पूर्वाधार निर्माणको बाटो र व्याप्त भ्रष्टाचार

कम्युनिस्ट सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न यति विलम्ब गरेको भए संसारभरिका प्रजातन्त्रको खोल भिर्नेहरू एक स्वरले चिच्याउँदै भन्थे कि, नेपालमा कम्युनिस्टहरूले कु गरे, अरू अनेक विशेषणले भरिपूर्ण चिच्याहटका उद्गारहरू ।

डा. माधवप्रसाद कोइराला
अर्को षड्यन्त्र भएन भने यो देशमा ०७४ को जनादेश शेरबहादुर देउवाले जति छलछाम गरे पनि कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर, कम्युनिस्ट सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न यति विलम्ब गरेको भए संसारभरिका प्रजातन्त्रको खोल भिर्नेहरू एक स्वरले चिच्याउँदै भन्थे कि नेपालमा कम्युनिस्टहरूले कु गरे, अरू अनेक विशेषणले भरिपूर्ण चिच्याहटका उद्गारहरू । पत्रपत्रिकामा आएझैँ शेरबहादुर सरकारले राज्यकोषको चरम दुरपयोग गरेर राष्ट्रिय ढिकुटी रित्तो पारेका छन् भने अर्कोतर्फ विगतमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारको रोगले गाँजेको छ ।

पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार रोकथामका लागि विभिन्न देशमा आ–आफ्नै मोडेलको निगमन निकायहरू स्थापना गरिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था पहिला सन् १७१३ मा स्विडेनका राजा चाल्र्स चतुर्थले राजका पदाधिकारीमाथि निगरानी राख्न एकजना प्रतिनिधि नियुक्त गरेका र यसैबाट भ्रष्टाचार रोकथामका निगमन निकायहरूको क्षेत्रमा व्यापकता आयो । पछि सन् १८०९ मा स्विडेनको संविधानमा यस संस्थाको व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन गर्दा निगमन निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अंगको मान्यता प्रदान गरियो ।

नेपालमा चरम भ्रष्टाचारको रोगले ग्रस्त राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रमुख स्थान पाएको हो । राजनीतिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणमा गरिने भ्रष्टाचारले सार्वजानिक वस्तु तथा सेवामा हुने भ्रष्टाचार ओझेलमा परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा आवज उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको आँकडाअनुसार नेपाल सन् २०१३, २०१४, २०१५ र २०१६ मा क्रमशः ११६, १२६, १३० र १३१औँ स्थानमा परेका छन्् । पछिल्लोपटक यो संस्थाले १७६ राष्ट्रहरूको सर्भेक्षण गरेको थियो र नेपाल २९ अंकका साथ १३१औँ स्थान प्राप्त गरेको हो । पछिल्लोपटकको सर्भेक्षणमा मालपोत, स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा, ठेक्कापट्टा, कर भुक्तानीजस्ता विषयवस्तुमा सन्् २०१५ मा ३३ अंक पाएकोमा सन् २०१६ मा २६ अंक मात्रै पाएको थियो । हाम्रो देशमा कहिले इन्जिनियर घुस लिँदालिँदै पक्रियो भन्ने खबर आउँछ भने कहिले नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा नापी नक्सा मिलाएर ठगी गरियो, हालै ललितपुर महानगरपालिका नक्सापासमा भ्रष्टाचार भन्ने समाचार आएको छ । त्यस्तै, ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेर चर्चामा आएका तात्कालीन राजस्वका चुडामणि शर्मा, आयल निगमका गोपाल खड्का, एनसेल प्रकरणलगायत सम्पूर्ण भ्रष्टाचारलाई निगमन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्य क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसको पुनःसंरचना गरी यसका कार्यक्षेत्र र कार्यक्षमताको पुनरवलोकन गरी थप जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।

यस्तो अवस्थामा हामी विकास बजेट खर्च भएन वा कार्यसम्पादन राम्रो भएन भन्ने गर्दछौँ, यो पनि केही अंश ठीक होला तर वास्तविक तथ्य अर्कै छ । दुधालु भैँसीलाई उन्नत दाना दिन्छौँ तर भैँसीको दूध दिने थुनमा क्यान्सर लागेको पत्ता पाउँदैनौँ, अनि कसरी भैँसी पालेर फाइदा उठाउँछौँ ?

