अन्जु कार्की
हामी यतिबेला नयाँ शासकीय संरचनाको प्रयोगको संघारमा उभिएका छौँ । संघीयतालाई राजनीतिक र आर्थिक विकासको अधिकार र अवसरका रूपमा मानिएको छ । संघीयता सहितको नयाँ शासकीय मोडलले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने र मुलुकको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुने विश्वास गरिएको छ । साथै सकारात्मक परिवर्तनको जनचाहानालाई प्रचुर मात्रामा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास पनि गरिएको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा स्वभाविक रूपमा महत्वकांक्षा जाग्ने गर्दछ । यतिबेला पनि जनतामा संघीयतासहितको शासकीय स्वरूपको परिकल्पनाले स्वभाविक रूपमा जनतामा महत्वकांक्षालाई जागृत गराएको त छ, तर यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको राजनीति भने आपैmँमा अलमलमा परेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जानासाथ विकास र आर्थिक अवसरहरूको मुहान नै खुल्छ भन्ने भ्रम जनतामा परेको छ । संघीयता भनेको साध्य नभएर साधन हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन दलहरूले सकेका छैनन् ।
यद्यपि सन् १९९० पछि नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको लहरको प्रभाव भित्रियो । निजी औद्योगीकरणलाई विकासको आधार मानियो, र त्यसैअनुसार राज्यले विभिन्न नीति नियमन अवलम्वन ग¥यो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरियो । उद्योग व्यपारको क्षेत्रमा पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, यस्ता चिह्नहरूले बजारमा औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तुको विश्वास वृद्धि गरी मूल्य निर्धारण गर्न सजिलो बनाउँछ । प्रचलित पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्क ऐन २०२२ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार टे«डमार्क संरक्षणका लागि नेपालमा उद्योग व्यवसायले आफ्नो टे«डमाक उद्योग विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता भइसकेका टे«डमार्क संरक्षण, खारेजीको कारवाही समेतको प्रावधान पनि छ ।
अरू कसैको टे«डमार्कको ख्यातीमा असर पुगेको देखिए विभागले सो दर्तालाई वदरसम्म गर्न सक्छ । प्छिल्लो समयमा छ्याप्छ्याप्ती देखिएका विश्व बजारका विभिन्न विश्वप्रख्यात लोगो र डिजाइन, टे«डमार्क नेपालको उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसैगरी एउटै व्यापारीले धेरैवटा उत्पादन कम्पनीको टे«डमार्क लिएर केही कामनगरी बस्ने र अरू देशमा उत्पादन भई नाम दाम कमाएका प्रचलित सामग्रीहरूलाई नेपालको उत्पादन भन्दै नेपालमा दर्ता भएका टे«डमार्कलाई खुलेआम नेपाली बजारमा पठाउने होड व्यापारीहरूबीच दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । तर, यस्ता व्यापारीहरूलाई सरकार भने छानबिनको गर्न सकेको छैन । नदेखेको जस्तो गरेर बुझ पचाइरहेको अवस्था छ ।
उदारहणका लगि प्रसिद्ध जापानी पेन्टस उत्पादक कान्साईको कम्पनी कान्साई नेरोल्याकको टे«डमार्क अर्कैले उछिट्याएपछि हाल उक्त कम्पनीले आफ्नो नाम नै फेरेर ‘केएनपी’ बनाउन वाध्य भएको छ , विश्वभरी कान्साईको टे«डमार्क उत्पादन गरिरहेको यो कम्पनीले नेपालमा भने नामदेखि टे«डमार्क र ब्रान्डसम्म फरक बनाउनुपरेको अवस्था भएको छ । पहिले अरूले नै टे«डमार्क दर्ता गरेका कारण कन्साई नेरोल्याकले आफ्नो टे«डमार्कमा हक दाबी गर्दै कानुनी लडाइँ जारिराखेको छ । नेरोल्याकले उद्योग विभागदेखि उच्च अदालतसम्म मुद्दा लड्दा पनि उक्त टे«डमार्क आफ्नो बनाउन सकिरहेको छैन । यतिसम्मकी आफ्नो लगानीसम्म डुब्न लागेको अवस्थामा पुगेको कम्पनीले नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर हाल बजारमा नयाँ ब्रान्ड ल्याएको छ । यस्ता उदाहरणहरू सयौँ छन् । यसरी नेपालमा टे«डमार्क र ब्रान्डका लागि विनाकारण कानुनको झन्झटमा फस्न वाध्य कम्पनीहरू ठूलै संख्यामा देखिन्छन् । आफ्नो प्रसिद्धी पाएका मौलिक ब्रान्ड, टे«डमार्क अरूले दुरुस्तै दर्ता गरिदिएपछि यस्ता धेरै अरू कम्पनीहरू कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् ।
