निनाम लोवात्ती कुलुङ
यसपटक सम्पन भएको प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचनको क्रममा निर्वाचन आयोगले ०६४ र ०७० मा भएको संविधानसभाका दुई निर्वाचनमा जस्तो राजनीतिक दलहरूलाई आप्mनो दलले समानुपातिक सूचीमा जिताएर पठाउने सांसदहरूको नाम सूचीलाई दायाँ–बायाँ गर्न छुट दिएन । जुन कुरोलाई धेरै राम्रो मान्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगको यो अडानले गर्दा विगतमा भएको (०६४ र ०७० मा) संविधानसभाका दुई निर्वाचनमा जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूले आपूmखुसी गर्ने जुन प्रवृति थियो, सो प्रवृति अन्त भएको छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलगायत निर्वाचन आयोगका अन्य आयुक्तहरू धन्यवादका पात्र भएका छन् ।
खासगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले ०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले केन्द्र र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्पmको बन्द सूचीमा÷समानुपातिक सिटमा पठाइने आप्mना उम्मेदवारहरूको नाम सूची सुरुमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको क्रमअनुसार नभए स्वीकार नगर्ने भनी पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि नेपाली राजनीतिक बजारमा एकप्रकारको तरंग आएको थियो । वास्तवमा ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा पनि तत्कालीन निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आप्mनो दलले समानुपातिक सूचीमा जिताएर पठाउने सांसदहरूको नाम सूचीलाई दायाँ–बायाँ गर्न छुट नदिएको भए ( हालका प्रमुख आयुक्तले भैmँ क्रमसंख्याअनुसारकै नाम सूची पेस गर्न दबाब दिएको भए) समानुपातिक सूचीको सम्बन्धमा जनस्तरमा नराम्रो सन्देश पनि जाँदैन थियो । त्यो बेला निर्वाचन आयोका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिकको नाम सूचीको क्रम सम्बन्धमा अडिग रहन सकेको भए, ती दुबै संविधानसभामा समानुपातिक समावेशिताको अनुहार र अरू बढी देखिने थियो ।
यो मामिलामा निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तहहरू र आयुक्तहरू चुके । फलतः राजनीतिक दलका नेताहरूले समानुपातिक सूचीमा निर्वाचित हुने आप्mना दलका सांसदहरूको नाम सूची त जथाभावी गरे नै, मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जना सांसद पनि कथित् ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले आ–आप्mनो साइजअनुसार भागबन्डा गरेर जताभावी मनोनीत गरेका थिए । जबकि, अन्तरिम संविधान ०६३ ले परिकल्पना गरेको २६ जना सांसद भनेको विषयविज्ञलगायत विज्ञता हालिस गरेका प्रवुद्धहरूलाई मनोनीत गर्ने भन्ने थियो । पछि आदिवासी जनजाति महासंघसँग सरकार र राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्दा कथित् सूचीकृत ५९ जातिमध्ये (किनभने हालसम्म नेपालमा सरकारले यी–यी जाति आदिवासी जनजाति हुन् भनी सूचीकृत गरेको जातिभन्दा असूचीकृतहरू धेरै छन् । जस्तो सूचीकृत जाति ५९ छन् भने असूचीकृत जाति ८१ छन् ।) प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सूचीबाट आउन नसकेका जातिहरूलाई मनोनीत गरेर ल्याउने भन्ने सहमति गरेको थियो । पछि सरकारले २६ जना मनोनीत गर्दा त्यो पनि हुन सकेन ।
यसरी ०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूले अनेक बहानामा वा निर्वाचन आयोगको÷निर्वाचन कानुनको कमी कमजोरीको फाइदा उठाएर जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्रलगायत तोकिएको प्रतिशतअनुसार संविधानसभामा समानुपातिक समावेशी सूची नपठाएर आपूmखुसी आप्mना ‘नातागोता’ र ‘झोलेपोके’ हरूको नाम सिफारिस गरेर पठाउने गरेका थिए । त्यसैले गर्दा नेपालका सानादेखि लिएर ठूलासम्मका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पूर्ण समानुपातिकको त धज्जी उडाएकै थिए, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको समेत धज्जी उडाउँदै आप्mना आमा, बुबा, ठूलोबुबा, ठूलीआमा, काका, काकी, पत्नी, प्रेमिका, साला, साली, दिदी, भेना, फुपू, फुपाजु, मामा, माइजू, जेठान, जेठानी, साढुदाइ, साढुभाइ, भाइ, बहिनी, भदा, भदैनी, भाञ्जा, भाञ्जी, हजुरबुबा, हजुरआमा, सासु, ससुरा, सम्धी, सम्धिनी ! आदि नातागोतालाई मनोनीत गर्ने गरेका थिए ।
माथि नै भनियो कि, ०६३ को अन्तरिम संविधानले कल्पना गरेको २६ जना मनोनीत सांसद भनेको विषयविज्ञता हासिल गरेकालगायत विज्ञहरूका लागि थियो । पछि सरकारले आदिवासी जनजाति महासंघसँग सहमति गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक सूचीमा पर्न नसकेका ५ सय ९८ आदिवासी जनजातिलाई मनोनीत गरेर ल्याउने भन्यो । तर, यो काम ०६४ र ०७० भएको दुबै संविधानसभामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट २६ जना मनोनीत बेलामा पालना भएन । यो मामिलामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्तहरूले पनि मौन सहमति दिए वा भनौँ वास्तै गरेनन् । जसले गर्दा आठपहरिया, कुलुङ, कार्मारोङ, निन्ह्वालगायत राज्यले हालसम्म जाति नमानेको जातिहरू र राज्यले जाति मानेता पनि पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहेका कुसुन्डा, राउटे, बोटे, राजी, हायुलगायत जातजातिका प्रतिनिधिहरू संविधानसभामा पुग्न सकेनन् ।
अन्तिममा भन्नुपर्दा नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग, अरू पनि कुनै आयोग वा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू सम्बन्धित विषयमा कति उदार÷अनुदार विचारधाराका छन् ? त्यसले पनि सम्बन्धित विषयको कार्यान्ययन पक्षमा ठूलो असर देखिने रहेछ भन्ने त यसपटक निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समानुपातिक सिटमा राजनीतिक दलहरूले सुरुमा पठाएको आप्mना निर्वाचित हुने सांसदहरूको नाम सूचीलाई तलमाथि÷दायाँबायाँ गर्न नदिएर कडाइ गरेको घटनाले नै बताउँछ । हुन त कसैको दबाबमा भन्दा पनि आप्mनै स्वविवेकले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै समावेशिता खासगरी समानुपातिक समवेशिताको सवालमा आपँैmप्रति र आप्mनो जात वा वर्गप्रति निर्मम हुँदै ‘समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ?’ भन्ने कुतर्क नगरेर कार्यान्वयन पक्षमा आपँैm अघि बढेमा ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने छ । चेतना भया !
प्रतिक्रिया