वाम गठबन्धन र जनअपेक्षा

राजनीतिक देशमा परिवर्तनको अध्याय सकियो, अब सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनसँगै देश विकास र समृद्धिको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सचेत नागरिकको भावनाले मूर्तरूप पाउने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सम्पन्न दुवै सभाको निर्वाचनमा विकास र समृद्धिका लागि बहुमत सहितको स्थिर सरकारको एजेन्डा बोकेर चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई प्रत्यक्ष चुनावमा मिलेको सफलता त्यसैको सशक्त उदाहरण हो ।

उषा थपलिया

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि हालसम्म मुलुकमा २० पटक सरकार परिवर्तन भयो । ०४८ सालको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्मको २६ वर्षे समयावधिमा राजनीतिक दलका १० शीर्ष नेताले १९ पटक सत्ता प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरे ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषद्लाई समेत जोड्ने हो भने सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूको क्रम २१ पटक फेरिएको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भइसकेपछि समेत हामीले कुन हदसम्मको राजनीतिक अस्थिरताकाबीच लगभग तीन दशक बितायौँ भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ ।यो स्थितिको मुख्य कारण सवल एवं स्थिर सरकारकै अभाव हो भन्नेमा दुई मत छैन ।

प्रजातन्त्रको वहालीपछि विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका आकांक्षाहरू राज्यसमक्ष प्रकट हुने क्रम झन् बाक्लो हुँदै आयो । चुलिएका जनताका आकांक्षाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा विभिन्न शैली र माध्यमद्वारा जनअसन्तोष अभिव्यक्त हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

जसकारण माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले एक दशकसम्म फैलने अवसर पायो भने राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुशता तथा महत्वाकांक्षातर्फको यात्राका लागि (अदूरदर्शी नै सही) कदम उठाउने हिम्मत बटुले । राजाको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सात दल र माओवादीबीच ०६२, ७ मंसिरमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी नेपाली राजनीतिको एउटा उल्लेख्य कोसेढुंगा थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि ०६३, ५ मंसिरमा बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी विद्रोहको अन्त्यसँगै माओवादीसहितको अन्तरिम संसद्को गठन र अन्तरिम सविधान घोषणा थप विशेष उपलब्धी सावित भए । तर, यससँगै सुरु भएको मधेस आन्दोलनको ज्वारभाटा दशक नाघिसक्दासमेत अझै पूर्ण शान्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसबीच ०६४ र ०७० मा दुईपटक भएका संविधानसभा निर्वाचन, ०७२, ३ असोजमा राज्य पुनर्संरचनामा सात प्रदेश सहितको नयाँ संविधान जारी गर्ने सफलता लगायतलाई भने अस्थिर परिवेशमै भएका उत्साहजनक कामको रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ ।

उल्लिखित विषम परिस्थितिबीच गुज्रिएको नेपाली राजनीति, ०७४ को सुरुआतबाटै भने एक निश्चित मियो पक्रेर अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ संविधानले आत्मसात गरेको राज्य पुनर्संरचनालाई मूर्तरूप दिने क्रममा तीन चरणमा सम्पन्न ७ सय ५३ पालिकाहरूको सफल निर्वाचनका कारण दुई दशकपछि जनताले स्थानीय सरकार पाएका छन् ।

त्यस्तै दुई चरणमा आयोजित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्नसँगै १२ वर्ष लामो संक्रमणकालको समेत अन्त्य भएको छ । विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद उत्सवमय शैलीमा सबै निर्वाचनहरू सम्पन्न हुनुले लोकतन्त्रप्रति नागरिकहरूको अविचलित निष्ठा पुनः एकपटक पुष्टि भएको छ भने यसले राजनीतिक दलहरूलाई अझ जिम्मेवार बन्ने अभिप्रेरणासमेत प्रदान गरेको छ ।

संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्बाट नयाँ संविधान जारी हुनासाथ प्रदेशको सिमांकन हेरफेरको सवालमा मधेस केन्द्रित दलले सुरु गरेको दक्षिण सीमाकेन्द्रित आन्दोलन संविधान संशोधन (पहिलो) ले पनि मत्थर पार्न सकेन । यहि पृष्ठभूमीमा करिब पाँच महिना मुलुकले भारतीय नाकाबन्दीसमेत सामना गर्नुप¥यो ।

आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनमा संलग्न नहुने भन्दै पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरेका मधेसी दलहरू क्रमशः खुकुलो भए, फलस्वरूप दोस्रो र तेस्रो चरणमा उनीहरूको सहभागिता फैलँदै आयो । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी हुनुको साथै गठबन्धन समेतको प्रयासबाट आफ्ना दलहरूलाई संसद्भित्र सम्मानजनक स्थितिमा पु¥याउन मधेसवादी दल सफल देखिए ।

यस कदमले मधेस केन्द्रित दलहरूमा पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीबोध बढ्दै गएको मूल्यांकन गर्ने आधार तय भएको छ । त्यसैले संविधानभित्र रहेका असन्तोषका पक्षहरूलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सुल्झाउने बाटो अख्तियार गर्दै राजनीतिक परिपक्वता प्रदर्शनका लागि जनताले जिम्मेवार भूमिका दिएको रूपमा ती दलहरूले चुनावी परिणामलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

राजनीतिक देशमा परिवर्तनको अध्याय सकियो, अब सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनसँगै देश विकास र समृद्धिको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सचेत नागरिकको भावनाले मूर्तरूप पाउने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सम्पन्न दुवै सभाको निर्वाचनमा विकास र समृद्धिका लागि बहुमत सहितको स्थिर सरकारको एजेन्डा बोकेर चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई प्रत्यक्ष चुनावमा मिलेको सफलता त्यसैको सशक्त उदाहरण हो ।

वर्षौं अघिदेखिको जनचाहनालाई मध्यनजर गर्दै वाम गठबन्धनले जनतामाझ पुगेर विशेषतः राजनीतिक स्थिरताका साथै विकास र समृद्धिकै वकालत गरे । यही एजेन्डाभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले पनि आफ्नो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने संभावना देखे त्यसैले समग्रमा ६८ प्रतिशत मत खस्दा पनि बाजुरा, मुस्ताङ लगायतका विकट जिल्लाहरूमा ८०–९० प्रतिशत मतदान हुनसक्यो ।

मृत आमाको लास बोकेर मलामीसहित सेतो र एकसरो वस्त्रमा समेत मतदानमा सरिक हुने किरियापुत्री हुन् या जाडोले लुगलुग काँप्दै मतदानका लागि निर्वाचन केन्द्र पुग्ने अति वृद्ध अवस्थाका जेष्ठ नागरिकहरू, विविध प्रतिकूलको बाबजुद मतदानमा सरिक हुने अपांगता भएका व्यक्ति हुन् या नानी काखी च्यापेर लामो दुरी पार गर्दै मतदान गर्ने महिलाहरू यी सबैले लोकतन्त्रको गरिमालाई उच्च बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका छन् । मतदाताहरू निक्कै सचेत भइसकेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि सफल रह्यो यो निर्वाचन ।

अघिल्ला चुनावहरूमा ठूलो दल बनेको हैसियतले सबै चुनावहरूमा सोही नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दलहरूको परम्परागत मानसिकतालाई मतदाताले आफ्नो मतमार्फत सशक्त जवाफ दिएका छन् । मुलुकका लागि अत्यावश्यक एजेन्डा छनोट गर्ने र त्यसलाई सफलीभूत बनाउने आधार पेस नगरी सनातनीपाराबाट अब दलहरूले विगतको शाख जोगाउन नसक्ने सन्देश पनि चुनावले दिएको छ ।

०४६ सालपछि अधिकांश समय कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पायो । कांग्रेसका चार शीर्ष नेताहरूले १२ पटक प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरे । ०४८ र ०५६ सालको चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत पनि प्राप्त भयो तर कांग्रेसले मुलुकलाई स्थिर सरकारको आभास दिलाउन सकेन । ठूलो दल र धेरै समय सत्ताको नेतृत्व गरेको हैसियतले कांग्रेस अन्य दलहरूको तुलनामा बढी जश अपजशको भागिदार हुने नै भयो । तर, जशको तुलनामा अपजशको पल्ला भारी भएको निष्कर्ष मतदाताको रहेको बुझियो ।

देशको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान पु¥याएको कांग्रेसले समयको माग बमोजिम मुलुकलाई अग्रगति दिन नसक्नुको मुख्य कारण नेतृत्ववर्गमा रहेको कमजोरी नै हो भन्ने बहस आमजनतामाझ धेरै अगाडिदेखि चलिरहेकै थियो । तर, उक्त जनभावनालाई ग्रहण गर्दै आपूm र पार्टी पद्धतीलाई सुधार्दै लाने उत्साह नेतृत्ववर्गमा कहिल्यै देखिएन । विगतमा पार्टीले गरेको योगदान भजाएरै सधैँ शीर्षस्थान हासिल हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट सबै नेताहरू ग्रस्त देखिए । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपश्चात् अहिलेको बिल्कुल नयाँ परिवेश र चुनौतीका बीच समृद्धितर्फको यात्राका लागि पनि उसले मतदातामाझ कुनै खाका पेस गर्न सकेन ।

विगतमा जे जस्ता कमजोरी भए पनि आगामी दिनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र हुँदो हो त कांग्रेस यो स्थितिमा आइपुग्ने थिएन । नेतृत्व वर्गमा रहेका यिनै कमजोरीलाई एकातिर प्रत्यक्ष मतदानमार्फत मतदाताले राम्रोसँग झक्झक्याएका छन् भने अर्कोतिर पार्टीगत रूपमा समानुपातिकतर्फ एमालेकै हाराहारीमा मत दिएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाको लागि कांग्रेसलाई नै योग्य ठानेका छन् । दर्बिलो प्रतिपक्षको भूमिका सम्हादै पार्टीभित्र पुनर्संरचना र ऊर्जा भरिएको नेतृत्व निर्माणका लागि मतदाताले कांग्रेसलाई दिएको पाँच वर्षे यो समयावधि एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो ।

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस मात्र होइन, अन्य कुनै पनि दल जनताको प्रियपात्र बन्न सकेको देखिएन । छुट्टाछुट्टै कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेबाट यो पुष्टि हुन्छ । तर, मुलुकको वर्तमान माग बमोजिम स्थिर सरकारका लागि एमाले र माओवादीले जसरी चुनावका लागि गठबन्धन र सो पश्चात् पार्टी एकीकरणको योजना पेस गरे र मुलुकको विकास र समृद्धिलाई मूल एजेन्डा बनाए, त्यसैप्रति आशावादी भएर जनताले वाम गठबन्धनलाई आगामी पाँच वर्षे कार्यादेश दिएका हुन् ।

बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न नपाएकै कारण आपूmहरूले राम्रो काम गर्न नपाएको गुनासो विगतका सबै सरकार प्रमुखहरूको रेडिमेड जवाफ बन्दै आएको परिप्रेक्षमा अब त्यो सुविधा वाम गठबन्धनलाई प्राप्त हुने छैन । त्यसैले चुनावका दौरान जनतासमक्ष पेस भएका वाचा तथा घोषणापत्रमा समावेश भएका एजेन्डालाई मूर्तरूप दिँदै जानुको विकल्प वाम गठबन्धनसँग देखिँदैन ।

देशमा संक्रमणकाल सकिएको छ भने पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालनको स्पष्ट जनादेश पनि प्राप्त छ । त्यसैले अबको पाँच वर्ष वाम गठबन्धनका लागि मतदाताले लिने अग्निपरीक्षा नै सावित हुने हुनाले चुनावका दौरान व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखिकै सजगता जरुरी देखिएको छ ।