वाम गठबन्धनले अघि सारेका संयुक्त घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने खाका कोरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले विज्ञहरूको दृष्टिकोणसहितको नेपालको समृद्धिको कार्यदिशा अगाडि सारेका छन् । आउने दश वर्षमा १५ हजार मेघावाट जलविद्युत्् उत्पादन गर्ने कार्यदिशा र नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने कार्यदिशामा आस्वस्त पारिरहनुभएको छ । देशभित्रको पैसा परिचालन गर्दा एक अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न प्रयाप्त छ तर दुई अंकको वा १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्न विदेशी पुँजी परिचालन गर्नु अनिवार्य छ, त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुहुने योजनाविद्लाई भौतिक संरचनाको जोखिम तथा अनुसन्धानको विद्यार्थीको दृष्टिले हेर्दा हाम्रो कार्य सम्पादन क्षमता साह्रै न्यून छ । तर, कार्यसम्पादनभन्दा भौतिक पूर्वाधारमा हुने भ्रष्टाचार कार्यसम्पादन क्षमताभन्दा झन् ठूलो क्यान्सर बनेको छ । यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

आयोजनाहरू निर्माण गर्दा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने परम्परागत प्रणाली खासगरी बोलकबोलमा कम दररेटमा काम गर्ने ठेकेदारलाई छान्ने परिपाटी केही परिमार्जन भए पनि प्रायः यही विधि प्रचलनमा छ । यो विधिमा सेवा किन्ने आयोजना मालिक, आयोजना डिजाइन गर्ने परमार्शदाता गरी तीन पार्टीको मतलाई एकमत बनाई निर्माण सम्पन्न गर्नाले केही समस्या देखिने गरेको छ । अरू विधिमा निर्माण गर्ने काम सुरु किन नगर्ने । प्रचलित परिपाटीमा पनि परामर्शदाताले निर्माणकर्तालाई प्रश्न गर्ने र निर्माणकर्ताले परामर्शदातालाई समयमा डिजाइन, परिवर्तनका डिजाइन, कामको आदेशमा विलम्बले गर्दा आयोजनाहरू ढिलो भइरहेको बताउँछन् । त्यस्तै, निर्माणकर्ताहरू कार्यसूचीअनुसार दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार उपलब्ध गर्न नसकेको, निर्माणसामग्री उपलब्ध गर्न नसकेको र विभिन्न बहाना बनाई काममा ढिलाइ गर्ने गरेको भन्ने आरोप छ ।

प्रत्येक प्रदेश तथा केन्द्रमा वातावरण, ल्पानिङ परमिटको नाममा विलम्व गर्ने परिपाटीलाई नीतिमा अविलम्ब सुधारको खाँचो छ ।
परमार्शदात्री र निर्माणकर्तालाई अनुगमन गर्ने निगमन निकायको व्यवस्था गर्न जरुरी छ, कार्यसूचीभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गरे आयोजनाको लागतको ५ देखि २० प्रतिशत रकम पुरस्कार दिने र आयोजना ढिला गरे सोहीअनुरूपको रकम राज्यले दण्डको रूपमा परमार्शदात्री र निर्माणकर्तालाई तिराउने परिपाटी नहँुदासम्म भोलि गरौँला भन्ने भोलिवादको निरन्तरता भइरहनेछ ।

देशले जनआन्दोदन र १० वर्षे माओवादी आन्दोलनलाई पार गर्दै संविधानसभाबाट संविधान बनाएको छ । अब संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्य हुने र राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख हुने आशा पलाएको छ । प्रायः तिनै तहको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई स्थानीय विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण बनेको छ । यो समयलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको उपयोग गरी जनचाहना पूरा गर्ने अबको हाम्रो खाका बनेको छ, अबको बाटो भनेको तीव्र आर्थिक विकास नै हो । आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था हामी हिँड्ने बाटो हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हाम्रो गन्तव्य हो । जुन कुरा राष्ट्रिय बजेटमार्फत अब बन्ने नेपाल सरकारले प्रतिबद्धतासहितको राजनीतिक आर्थिक र प्रविधिकसहितको एकीकृत व्यावस्थापन संयन्त्रको आवश्यक पर्ला कि ?

