कसरी सुधार्न सकिन्छ महिलाको राजनीतिक अवस्था

अञ्जु कार्की

राज्यका हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुने पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक समाजिक स्थितिलाई सुधार ल्याउने प्रयासस्वरूप विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले उपलब्धिहरू भनेजस्तो हात पार्न सकिरहेको अवस्थामा छैन । संविधानले नै निर्दिष्ट गरिसकेको पदमा पुग्नका लागि पनि महिलाले अझै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । महिलालाई राजनीति क्षेत्रमा पुरुषसरहको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले नै अधिकार पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन भने सकिरहेको छैन ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा १९१ जना ३२.२ प्रतिशत महिलाहरूले संविधान सभाको लागि ५ सय ७५ सिटबाट निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी, ०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट १ सय ७२ जना २९.९ प्रतिशत महिलाहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अहिले मुलुक संक्रमणकालको समाप्तितिर गुज्रिरहेको अवस्थामा छ । विभिन्न उतार–चढावहरू पार गर्दै संघीय गणतान्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । २० वर्षपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नेपाली महिलाहरूको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा राम्रै देखियो । तर, यतिले मात्रै सन्तोष मान्न मिल्ने अवस्था छैन ।

महिलाको जन संख्या ५१ प्रतिशत छ । त्यसैले, महिलाको सहभागिता पनि ५१ प्रतिशत नै हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका कुल १ सय ६५ सिटमध्ये महिलाले ६ सिटमा मात्रै विजय हासिल गरेका छन् । प्रमुख खलहरूले उमेदवार चयन गर्दा नै कन्जुस्याँइ गरेका थिए । प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचत भएको आँकडा हेर्ने हो भने विगतको भन्दा पनि निराशाजनक अवस्था हो ।

सम्पन्न निर्वाचनले अवश्य पनि नेपालको संघीय गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ सशक्त र संस्थागत गर्ने दिशामा अग्रसर गराएको छ । राजनीतिक पार्टीका विचार नीति र कार्यविधि कतिहदसम्म जनताका पक्षमा कति जनप्रिय र कति समयसापेक्ष छन् भन्ने कुराको हिसाब पनि निर्वाचनबाटै भएको हुन्छ । निर्वाचन भनेको साधन मात्रै नभएर साध्यसमेत हो । दलका विचार तथा कार्यक्रम मात्रै होएन कि शासन व्यवस्थालाई जनताबीच लगेर परीक्षण गर्ने माध्यमसमेत हो निर्वाचन ।

जनताबीच पटक–पटक परीक्षण नभएको राजनीति व्यवस्थाले सुखद परिणाम दिन सक्दैन । शासन व्यवस्था तथा दलहरू निर्वाचनमाफर्त परिचित हुने प्रक्रिया लोकतन्त्रमा निरन्तर चलिरहन्छ । यो प्रक्रियालाई आत्मसाथ गरेर जाँदा मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएपछिका परिणाम स्विकार्नु जरुरी हुन्छ । चुनावी परिणामबाट कुनै पनि राजनीतक दलहरू निराश हुनु हँुदैन । जनमतले जुन स्थानमा राख्छ , त्यही स्थानमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रत्यक्षमा महिलालाई चुनाव जित्न सजिलो हुँदैन भन्नेतर्क दिएर दलहरू पन्छिने गरेका छन् । तर, निर्वाचन परिणाम हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । यसपटक वाम गठवन्धनको तर्फबाट जति महिलाले टिकट पाए, अधिकांशले चुनाव जिते । गोपालमान श्रेष्ठ, विजय गच्छदारजस्ता बलिया उम्मेदवारसँग पनि महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमध्ये गोपालमानलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्न पद्मा अर्याल सफल भइन् । विजयकुमार गच्छदारसँग थोरै मतान्तरले भगवती चौधरी पराजित भइन् । तर, यो पराजयको पाटो रहस्यमय देखिएको छ । दलहरूले महिला सहभागिता बढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । हुन त महिलाहरूको स्वेच्छा शक्तिबाटै आफूलाई समाजमा गाउँटोलमा सामाजिक नेता स्थापित गर्दै आफूले चाहेको राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने र नेतृत्वमा पुग्न संघर्ष गरिराख्नुपर्दछ, अनि मात्र राजनीतिक सशक्तीकरण हुन्छ । राजनीतक दलले महिलालाई सजिलै निर्वाचनका लागि मुख्य स्थान नदिए पनि एक असल जिम्मेवार समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उनीहरूले वेला वेलामा खेलेको भूमिका सह्रानीय छ ।

देशको साशन सत्ता सञ्चालनमा जबसम्म महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून हुन्छ तबसम्म देशले प्रगति गर्न सक्दैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा महिलालाई पछि पार्ने खालका प्रवृत्ति विद्यमान छन् । यस्ता खालका प्रवृतिलाई परिवर्तन गर्नुु जरुरी छ । हाल कायम रहेको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई छिटै वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । पुरुषको तुलनामा महिला बढी नै इमानदार हुने भएकाले विभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गर्दा मुलुक अघि बढ्छ । धेरैजसो देशमा आरक्षणको व्यवस्थाले नै महिलाको प्रतिनित्वि बढेको पाइन्छ । नेपालमा पनि ३३ प्रतिशतको घोषणा भएपछि हाल सहभागिताको हिसाब गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको संख्या विगतको तुलनामा उलेख्य देखिन्छ । अझै पनि राजनीतिक दलमा श्रीमती कसैको नातागोता हस् हजुरको प्रचलनले ठूलै रोल खेलेको देखियो । राजनीतक दलहरूमा संरचना समावेशी हुनका लागि दलभित्र विशेष नीति कार्यक्रम सञ्चालन गुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०४७ ले हरेक क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियोे । त्यस्तै, ०६२÷०६३ को आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम संविधानले महिलाविना देश विकास सम्भव छैन भन्ने ठानेर हरेक क्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनैपर्छ भनेर ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरेको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश तह तथा केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु भनेको नेपाली महिलाका लागि सानो उपलब्धि होइन । तर, अब केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनु जरुरी छ । यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई सहभगी गराइएको थियो । उनी नै नेपालकी प्रथम महिला मन्त्री हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको दृष्टिकोणले करिब ६० वर्षअघिको त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा खासै भिन्नता देखिन्न ।

जबसम्म राजनीतिक दलहरूभित्रै महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म राज्यका निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गराउन सजिलो छैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्तावेज, निर्वाचन घोषणापत्र लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरूलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हाल कायम रहेको महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बिस्तारै वृद्धि गर्दै नीति निर्माण तहमा पुगेका र पुग्न योग्य हुने महिलाको यथार्थ सूचना व्यवस्था निर्माण गरिनु आवश्यक छ । महिलाहरूको उत्थानका लागि कानुन निर्माण गरेर भए पनि नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकाय तथा विभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

महिलालाई राजनीतिमा सहभगितासम्बन्धी तालिम, सेमिनार, गोष्ठीलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराएको खण्डमा उनीहरूमा चेतना बढ्न गई जीवनस्तर माथि उकास्न मद्दत गर्दछ । महिला भनेका घरका सिँढी हुन् भन्ने पुरुषवादी सोच चिन्तनलाई विरोध गर्दै, समाजका हरेक बाधाव्यवधानलाई पन्छाउँदै आज देशको प्रमुख पदमा महिलाहरू पुग्न सफल भएका छन् ।