गतिरोध अन्त्य नै लोकतन्त्र

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिमको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन परिणामसमेत आइसकेको छ । केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयोगले सात वटै प्रदेशको समानुपातिकबाट राजनीतिक दलहरूले पाउने सिटहरूको बाँडफाँड गरिसकेको छ र परिणाममा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।

नेपाली नागरिकहरूले स्थिरता र समृद्घि होस् भन्नाकै लागि वाम गठबन्धनलाई स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्न म्यान्डेट दिएका हुन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको हालसम्म टुङ्गो लगाउन नसक्नु दुःखद विषय बन्न पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा छुट्टाछुट्टै संवैधानिक निकाय हुन् । राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेशसँग कुनै सरोकार नरहेकोले निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचितहरूको टुंङ्गो लगाउन ढिला गर्नुहँुदैन ।
नेपाली राजनीतिवृत्तमा अहिले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने र जारी गर्नुनपर्ने विषयमा पक्षविपक्षमा चर्काचर्की हँुदै सतही रूपमै नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको र सता छोड्न नचाहेको आरोप लगाइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेका कारण ढिला भएको र अध्यादेश पारित भएपछि एक मिनेट पनि कुर्सीमा नबस्ने बताइरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिमको छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई आम नेपाली नागरिकहरूले बहुमत दिँदासमेत सरकार हालसम्म गठन हुन नसक्नु दुःखद विषय बन्न पुगेको छ ।

वाम गठबन्धनमा संलग्न राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र माओवादीबिच निर्वाचनअघि पार्टी एकिकरणको विषयलाई मुर्त रूप दिन दलका नेताहरू लागिपरिरहेकै छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न माहिर अन्य दलका नेताहरूले अहिले वाम गठबन्धन टुक्र्याउने फोहोरी खेल खेलीनै रहेका छन् र नानाथरीका मनगढन्ते कुराहरू समाचारको रूपमा सार्वजनिक गर्दै हिँडेका छन् ।

साँच्चै भन्ने नै हो भने सत्तालोलुपतामा कुन दल कतिसम्म लाग्दारहेछन भन्ने दह्रो उदाहरणको रूपमा ानेपाली कांग्रेसलाई नै लिन सकिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रधानमन्त्री कामचलाउ भइसकेका छन् र पनि सरकार र सत्तामोहकै कारण संवैधानिक बाटो अवरुद्घ गर्ने प्रयत्न गर्नु लाजमर्दो बिषय भएको छ । अहिलेको अवस्था आउनुमा सबै दल बराबरी रूपमै दोषी देखिन्छन् । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी कानुन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् छँदै नर्माण भएको भए अहिले यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन ।

तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी लामो संक्रमणकालको अन्त्य गरेको सरकारले आफूअनुकूल निर्वाचनको परिणाम नआउने संकेत देखिएपछि एकल संक्रमणीय शब्द राखेर अध्यादेश जारी गर्नुलाई के को संज्ञा दिने ? लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सोचेअनुरूप निर्वाचनमा अपेक्षित सिट नआएपछि बहुमतीय प्रणालीको आधारमा जाने हो भने आफ्नो कुनै उपस्थिति कुनै पनि प्रदेशमा नहुने भएकोले नेपाली कांग्रेस र वर्तमान सरकारले अहिले आएर एकल संक्रमणिय व्यवस्था नै ठिक भनेर आफ्नो अडान जारी राखीराखेको छ ।

सरकारले पेश गरेको अध्यादेश कुनै हालतमा पास गरिनुपर्ने र त्यसो नभए असंवैधानिक हुने धारणा राखेको छ । यो कहाँ सम्मको जायज हुन सक्दछ ? यसको आधार के के हुन् सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्दछ । निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने यदी एकल संक्रमणिय प्रणाली लागू हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको कम्तीमा १० देखि १२ जनाको मात्र उपस्थिति हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ को उपधारा २ मा एकतिहाइ भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्वको प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश हुबहु पास हुनुपर्ने अडान राखेको छ र स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा समेत सो कुरा राखेका थिए तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सबै दलहरूसँग आपसी छलफल गरी ल्याउन आग्रह गरेका थिए तर देउवाले राष्ट्रपतिको सो कुरा मान्नुको सट्टा पाँच दल बीचको बैठकमा समेत उक्त विषयमा छलफल गरी सो अध्यादेश फिर्ता नलिने अडान अहिलेसम्म राखिराखेकै छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा आफू सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएता पनि राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय पद्घति लागू गराउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिसँग वाम गठबन्धनका केपी ओली र प्रचण्डसँगको भेटमा अध्यादेशबारे सबै दलहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएका थिए । वाम गठबन्धनले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश असंवैधानिक भन्दै सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमिल्ने, नाजायज काम गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारले दबाब दिनु नहुने धारणा राख्दै आएको छ । दिन दुइ गुणा रात चौगुणा भनेजस्तै संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेकोले राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नका लागि पनि जारी गतिरोध अन्त्य हुनैपर्ने हुन्छ ।

अध्यादेशकै कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले समेत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूलाई विजयी घोषित गर्न राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशले रोकिराखेको अवस्था रहेको समाचारहरू आइरहेका छन् । यदि त्यस्तो हो भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा सँगसँगै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यहरूको यथाशीघ्र टुङ्गो लगाई जारी गतिरोधको अन्त्य गर्न सघाउनुपर्दछ ।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयां सरकार गठन नहुन्जेलसम्म निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशका बारेमा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग कुनै भेटघाट र सो विषयमा छलफलनै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइए तापनि स्वयं प्रधानमन्त्रीनिवासमा पाँच दलको संयुक्त बैठक बसी अध्यादेश बारे छलफल हुनु सकारात्मक भए पनि उक्त बैठकमा समेत पक्षविपक्षमा रहनु दुःखदायी विषय बन्न पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हेर्ने हो भने निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हँुदै जाँदा सतापक्षको हार्ने स्थिति वा कम सिट आउने संकेत पाउनेबितिकै सता छोड्ने परम्परा रही आएको छ तर, नेपालमा भने त्यसो हुन नसक्नु दुःखद विषय नै मान्नुपर्दछ । संविधान बनाउँदैखेरी ससाना कुराहरूलाई नकेलाई पारित गर्दा संवैधानिक बाधाअड्चन आउनेतर्फ त्यसवेला राजनीतिक दलहरू सचेत नबनेका कारण अहिले अध्यादेशले कानुन बनाउने र लागू गराउने कार्य हुँदै गरेका छन्, वास्तवमा यो प्रक्रिया पहिले नै संविधानमै टुंगिनुपथ्र्यो तर टुंगिएन ।

अहिले आएर सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले हुबहु पास गर्ने या नगर्ने, फिर्ता पठाउने अनेक कानुनी उपायहरू निहित रहेका छन् तर सरकारले यो विषय नै नबुझी आफूअनुकुल पास हुनुपर्ने लिँडेढिपी राखिराख्नु कदापि सही हुनैसक्तैन । राष्ट्रपतिले भनेबमोजिम सबै राजनीतिक दलहरूबीच अध्यादेशबारे राजनीतिक सहमति गरी आपसी संवाद, सहमति र छलफल गरेर मात्रै सो अध्यादेश पारित हुने हो भने सबै पक्षको जित हुने र संविधान, लोकतन्त्र सबैको जित हुने देखिन्छ ।

अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले सरकारले जस्तो पेस गरेको छ त्यस्तै पास गर्ने, अध्यादेशमाथि परामर्श गरेर आफैसँग होल्ड गरिराख्ने वा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाउने तीन विकल्पसमेत रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चलनअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश हुबहु पास गर्ने र आफूसँग रहेको अध्यादेशमाथि परामर्श गरेर आफैँसँग होल्ड गरेर राख्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेपालको संविधान २०४७ मा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्घतिबाट हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था थियो तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कानुनले तय गरे अनुसार हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकै कारण हाल गतिरोध लम्बिन पुगेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेश सभाबाट तीन जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक जना समेत कम्तीमा २२ जना महिला रहने व्यवस्था छ । दुबै सदन मिलाएर कम्तीमा ३३ प्रतिशतका लागि ११२ महिला सांसद अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेश अर्थात् सात वटै प्रदेशबाट तीन जना महिला, एकजना दलित, एकजना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति तथा तीन खुला सदस्य गरी आठ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला, एकजना दलित, एकजना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति तथा तीन खुला सदस्य गरी आठ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हामीकहाँ सात प्रदेशबाट आठ÷आठ जना गरी ५६ जना हुने र एक महिलासहित तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ रहने र पदावधि छ वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था रहीआएको छ ।

२०७२ को धारा ८६ अनुसार निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रिय सभाको गठन हुने र सो निर्वाचन मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हालको जारी गतिरोध अन्त्यका लागि वाम गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू इमान्दार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ । बाहिर बजारमा आएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सरकार संचालन गर्ने जस्ता विषयहरूमा एमाले र माओवादी पार्टीको धारणा के हो? संसद्मा एमाले र माओवादी एक्लैको बहुमत नपुग्ने अवस्थामा निर्वाचनअघि गरिएको सामूहिक प्रतिज्ञाअनुरूप दुबै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अहिलेको अवस्था आएको छ ।

दुबै दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता छानेर प्रधानमन्त्री चयनको पथतिर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको गठन पर्खिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ यसतर्फ दलहरूको विचार पुग्नुपर्दछ । प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कुनै एक दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा अन्य दलहरू वा कुन कुन दल मिलेर सरकार बनाउने हो, प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने हो सो कुराको जानकारी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कारण वाम दलहरू अब अन्य विषयहरूमा भन्दा पनि सरकार गठनको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नु जरुरी रहेको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्रमा सबैको जित हुन्छ तर आमनिर्वाचनमा कम सिट आएकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आत्तिनुपर्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सहमति गराई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीले सत्तालोलुपता देखाएर पदमा बसिरहनुभन्दा पनि सरकार हस्तान्तरण गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तमा, अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले दलहरूबीच आपसी एकता, वार्ता, संवाद र सहकार्य गर्दै विवादित विषयहरूमा दलहरूबीच व्यापक छलफल गर्दै समस्या समाधान गर्नाका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा मनपरी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्ने कार्यहरू गर्नु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । समस्या एकातिर राखेर आफू अर्केतिर लागेर समस्या समाधान हुन सक्तैन । अहिलेको मूल समस्या भनेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण नै हो, उतm विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक छलफल र संवाद जारी राख्नुपर्दछ ।

नेपालको इतिहासमा दशवर्षे जनयुद्घ, संविधान अनुमोदन, संविधान संशोधनजस्ता गहन विषयहरूमा समेत दलगत स्वार्थ त्याग्दै संवाद, सहकार्य, आपसी एकता गर्दै हालसम्मको बाटो तय गरेको इतिहास हामीसामु रहेकै छ । अब आउने दिनहरूमा पनि बहुमत अल्पमतको नाममा कुनै दलले राजनीति गर्नु उपयुक्त हुनसक्दैन । सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अहिले विवादमा मुछ्ने कार्य कुनै राजनीतिक दलहरूले गर्नु सकारात्मक हुन सक्दैन ।

राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार प्रति कोही कसैले प्रश्नचिह्न खडा गर्ने अवस्था आउन दिनुहँंदैन । राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको अध्यादेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई कोही कसैले, कुनै राजनीतिक दलले अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरी समय बर्बाद गर्नु सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।