स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरका योजनाहरूको विन्यास गरी संविधानबमोजिम स्थानीय विकास निर्माणका काम स्थानीय तहले नै छनोट र कार्यान्वयन गर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई साधनसम्पन्न बनाउन प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा आर्थिक तथा प्राविधिक व्यावस्थापन गर्न अति जरुरी छ ।

सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निर्वाचित पदाधिकारिले भन्ने गरेका स्याटालाइट सिटी बनाउने, स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काम भन्नमा जति सजिलो छ, गर्नमा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । स्याटालाइट सिटीे, स्मार्ट सिटीका पूर्वाधारहरूको निर्माण अत्यावश्यक छ । परिकल्पना गरेका सिटीहरूमा सडकको पहँुच, पिउने पानी, ढल निकास, बत्ती, टेलिफोन, केबल लाइन, खुला क्षेत्रको व्यावस्थित आवास क्षेत्र, अपार्टमेन्ट, सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, बाल तथा वृद्धहरूको हेरचाह केन्द्र आदि–इत्यादिको सुव्यवस्थित संरचनाको गुरुयोजना विज्ञसहितको टिमको सहयोग लिँदा जवाफदेहिताको क्षेत्र फराकिलो भई निर्माणमा सहजता हुनेछ ।

प्रदेशभित्रका प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूलाई योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न तदनुरूपको आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको विकास गर्दै सुसम्पन्न गराउनुपर्नेछ । जस्तो प्रदेशस्तरमा पशुपति, लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अन्य मठमन्दिर र खानेपानी आयोजना आदि ।
जनतासामु सपना देखाइएका वा चर्चामा रहेका राष्ट्रिय महत्वका सडकहरू निर्माण गर्नुछ । जस्तो, काठमाडौं–तराईमधेस द्रुत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर, रसुवागढी–काठमाडौं सडक, यीमध्ये कतिको स्तर उन्नति गर्नु छ भने कतिको कालोपत्रेजस्तो खुलालु–लैफु–कालीकोट–सिमीकोट सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रे गराउनु पर्नेछ ।

हवाईण्मार्गको कुरा गर्दा निजगढ अन्तर्रराष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु अनिवार्य नै भएको छ । यीबाहेक हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको उत्तिकै आवश्यकता छ ।

यो सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, सहरहरूमा मेट्रो रेलसम्बन्धी आयोजना प्रथामिकतामा पर्नु अनिवार्य छ । यससम्बन्धी जनशक्ति, स्रोतहरूको पहिचान, विश्लेषण र विन्यासको काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यससम्बन्धी सपनाहरू हामीले देशवासीमा बाँडिसकेका छौँ, अब देखिने र महसुस हुने गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्छ कि ?

सिँचाइ क्षेत्रमा सुनसरी मोरङ, वाग्मती, कमलालगायत सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण क्षमता अभिवृद्धि । रानीजमरा–गुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाजस्ता आयोजना पूरा गर्न भूमिगत स्यालो ट्युबेल, सिँचाइ मर्मत–सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना, तराई–मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम, विभिन्न स्थान विशेषका नदी नियन्त्रण कार्यक्रममा जनसमुदायले महसुस गर्ने गरी कामको रफ्तार बढाउने हो कि ?

पुलपुलेसाहरूको निर्माण त्यही आवश्यक छ । देशमा रहेका समग्र तुइन विस्थापन गरी झोलुंंगेपुल निर्माण गर्ने काम अझै सकिसकेको छैन । काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख ठाउँमा ट्राफिक जाम कम गर्न अन्डर तथा ओभर क्रसिङ सबवेहरू निर्माण गर्न बाँकी नै छ । वाम गठबन्धनले उठाएको पूर्वाधार निर्माणको बाटो र व्याप्त भ्रष्टाचारलाई अब बन्ने सरकारको ठूलै चुनौती छ, पहिल्यै देशवासीलाई सुन्दर सपना देखाइएकोले अब ती सपना छिटो यथार्थमा महसुस गराउनुपर्नेछ । भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पुनःसंरचना नगरे देशको ढुकुटी सक्ने काम मात्र हुनेछ । तसर्थ, दिगो विकास र समृद्धिको मूल आधार नै पूर्वाधार भएको र पूर्वाधारको लागि सडक, यातायात र रेलमार्गको मुख्य भूमिका रहने हुन्छ र यी पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त सेवा खरिद नीति लागू गर्नु जरुरी छ ।
लेखक पूर्वाधार, आवासहरूको जोखिम व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि र नेपाल इन्जिनियरिङ पेसाकर्मी संघका अध्यक्ष हुन् ।)
email:- [email protected]