उद्योग विभागमा मात्र टे«डमार्कसम्बन्धी करिब ६ सय १९ मुद्दा छन् भने उच्च अदालत र सर्वाेच्चमा समेत यस्ता दर्जनौँ मुद्दा त्यसै पेन्डिङमा छन् । यस प्रकारका अरूलाई घातक हुने डकैत हर्कत कमजोर कानुनी व्यवस्था र उद्योग विभागको लापरवाहीका कारण पनि सिर्जना भएका हुन् । अरूको टे«डमार्क हत्याएर खुलेआम मोलमोलाइ गर्ने माफिया दलालहरूका कारणले यस्तो धन्दा विकसित भइरहेको छ । यसरी बजारमा स्थापित विभिन्न ब्रान्डका उत्पादित सामग्री आदिमा छुट्याउन नसकिने गरी वौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गर्दा अहिले केही मानिसहरू अरूको बौद्धिक सम्पत्ति हत्याएर खान पल्केको देखिन्छ । यस्ता केही मानिसहरूले गर्दा विश्वप्रसिद्धि कमाएका ब्रान्डहरूले नेपालमा आफ्नो ट्रेडमार्कको हक गुमाइरहेका छन् ।
किनभने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा उद्योग विभागमा जसले पहिला पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ताको आवेदन दिन्छ तिनमा उसकै हक कायम हुने व्यवस्था छ । र, यसरी विभिन्न प्रख्यात कमाएको उद्योगले नेपालमा ब्रान्डका लागि लामै समयसम्म मुद्दा लडे पनि आफ्नो ट्रेडमार्क फिर्ता लिन सकेका छैनन् । कमजोर कानुनी व्यवस्था र घुस्याहा कर्मचारीतन्त्र मौलाएका कारणले केही उत्पादन नै नगर्ने कम्पनीहरूले विदेशी ब्रान्डको ट्रेडमार्क राखेर बसेका छन् । कुनै कुनै कम्पनीले त सयभन्दा धेरै ब्रान्ड पनि लिएर बसेका छन् । त्यसमध्ये धेरैजसोले केही उत्पादन नै गरेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतमा देखिने सबै ब्रान्डहरू नेपालमा दर्ता भइसकेका छन् । हुन त ट्रेडमार्कअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीले व्यापारिक वस्तु वा सेवा उत्पादन नगरी ट्रेडमार्क ओगटेर बस्ने कम्पनी वा व्यक्तिको एक वर्षभित्र उक्त ट्रेडमार्क उद्योग विभागले खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, यस्ता ट्रेडमार्क ओगटेर बस्ने कम्पनीहरू अनुगमननगरी सरकार मुकदर्शक बनेको छ । खुल्ला अर्थतन्त्र भएको देशमा कुनै सामानमा एक उद्योगीको मात्रै एकाधिकार हुन नदिन राज्यले नै प्रतिस्पर्धाको प्रोत्साहन गर्दछ । त्यही अनुकूल कानुन पनि बनेको छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै उत्पादन वा सेवामा प्रयोग हुने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको विकास र प्रयोग गर्नका लागि कुनै उद्यमी वा व्यवसायीले गरेको उत्पादिन वस्तु वा सेवाको उपयोग गर्न उपभोक्ताको हितको लागिसमेत यस्तो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको रक्षा गर्नु कुनै पनि राज्यको कर्तव्यको रूपमा लिइन्छ । कुनै व्यक्तिले आर्जन गरेको अन्य सम्पत्तिसरह यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो ।
संघीयता तथा खुला उदार अर्थतन्त्रको मोडलमा हामी होमिइसकेका छौँ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित नगरी मुलुकको समृद्धि संभव छैन । तर, विदेशी लगानी आकर्षकका लागि सरकारको पहल जारिरहँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई निजी क्षेत्रबाटै चुनौती थपिएको छ । यस्ता चुनौतीहरू व्यावसायिक प्रतिस्प्रर्धाको कारणले बढेको भने होइन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको टेडमार्क नेपालीले नै दर्ता गराइदिने छिर्के दाउका कारण बढेको हो । कानुनी छिद्रतालाई समातेर बुहराष्ट्रिय कम्पनी दर्ता गर्ने गलत संस्कार फस्टाएको देखिन्छ । यसरी कानुनी त्रुटिका कारण नेपालले अनुमोदन गरेको विश्व व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकलसमेत विपरीत भएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया