प्रेमलकुमार खनाल
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन केही समयअघि सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनबाट उम्मेदवारहरू विजयी भएको एक महिना बितिसकेको छ । तर, निर्वाचन आयोगबाट समग्र निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकार गठनलगायत सबै क्षेत्रमा अन्योल बढेर गएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो ।
नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानको धारा ७६ बमोजिम बहुमत प्राप्त दल वा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि धारा ८४ को व्यवस्थाका आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई निर्वाचन आयोगबाट समग्र निर्वाचनको घोषणा नहुने र घोषणासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कहाँ नबुझाएसम्म धारा ७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न नसक्ने भनेर, अहिले मुलुकको राजनीति अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ ।
समाजमा पछाडि परेका, पारिएकासमुदायलाई राज्यका निकायमा उनीहरूको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न समवोशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई अवलम्बन गरिएकोे छ । समावेशिताले वर्गीय हिसाबले श्रमजीवी वर्ग गरिब र विपन्न वर्गलाई माथि उठाउने, र उनीहरूलाई पनि नीतिनिर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी हुनुपर्दथ्यो । तर, विदेशीहरूको प्रभाव र दबाबमा परेर जातीय प्रतिनिधित्वलाई मात्र संविधानभित्र समावेशिताको परिभाषा समावेश गरियो । आज यस किसिमको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीले पार्टी नेताका आफन्तहरू, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नजिकका मानिस र पैसावालमध्येबाट समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्ने खालको विकृत अभ्यास संस्थागत हँुदै छ । यसले पार्टी र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढाएर लगेको छ । यही खालको निर्वाचन पद्धतिलाई कायम गर्ने हो भने समाजका गरिब, बेरोजगार पिछडिएका समुदायले यो निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत नीतिनिर्माणका विधायिकालगायत राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, र राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरू नै सरकारी सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी सहितको ठूलो हुल लिएर निर्वाचन लड्ने, निर्वाचनका बखत जथाभावी योजना र रकम वितरणमा संलग्न हुने गरेको पाइयो, यसले कसरी निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन मद्दत पुग्दछ ? अहं प्रश्न खडा भएको छ । निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेको पाइँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा त राजनीतिक दलले भाग लिएको हो, तर निर्वाचनमा चाहिने खर्च रकमको व्यवस्थाचाहिँ उम्मेदवारले आफैँले जुटाउनुपर्ने पार्टीले त केवल निर्वाचनको प्रचारको व्यवस्थापन मात्रै गरिदिने झैँ बन्न पुगेको छ ।
यस किसिमको परिपाटीमा दुई वटा स्थिति उत्पन्न भएको छ । पहिलो, महँगो निर्वाचन खर्चका कारण स्वयं उम्मेदवार साहुसँग ऋण लिनुपर्ने वा घरखेत नै बिक्री गरी पैसा जुटाउनुपर्ने ? र, यस्तो खर्च भएको रकम उठाउन, उम्मेदवारले विजयी भएपछि, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामतर्फ लाग्ने स्थिति उत्पन्न गराएको छ । दोस्रो निर्वाचन खर्च जुटाउने नाममा उम्मेदवारले विभिन्न व्यक्तिबाट चन्दा असुल गर्ने, सो को जानकारी आफ्नोे दलभित्र नगराउने र निर्वाचन आयोगलाई पनि वास्तविक हिसाब–किताब नबुझाउने गर्नाले उम्मेदवारहरूले आफैँ निर्वाचनका माध्यमबाट लाखौँलाख कमाउन पाउने माध्यम बन्न पुगेको जनगुनासो व्याप्त छ ।
निर्वाचनमा मतदाताको अमूल्य मत बदर हुने प्रतिशत घटनुको सट्टा बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगबाट अर्बौं रुपैयाँ मतदाता शिक्षामा खर्च गरे पनि मतदाता शिक्षा अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । देशभित्र रोजगारी नपाएर रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य झन्डै ४० लाख मतदाताले यसपटकको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएनन्, यस्तै देशभित्र निर्वाचन गराउन खटिएका सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी गरी झन्डै तीन–चार लाख राष्ट्रसेवकले मतदान गर्न पाएनन् । यसको अर्थ झन्डै २५ प्रतिशत मतदाता यसपटकको निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित भए, यो गम्भीर विषय हो ।
निर्वाचन प्रणालीमा उत्पन्न यस किसिमका समस्या, विकृति र विसंगतिलाई हटाउन संविधान, कानुनमा सुधार गर्न जरुरी छ । यदि यस किसिमका समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भने लोकतन्त्रप्रति नै उपहास, र वितृष्णा बढ्न थाल्दछ ।
यस सन्दर्भमा पहिलो, अहिले निर्वाचनको परिणामपश्चात् पनि औपचारिक ढंगले निर्वाचन घोषणा गरी नयाँ सरकार गठन गरेर शान्तिपूर्णतवरले सत्ता हस्तान्तरणको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई कसरी स्थाापित गर्ने ? भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ, संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ को औचित्य नभएको विषयमा ध्यान जान जरुरी छ ।
दोस्रो, अब संविधानको ८४ को उपधारा २ मा उल्लेखित समावेशीकरणको पुनः परिभाषा गर्न जरुरी छ । समावेशिता भनेको गरिब, विपन्न र श्रमजीवी वर्गका निम्ति हो । जातीय हिसाबले समावेशीको परिभाषा गर्ने हो देशको सबैभन्दा धनी व्यक्ति नै समावेशी क्षेत्रबाट नीतिनिर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने आधार भयो, अतः यसमा सुधार गर्नुपर्दछ । यसरी वर्गीय हिसाबले पुनः परिभाषा गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि खामबन्दीबाट होइन, जनताबाट नै निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
तेस्रो, एकपटक समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति पुनः समानुपातिकबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न र एकाघर परिवारबाट एउटै तहको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
चौथो, निर्वाचनको घोषणा भएपछि निर्वाचन गराउन सानो छरितो सरकार गठन गर्ने वा सरकारमा रहेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न, निर्वाचनका अवधिमा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भई नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउन सरकारले कस्तो–कस्तो निर्णय गर्न पाउने ? कस्तो निर्णय गर्न नपाउने ? भन्ने विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
पाचौँ, निर्वाचनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार खडा गरिएकोे हुँदा निर्वाचनमा चाहिने आवश्यक रकम राज्यबाट नै प्राप्त मत प्रतिशतका आधारमा प्रदान गर्ने र निर्वाचनका बखत उद्योगी, व्यापारीबाट रकम संकलन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र मुलुकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्दछ ।
छैठौँ, निर्वाचनमा भएको खर्च विवरणको लेखापरीक्षण गरेर सोको प्रतिवेदनसहित तत्काल निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि मात्र, विजयी उम्मेदवारले पदबहाली गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सातौँ, मतदाता शिक्षा सामग्री उत्पादन गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गरे पनि मतदाता प्रशिक्षणको कार्य स्वयं दलहरूले नै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसले दलहरूलाई मतदातासमक्ष प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न प्रेरित गर्दछ र मतदाता प्रशिक्षणबापत हुने निर्वाचन आयोगको अबौँ खर्च रकम बचत हुन्छ, यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । यस्तै, देशभित्र वा बाहिर कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीलाई आ–आफ्नो कार्यस्थलबाट नै मतदान गर्न पाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न जरुरी छ ।
आठौँ, संघीय राज्यप्रणालीभित्र तीन तहको सरकारका लागि सम्पन्न निर्वाचनबाट थुप्रै सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष देखा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न भएको छ । यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपत्रमा सुधार गर्दा अब आगामी निर्वाचनमा दुई तह होइन, तीन वटै तह प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको पनि एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाउन सकिन्छ । एकैपटक तीन वटै तहको निर्वाचन गराउँदा बरु एक दिनको सट्टा दुई दिन नै लागे पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अतः एकैपटकमा सम्पन्न गर्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा १०–१५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनबापत हुने खर्च रकम बचत भई मुलुकको विकास निर्माणमा थप स्रोत जुट्नेछ ।
एकैपटकको निर्वाचनको व्यवस्थाले दलहरूको पनि निर्वाचन खर्चमा कटौती हुनेछ । यसैगरी निर्वाचनमा दलहरूभित्रै हरेक निर्वाचनमा हुने घात, अन्तर्घातका घटना र प्रकृति पनि न्यून हुने हुँदा यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
नवौँ, विद्युतीय मतदानको प्रयोग भइसकेको सन्दर्भमा, यस विधिलाई पनि आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गरी शान्तिपूर्णतवरले छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्न, वर्गीय हिसाबले समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन् । अतः यी विषयलाई परिमार्जित र खँदिलो बनाउन सकियो भने मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएर जाने हुँदा, यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया