अस्थायी मुकामको नाममा आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन

निर्वाचनको लामो समयपछि सरकारले धेरै ढिला गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ । सरकारले यो काममा ढिलाइ गर्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भयो । त्यो मात्र होइन, यसले जनताबाट पाएको ताजा जनादेशलाई स्वीकार गरेर नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियासमेत अवरोध गरेको थियो । सरकारका यी कामले मुलुकमा समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व हुने जनताको आशा र भरोसालाई निराशा बनाउने काम गरेको थियो । ढिलै भए पनि सरकारले यी दुई काम गरेको छ । यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ ।

अहिलेको संक्रमणलाई टुंग्याउने सवालमा नेकपा एमालेले सरकारसँग छलफल र सहमतीका आधारमा अघि बढ्न धेरै प्रयास र कुराकानी गरेको थियो । तर, निर्वाचनमा जनताको यति ठूलो जनादेश पाएका वामपन्थी, जसलाई नेपाली जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिएका छन्, त्यस्ता शक्तिसँग सरकारले मुलुकका समस्या समाधान गर्न कुरा गर्न चाहेन । यति मात्र होइन, सरकारका कतिपय मन्त्री र कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्तिले ताजा जनादेशलाई अवमूल्यन गर्ने, सकभर वाम गठबन्धनलाई भत्काउने, भत्काउन नसके सरकार गठनको प्रक्रियालाई लम्ब्याउने प्रयास गरेको पाइयो । अझ, सरकारले संक्रमणकालको अनुचित फाइदा उठाएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँड्ने जथाभावी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने काम गरेर राज्य संयन्त्रलाई नै खलबल्याउने काम ग¥यो ।

सरकारले यतिसम्म ग¥यो कि, आफैँले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएर बहुमत पाएको पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले बधाइ दिनसमेत करिब एक महिनाको समय लगाए । कुरा सामान्य हो, तर कुरो व्यवहारको हो । कांग्रेस पार्टी जनताको जनादेश र प्राप्त परिणामलाई कसरी हेर्छ, उसको रबैया कस्तो छ भनेर बुभ्mने सांकेतिक रूप हो भन्ने यसले प्रष्ट पार्छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेले संक्रमणकाललाई अन्त्य गरी पुरानो सरकारलाई बिदा गरेर जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि सझाव दियो । त्यसका लागि गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू थिए, त्यसमा समझदारीका आधारमा काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाएन ।

सरकार सहमतिका साथ अघि बढ्न नचाहेको अवस्थमा हामीले सरकारलाई भन्यौँ, ‘तपाईंहरू आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुस्, प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोक्नुस् ।’ ती काम नगरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भयो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिको परिणाम सार्वजनिक गर्नसमेत अन्योल सिर्जना गर्ने र नयाँ सरकार गठनको बाटो थुन्ने वा रोक्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह ग¥यौँ । यी सबै कामका लागि कांग्रेसभित्रका आन्तरिक समस्या, विवाद र भागबन्डामा कुरा नमिलेका कारण प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काममा अनाआवश्यक विलम्ब ग¥यो । सरकारले यति मात्र गरेन । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्दै भन्यो, ‘सरकार सहमती गरेर अघि बढ्न खोजेको छ ।’ एमाले माओवादीसमेतको सहमतीका आधारमा अघि बढ्न खोज्दा ढिलाइ भयो भन्दै भ्रम छर्ने काम ग¥यो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले ढिलै भए पनि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । सरकाले बुधबार गरेको घोषणासँगै देशका विभिन्न भागमा विरोध हड्ताल, बन्द भएका छन् । अहिले तोकिएका स्थान र नाममा हाम्रो सहमती हुन्न । तर, पनि यो सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम भएकाले यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन, यसलाई अन्यथा मानेका छैनौँ । प्रदेशसभा गठन भएपछि प्रदेशको राजधानी र प्रमुख तोक्ने काम प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्छ । त्यो प्रदेशसभाले तय गरेबमोजिम हुनेछ । प्रदेश प्रमुखहरू सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशमा जाने भएकाले आउने नयाँ सरकारले यी सबै पक्षका बारेमा बिचार गर्छ । उनीहरूले नयाँ सरकारको भावनाको प्रतिनिधित्व र सम्मान गर्छन् कि गदैनन् । उनीहरूको विगतको पृष्ठभूमि के हो, उनीहरू उक्त पदका लागि कत्तिको सक्षम हुन्, जस्ता कुरामा विचार गरेर नयाँ सरकारले त्यसका बारेमा निर्णय गर्नेछ ।

जहाँसम्म अहिले सरकारले तोकेको अस्थायी मुकामका विषयलाई लिएर विरोध, असन्तुष्टिहरू प्रकट भएका छन्, कैयाँै स्थानका विरोधमा पार्टीकै नेताहरूसमेतको सहभागीता भएको सुनिएको छ, अहिले मुकामका नाममा भएका आन्दोलन उचित होइनन् । प्रदेशसभालाई आफ्नो प्रदेशको राजधानी तोक्ने पूर्ण अधिकार छ । त्यो काम आगामी दिनमा हुने भएकाले यसमा पार्टीका नेताहरू नै विभाजित भएर मेरो आँगनमा नै प्रदेशको राजधानी चाहियो भनेर माग गर्ने र वातावरणलाई साम्य पार्नुको सट्टा आगोमा घ्यू थप्ने काम अनुचित छ । हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरू एउटा ठाउँबिशेषका मात्र प्रतिनिधि होेइनन्, उनीहरू समग्र देशको प्रतिनिधि हुन् ।

देशको भविष्य र देशको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यही विषयमा यसरी आन्दोलन गर्दै जाने हो भने यसले संघीयता नेपालको लागि अफाप हो भन्नेहरूलाई बल पुग्छ । नेपालमा संघीयता काम छैन भन्नेहरूका हितमा हुन सक्छ र संघीयता संकटमा पर्छ । आज एउटा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा यति ठूलो लफडा हुन्छ भने भोलि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत– साधनहरूकोे बाँडफाँडको कुरो आउँछ, अरू थुप्रै कुराहरू हुन्छन् । त्यस कारणले जो–जो जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ । पूर्वजनप्रतिनिधि वा वर्तमान जनप्रतिनिधि पार्टीका नेताहरू कोही पनि प्रदेशको मुकाम यहाँ वा त्यहाँ चाहिन्छ भन्दै आन्दोलनमा नलाग्नुस् । अहिले अस्थायी मुकाम तोकिएका ठाउँ ठीक भए वा भएनन् भनेर आन्दोलनमा जानु गलत हो । स्थानीय रूपमा रहेका जिम्मेवार पार्टी नेता, कार्यकर्ता, र जनप्रतिनिधिले आम जनतालाई बुझाउनुपर्छ । भोलि प्रदेश तोकिने आधार के हो, जनतालाई बुझाउनु सबैको दायित्व हो ।

प्रदेश मुकामका नाममा आन्दोलनाम लाग्नुभएका जनसमुदायलाई आग्रह छ, आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास गर्नुस् । तपाईंहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरूले नै भोलि राजधानी तोक्ने हुन् । अहिले अस्थायी रूपमा तोकिएका राजधानीलाई मान्नुस् र प्रदेशको बैठक बस्ने र अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि काम गर्न दिनुस् । काम चलाउनका लागि तोकिएका स्थान र नाममा आगजनी, सरकारी कार्यालयहरू तोडफोड, सवारीसाधान तोडफोड गरेर जनजीवनलाई प्रभावित पर्ने काम बन्द गर्नुस्, यसले फाइदा हुँदैन । त्यसैले, शान्त रहन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।

यदि यसमा एमालेका नेता कार्यकर्ताको सहभागीता छ भने त्यसमा नलाग्न आग्रह गर्छु । अहिलेको समस्या प्रदेशको मुकाम कहाँ तोक्ने भन्ने हुँदै होइन । प्रदेशको मुकाम तोकिँदैमा त्यो ठाउँको विकास हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुहोला । सदरमुकाम तोकेकै भरमा विकास हुने भए विकास क्षेत्रका सदरमुकाम तोकिएका ठाउँमा कति विकास भए ? तीमध्ये धेरै ठाउँको अवस्था अहिले पनि कमजोर छन् । ती स्थान पछाडि परेका थिए । त्योभन्दा बढी सदरमुकाम नभएका ठाउँको विकास भएका थिए । प्रदेशको मुकाम हुँदैमा विकास हुने होइन । यो भ्रम सबैले त्याग्नुपर्छ । सुनसरीको सदरमुकाम इनहरुवाभन्दा कैयौँ गुणा विकास इटहरी र धरानले गरेका छन् । यसैले प्रदेशको केन्द्र वा मुकाम तोक्दैमा ठाउँको विकास हुने होइन । विकासका अन्य पक्ष ध्यानमा राख्नुपर्छ । अहिले संयमित भएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न र प्रदेशसभा गठन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।
(सौर्यकर्मी चमिना भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको)