गंगासागर पन्त
सरकार त तेसै पनि असफल र नपुंसक नै हो । कत्रो न निर्विवादित र नैतिकवान सरकार, वा ! देशको राजनीतिक परिवर्तनमा जीवन उत्सर्ग गरेकाहरूलाई लात मारेर शून्य भूमिका भएका पत्नीतगायत नातागोतालाई टिकट दिने, समानुपातिकमा भर्ती गर्ने आदि गर्दा विवादमा परिन्छ भन्ने लागेन, आज अस्थायी रूपमा भने पनि प्रदेश केन्द्र तोकेर सभा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिदेऊ सरकार भन्दाखेरि विवादमा पर्न चाहँदैनौँ रे ! प्रदेशसभाका सबै विजयी सदस्यहरू काठमाडौंमै आएर शपथ खानुहुन्छ, यतैबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ रे ! हामी काठमाडौं आउँदैनौँ, आ–आफ्नै प्रदेशमा शपथ खान्छौँ भनेर धम्क्याए भने अर्को विकल्प के छ नि सरकार ? प्रदेश केन्द्रका बोर्डहरू त धमाधम टाँगिन थाले त ?
एकाथरी कर्मचारीले विशेष भत्ता पनि कुम्ल्याइसके होलान्, उपयुक्त प्रदेश केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएर । त्यो चाहीँ के भयो ? कदम ठीकै थियो, प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशसभाले निर्णय नगरुन्जेल प्राविधिक र पूर्वाधार क्षमताका आधारमा प्रदेश केन्द्र सरकारले तोक्ने । अध्ययन पनि भयो, प्रतिवेदन पनि आयो ।
तर, सरकारले किन खुट्टा कमायो ? के कांग्रेसको पपुलारिटी घट्ला भनेर हो ? के कांग्रेसको जनप्रिय बन्ने चाहना हो यो ? कि आगामी सरकारको पहिलो गाँसमै हड्डी परोस् भन्ने चाहना हो ? कि राजनीतिको परिभाषा नै अन्योलता हो ? जनप्रिय बन्ने चाहना हो भने दिपायलका चाहिँ नेपाली जनता हुन् कि धनगढीका चाहिँँ नेपाली जनता हुन् कांग्रेसको नजरमा ? धनकुटाका चाहिँ बढी नेपाली कि बिराटनगरका चाहिँ ? लम्जुङका, गोरखाका कि पोखराका ? आफ्नै मानसिकतालाई किन क्षतविक्षत बनाइरहेछ सरकार ? संकटको वेला निर्णय लिन नसक्ने कायरहरूलाई देशको नेतृत्व गर्न किन बारम्बार अवसर दिन्छौँ हामी ? सिधा बुझिने भाषामा प्राविधिक र पूर्वाधार क्षमताका आधारमा, विज्ञ टोलीको सुझाव बमोजिम प्रदेशसभाले निर्णय नगरुन्जेलसम्मका लागि फलानो–फलानो ठाउँलाई अस्थायी प्रदेश केन्द्र तोकिएको छ भनेर निर्णय गरिदिए त सकिएन ? कि अझै भोट घट्ला भनेर हो कांग्रेसको ?
हो, कराउलान्, उफ्रेलान् । लाज पचेका लोकतन्त्रवादीहरू आन्दोलन गर्लान् । तोडफोडमा उत्रेलान् । यो सबै गैरलोकतान्त्रिक, गैरसमाजवादी, स्वार्थी र अहमतावादी सोच हो, यो लज्जास्पद गतिविधि हो । अलि दुर्गमका जनताका लागि पनि सहज पहँुच होस्, विकसित केन्द्रहरूका हामी टाठाबाठा मात्र यो देशको नागरिक होइनौँ, जाजरकोटमा सिटामोल नपुग्ने ठाउँका पनि नेपाली नै हुन्, भन्ने विवेकशील सोच कहिले विकसित हुने हामी जनतामा चाहीँ ? छाउपडी गोठहरू भत्काउन नसकिरहेको सरकारले तिनै गोठहरूमा पो राख्ने हो कि कम्तिमा पहिलो प्रदेशसभा बैठक ? बुटवल, जस्ता विकसित ठाउँलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएर अलि कम विकसित दाङलाई नै प्रशासनिक केन्द्र बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेशको समग्र हित हुन्छ कि अहित हुन्छ ? विष्णु पौडेलजी आफ्नो चुनावी क्षेत्रको मात्रै विकास चाहने कि समग्र प्रदेशको ? आफ्ना चुनावी क्षेत्रका जनताका लागि मात्रै सुलभ र सहज प्रशाशनिक केन्द्र बनाउने हो कि पिछडिएका थारू समुदायलाई पनि सहज र सुलभ प्रशासन उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सोच्ने हो पौडेलजी ?
अहिले सरकारले अस्थायी केन्द्रहरू तोके पनि नतोके पनि यो खिचडी पाक्न प्रदेशसभामा महिनौँ आगो बाल्नुपर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ । संविधानतः प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान छ । अब त्यसपछि पनि दुई वटा प्रश्न छन्ः दुईतिहाइ बहुमत नपुगेको अवस्थामा कुन डिग्रीको मारामारी गर्ने ? दुईतिहाइ बहुमत पुगेको अवस्थामा कुन डिग्रीको विवेक प्रयोग गरेर केन्द्र तोक्ने ? जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै बाटोबाट बढी जनसंख्या भएका सहरी क्षेत्रका सदस्यको स्वतः बहुमत हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा दुर्गम र अविकसित ठाउँका जनताको पक्षमा कस्तो विवेक प्रयोग गर्नेछ प्रदेशसभाले ?
हो, प्रदेशसभाले पनि विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल गरेर तथ्यगत तर्क अनि सामाजिक न्याय दुबै पक्षलाई ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि स्थान विशेषका कारण फरक पर्ने प्रशासनिक खर्चका कुरा, समग्र बस्तीहरूको जनताका लागि प्रशासनिक पहुँचका कुरा, स्रोत साधनको उपलब्धताका तथा सहजताका कुरा, प्रशासनिक सेवा प्रदायकहरूको गतिशीलताका कुरा र स्थानीय बासिन्दाका लागि प्राप्त हुनसक्ने विभिन्न अवसरहरूका कुरा । प्रदेश केन्द्रहरूका लागि यस बखत देखिएको माग, दबाब तथा आन्दोलनहरू प्रायः सम्भावित नयाँनयाँ अवसरहरूको फाइदा लिन प्रेरित देखिन्छन् ।
जमिनदारहरू जग्गाको भाउ बढाउन, घरवालाहरू घरको बहाल बढाउन, नेताहरू भोट बढाउन, शक्तिकेन्द्र धाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरू भेटघाट र चाकरीको फ्रिक्वेन्सी बढाउन, आदि–आदि । हालको आर्थिक विपन्नताको कुरा गर्दा साविक क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा सामान्य सुधार गरेर पनि प्रदेश केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क राज्यको हितमा नै देखिन्छ ।
यसो भएमा पाँच वटा केन्द्रहरूको त टुंगो लाग्यो नि । सिंगो सिंहदरबारले माखो मार्न नसक्ने यो मुलुकमा आखिरी कामै के गर्ने हुन् र बिचरा प्रदेशसभाहरूले ? खिचातानी, झगडा, भागबन्डा, भ्रष्टाचार, आन्दोलन, उजुरी … कम्तीमा ५० प्रतिशत समय त यसरी नै बित्ने त होला ? राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक संस्कार सिक्ने समय होला भनौँ आगामी पाँच वर्ष प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि । त्यो पनि सिक्ने प्रवृत्ती र सकारात्मक सोच भएकामा मात्र लागू हुनेछ । नत्र राजनीतिमा नै ७० वर्ष बिताइसकेकाहरूमा पनि कहाँ विकसित भएको छ र सही अर्थको राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक संस्कार ?
प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । ताप्लेजुङदेखि दार्चुला, सगरमाथादेखि सप्तरी जहाँसुकै होस्, जनताले के पाए के पाएनन् भनेर बुझ्ने, र आवश्यक सेवा पु¥याउने सरकारको काम र कर्तव्य हो । जनताको अधिकार हो । प्रशासनिक केन्द्र जहाँसुकै हुन सक्छ । आफ्नै घरआँगनमा प्रशासनिक केन्द्रहरू भए पनि निकम्मा र भ्रष्ट सरकार भयो भने के अर्थ राख्छ र ? त्यसकारण म गोरखा जिल्लाको बासिन्दा भएकोले एउटा गतिलै तर्कसहित प्रस्ताव गरुँला कि प्रदेश केन्द्र पोखराको सट्टा गोरखा राखियोस् । मेरो तर्क हो कि गोरखा एक ऐतिहासिक जिल्ला हो र भौगोलिक हिसाबले पनि केन्द्रमा पर्छ । तर, पोखरालाई केन्द्र मान्न हुँदैन भन्ने मसँग कुनै पनि सही तर्क छैन । आफ्नो विचार र अधिकारको बारे माग राख्दै गर्दा अर्काको विचार र अधिकार बारे पनि उही ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी सोच छ मसँग । त्यसकारण म मेरा बेबकुफीहरूलाइ ध्वंसात्मक आन्दोलनमा लाग्ने अनुमति दिन्न ।
प्रतिक्रिया