अनिल योगी
जुन राष्ट्रमा दुनियाँ न्याय पाउ भन्दै मर्न र मार्न तयार हुन्छन् र सामाजिक हिंसा हुन्छ त्यो देशका साशकहरूले विवेकयुक्त तरिकाले शासन गरिरहेका छन् भनेर सचेत नागरिकले पत्याउन सक्दैन । विवेक गुमाएको शासक र सत्ताले दुनियाँलाई न्याय दिने आफ्नो दायित्व हो भनेर बुझ्नै सक्दैन । राष्ट्रघात गरेका, जनघात गरेका, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका हजारौँ त्यस्ता सावित कसुरदार अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न नसक्ने नेपाल राज्यका सबै निकाय राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनजस्तै निस्काम सावित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको मानाहानि गरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीलाई ठूलै अपराध गरेर फरार भएको अपराधीलाई जस्तै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गर्न लगायो । अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्ने सवालमा विवेक गुमाएका छन् । एउटा प्रख्यात चिकित्सकलाई जसले सधैँ सुशासनका पक्षमा बोल्दै, न्यायका पक्षमा बोल्दै, भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्दै एउटा सन्तको जस्तै जीवन बाँच्दै आयो, त्यस्तो सम्मानित नागरिकलाई कुनै भ्रष्ट अपराधीलाई समातेको जस्तो गरी समाउनु जाहेज हो भन्न सकिँदैन ।
डा. गोविन्द केसी मात्र होइन, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । गोविन्द केसीले सर्वोच्चको मानाहानि हुने काम गरेकै भए पनि सर्वोच्चले एकपटक सचेत गराउन सक्थ्यो । सर्वोच्चका माननीयहरूले आफ्नो र सर्वोच्चको मर्यादा जोगाउन एउटा नागरिकमाथि हमला गर्नु आवश्यक हुँदैन । कानुनी राज्यलाई समाप्त पार्ने गोविन्द केसीहरू होइनन् भन्ने कुरा माननीय न्यायाधीशहरूले बुझ्न नसक्नु मानसिक दरिद्रताको पराकाष्ठा नै हो ।
नेपालको कानुनी अवस्था जंगली युगको भन्दा सभ्य छ भनेर दाबी गर्ने हक माननीय न्यायाधीशहरूलाई छैन । मैले न्याय पाइनँ भनेर सर्वोच्च अदालतकै परिसरमा पीडकले आफ्नै शरीरमा मट्टितेल छर्केर आगो लगाएका घटना माननीय न्यायाधीशहरूले स्मरण गर्न सक्नुपर्छ । माओवादी युद्धका समयमा पीडित नेपाली राज्यका न्यायालयप्रति भरोसा गर्न नसकी कथित माओवादीका जनअदालतमा पुगेका घटना माननीय न्यायाधीशहरूले सम्झिन आवश्यक छ । अदालतमा मात्र होइन राज्यका हरेक निकायमा बस्नेहरू भ्रष्ट नहुँदा हुन् त देशको हालत यस्तो हुने थिएन । राज्यको जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले सत्ता र व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा विधि विधान र मानवतामा आधारित राज्य व्यवस्था समाप्त भएको हो ।
सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरूले डा. गोविन्द केसीलाई वयान लिने क्रममा एउटा गजबको प्रश्न तयार पारेछन् ! तपार्इंको मानसिक अवस्था ठीक छ ? उत्तरमा डा. केसीले अलिकति शरीर कमजोर छ अरू ठीक छु भन्ने जवाफ फर्काएछन ! कति सुन्दर प्रश्न र उत्तर ! सत्य जहाँबाट जसरी पनि मुखरित् हुन्छ, न्याय मूर्तिहरूले डा. केसीका लागि तयार पारेको प्रश्न स्वयं न्याय मूर्तिहरूका लागि पनि पेचिलो प्रश्न थियो । आजसम्म न्यायालय मानसिकता ठीक राखेर चलाइएका थिएनन् यो सावित सत्य हो । राजनीतिक दलका सिफारिसमा न्यायाधीश हुनेहरूले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने नैतीक बल राख्न सक्दैनन् । न्यायालयमा बसेर घुस खाने अपराध नेपालका न्यायाधीशहरूले गरेनन् भनेर पत्याउनै सकिँदैन । अदालतका न्यायाधीश घुस खान्छन् कि खाँदैनन् भनेर नेपालका अदालतमा वादी वा प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा खेपिरहेका एक दर्जन नेपालीलाई सोध्यो भने सजिलै पत्ता लाग्छ । न्यायाधीशका भित्रिया वकिलहरूले माननीय न्यायाधीशकै बिस्तरामा घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था छ !
नेपालको अदालत जनतालाई अन्याय पर्दा न्याय दिने अदालतका रूपमा बिस्तार भएको छैन । कानुनी आवरणमा राजनीति गर्ने सस्थाका रूपमा विकास भएको छ । सर्वोच्च अदालत र माननीय न्याय मूर्तिहरूले आफ्नो मर्यादा आपैmँ कमजोर बनाएका हुन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राष्ट्र र जनताका विरुद्ध कुनै पनि निकायबाट हुने गलत कामका बारेमा प्रश्न उठाउने हक जनतालाई हुन्छ त्यो हक संविधानमा लेखिएको छ वा छैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुँदैन । संविधानमा उल्लेख नभएका तर राष्ट्र र जनताका पक्षमा न्याय गर्न सकिने विषय राष्ट्रका कुनै पनि सचेत नागरिकले प्रश्न उठाउने हक राखेका हुन्छन् । आपूm अनुकूल हुँदा सबै जाहेज ठान्ने र आपूm प्रतिकूल हुँदा मानाहानि भयो भनेर नागरिकमाथि झम्टिने न्याय प्रणाली नेपाली जनताको पक्षमा छैन । जनताबाट मान र सम्मान प्राप्त गर्नका लागि कर्म गतिला गरेको हुनुपर्छ । हावादारी संस्था र निकाय खडा गरेर मान खोज्ने हक कसैलाई हुँदैन । नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रतिभन्दा पनि नेपालका भ्रष्ट न्यायाधीशहरूप्रति जनताले औँला सोझ्याउन पाउने नागरिक हकप्रति व्यवस्था गरेर आफ्नो मात्र मानाहानि भयो भन्नु पनि मानसिकता ठीक नहुँदाको परिणाम हो ।
कानुनी राज्यलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले समाप्त पार्दासम्म चुइक्क नबोल्नेहरूका मानसिक अवस्था सन्तुलित र ठीक थिए भनेर मान्न सकिन्न । राज्य सञ्चालनका लागि बेलाबखत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छन् तर न्यायको सिद्धान्त परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा नेपालका न्यायालयमा बस्ने न्यायमूर्तिले बुझ्न सकेको भए नेपालको न्यायालयले यति अपमान बेहोर्नुपर्ने थिएन । राष्ट्र र नेपाली जनताका विरुद्ध भए गरिएका हजाराँै मुद्दाका फाइल अदालतमा दराजमा थन्काएर राख्ने न्यायमूर्तिहरूभन्दा नेपाली जनता माथि छन् भन्ने कुरा समयमै बुझ्न सक्नुपर्छ । यस्तै काइते न्यायका बकवास गर्दै जाने हो भने राष्ट्र थप अराजकताको दलदलमा फस्न सक्छ, यो विषय न्यायका कुरा गर्नेहरूले जानुन् । राष्ट्रका सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताप्रति वफादार भएर काम गर्नका लागि खडा गरिएका निकायलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजाने माध्यम राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक व्यवस्थाले गर्ने गर्दछ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र अहिलेको व्यवस्थाले ठीक त्यसको विपरीत काम गर्दै गएको छ ।
राजनीतिक दल र नेता अनुकूल नहुने न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन खोजिएको थियो । लोकमानसिङ कार्की भ्रष्ट हुन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै अख्तियार प्रमुख बनाउने राजनीतिक दलकै नेताहरू हुन् । कार्कीले नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा समाउन गुप्त योजना बनाउँदै गरेको बुझेपछि कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर देशबाट भगाइयो । राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्ट र गैरन्यायिक भएको अवस्थामा तिनै भ्रष्ट नेताहरूका सिफारिसमा न्यायमूर्तिहरूले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितका खातिर बोल्ने सचेत नागरिकमाथि जाइ लाग्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत कार्य हो ।
नेपालका न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो शान र मान जोगाउने हो भने नेपालको मौजुदा पथभ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछायाबाट आपूmलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायमूर्ति हुँदैमा कुशासनका विरुद्ध बोल्ने नागरिकमाथि हमला गर्नु आत्मघाती काम हुन सक्छ । डा. गोविन्द केसी मात्र नेपालका करोडाँै नागरिकहरू नेपालका अदालत मात्र होइन, जनसरोकारका सबै निकायप्रति आक्रोशित भएका छन् । यो जनआक्रोश जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूका गलत रबैयाको उपज हो । देश बलियो बनाउ, जनतालाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिउ, भ्रष्टाचार नगरौँ, नातावाद कृपावाद नगराँै भनेर भितामा पोस्टर टास्नेबाहेक व्यवहारमा कसैले कार्यान्वयन गर्न सकेन, आजको संकट त्यसैको परिणाम हो । देशलाई अराजकताको दलदलमा फसाउने र कानुनी शासन विपरीत जनतालाई जान वाध्य पार्ने यो देशका शासक प्रशासकहरू नै हुन् । किनकि सबैले राज्यको शक्तिलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर आफ्नो उत्थानका निमित्त राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् ।
यो देशका शासक प्रशासकहरूले नेपाली जनताको धैर्यता र सहनशीलतालाई कमजोरीका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । राज्यमा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था थियो भने, एक दशक सम्मको हिंसा जोसुकैले चलाएको भए पनि नेपालमा सजिलै चल्ने थिएन । विगतदेखि आजका मितिसम्मका हरेक राजनीतिक घटनाका पछाडि राज्यसत्ता र राज्यका विभिन्न अंगहरू अविवेकी हुँदै अन्यायपूर्ण तरिकाले जनतासँग प्रस्तुत भएको हुनाले नेपाली जनताले राज्यप्रतिको भरोसा गुमाएका हुन् ।
कसैले पनि नौटंकी नगर्दा हुन्छ । कसका मानसिकता ठीक छन् वा कसका मानसिकता असन्तुलित र खराब छन् यो कुरा जनताले बुझेका छन् । कुनै अमुक नागरिकको मानसिक अवस्था जाँच गरेर शासन सत्तामा बस्नेहरूका मानसिकता ठीक छन् भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन । यो प्रकारको पाखन्डता त्यहाँ मात्र प्रदर्शन हुन्छ, जहाँ समाजका सचेत नागरिकहरू संगठित भएर बास्तविक न्यायका पक्षमा सामूहिक आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् ।
प्रतिक्रिया