गरेको जनाएको छ, तर पनि बिदेसिने कामदारहरूले श्रम मन्त्रालयले अझै पनि कामदारको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
विनातालिम खाडी मुलुकलगायत अन्य देशमा पुगेका कैयौँ नेपालीको जीवन कष्टकर रूपमा बितिरहेको कुरा नकार्न सकिँदैन । कामदार र श्रमिकको रूपमा गलत बाटो प्रयोग गरी दिनदहाडै नेपाली युवा–युवतीलाई मानव बेचविखन तथा बन्धक बनाइनुलाई कुनै हालतमा सही मान्न सकिँदैन । विश्व आप्रवासनको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा करिब २४ करोड ४० लाख मानिस आप्रवासीको रूपमा रहेको र त्यसमध्ये १५ करोड मानिस वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको संख्या ४८ लाख रहेको र अध्ययन, पर्यटन, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार तथा अभिलेखविना आप्रवासमा रहेको नेपालीको संख्यासमेत उल्लेख्य रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना नहुनु, स्थिर सरकार नहुनु, उद्योगधन्दाहरू सुक्दै जानु र नयाँ उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन हुन नसक्नु, सीमित रोजगारीको अवसर, नातावाद कृपावादबाट नियुक्ति गरिने गलत परम्परा हुनु, न्यून पारिश्रमिक तथा सुविधा, न्यून आर्थिक वृद्घिदर, गरिबी, अशिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमशक्तिको बद्ढो मागका कारण नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित हुँदै धमाधम बिदेसिने तथ्य हाम्रा अगाडि नभएका होइनन् ।
यसरी दिनदिने बिदेसिने कामदारबाट नेपालमा बर्सेनि प्राप्त हुने विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान हासिल गरिरहेको छ । विदेशबाट फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त गरेको श्रम र सीपलाई समेत नेपाल सरकारले सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल सरकारले बिदेसिने कामदारको पक्षमा विविध सुधार र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
नेपालको संविधानमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति रहेकोले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका कमी–कमजोरीलाई समयमै समाधान गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा विदेश नीति र रोजगारीबारे उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई वाम गठबन्धनको सरकार गठनपछि पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
निर्वाचनको परिणामपछि वाम गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओलीले अब रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्दैन, स्वदेशमै बेरोजगार युवालाई उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारी दिने कुरा गरेका छन्, तर कतिसम्म लागू हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । मुलुक अहिले संक्रमणकालबाट मुक्त भएको छ र पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार निर्माणको जनअपेक्षा गरिएका कारण नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भन्दा पनि स्वदेशमै रोजागारी प्राप्त गरी आत्मनिर्भर हुन सकेको खण्डमा देशले कायापलट नगर्ला भन्न सकिँदैन । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आप्रवासी बनाउनतर्फ नलागी देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी सम्मुनत समाज निर्माण गरी देश विकासमा लाग्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तालिमलगायत क्षेत्रमा पहलकदमी चाल्नुपर्दछ ।
स्वदेशमै ऐजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिने र विदेशमा अलपत्र पर्ने संख्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहल गर्दै गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई नेपाल सरकारले हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ । विदेशमा भएका कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पाइला अघि बढाउनुपर्दछ । सरकारले श्रमसहचारी नभएका मुलुकहरूमा श्रमसहचारीको नियुक्ति यथाशीघ्र गर्नुका साथै श्रमसम्झौता नभएका मुलुकसित श्रमसम्झौता गरी कामदारलाई सुरक्षित गराउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो । यसवर्षको नारा ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार, हाम्रो सरोकार’ रहेको छ ।
आप्रवासनलाई सबैको साझा सरोकारको विषयको रूपमा स्वीकार गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको संयोजकत्वमा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू नागरिक समाज र आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरू सम्मिलित गराई राष्ट्रिय मूल समारोह समितिले नेपालमा पनि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिसकेको छ । आउँदा दिनमा आप्रवासनमा रहेका कामदारहरूप्रति सरकारले स्पष्ट नीति, कानुन निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, के सम्पूर्ण आप्रवासीको हक, हित र अधिकार वर्षमा एकपटक मनाएर पूरा हुन्छ त ? गोष्ठी, सेमिनार गरेर विदेश जाने मजदुर घट्ने भए त ? उनीहरूका लागि देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? जस्ता गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया