आयोगको सकारात्मक कदम

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ । आयोगले सोमबार प्रकाशित गरेको कार्यक्रमअनुसार आगामी असोज २९ गते दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको नाम पेस गर्नुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फका उमेदवारको मनोनयन कात्तिक ५ र मंसिर १६ गतेका लागि तय गरिएको छ । पहिलो चरणमा मंसिर १० गते निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका लागि कात्तिक ५ गते र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४५ जिल्लाका लागि मंसिर १६ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारी मनोनयन मिति तय गरिएको हो । आयोगले मतदानको समय बिहान ५ देखि बेलुका ७ बजेसम्म तय गरेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन पछि मात्रै समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पेस गर्ने परम्परा थियो । यही परम्पराले निरन्तरता पाउने आशामा दलहरूले उम्मेदवार तयको गृहकार्य आरम्भ गरेका थिएनन् । तर, प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको मनोनयनभन्दा पहिले नै समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पेस गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएपछि प्रमुखदलहरूमा एक खालको अन्योलता देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले नै पेस गर्नेगरी कार्यक्रम तय गर्दै छ भन्ने संकेत दलहरूले एक साता अघि नै पाइसकेका थिए । यो संकेत पाउनासाथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा दुवै पक्षले आफ्ना वाध्यता राखेका थिए । प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाउनेहरूलाई समेटेर समानुपातिकको बन्द सूची तयार गर्नुपर्ने र संभावित उम्मेदवारको सूची जिल्लातहका संगठनबाट मगाउनुपर्ने भएकोले समय लाग्ने भन्दै दलहरूले आफ्नो वाध्यता राखेका थिए । आयोगले भने समानुपातिकतर्फको मतपत्र पहिले नै छपाइ गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक पूर्व तयारीका लागि समय कम भएको बाध्यता राखेका थिए । छलफलविना निष्कर्ष टुंगिए पनि दलहरूको वाध्यता आयोगले बुझ्छ भन्ने कुरामा दलका नेताहरू आशावादी थिए । तर, आयोगले आफ्नै गृहकार्यलाई अनुकूल हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेकाले दलहरू खुसी छैनन् ।

अब समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची पेस गर्ने मिति आउन करिब महिना दिन बाँकी छ । उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम जिल्ला तहका संगठनको बैठकद्वारा केन्द्रमा पेस गर्ने र केन्द्रले अन्तिम निर्णय गर्ने परिपाटी प्रमुखदलहरूसँग छ । यो विधि धेरैहदसम्म लोकतान्त्रिक छ । अब एक महिनाको छोटो अवधिमा यो विधि अवलम्वन गर्न दलहरूलाई समय नुपग्न सक्छ । तर, मंसिरमा निर्वाचन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा संविधान जारी गर्नेबेलामा नै दलहरूलाई थाहा थियो । उम्मेदवार छनोटका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यक्रम नै पर्खनुपर्छ भन्ने थिएन । त्यसैले समय छोटो भयो भनेर उम्कने ठाउँ दललाई छैन । तर, छोटो समय भएको भन्दै दलहरूले अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट माथिबाटै उम्मेदवार लाद्न सक्ने संभावना पनि त्यतिकै छ । यो खतराप्रति जिल्ला तहका संगठनहरू सचेत हुनै पर्छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयनपछि मात्रै समानुपातिकको बन्द सूची पेस गर्ने परम्पराले विकृति सुरु भएको थियो । समानुपातिकको बन्द सूचीमा पार्टी बाहिरका केही नवधनाढ्यहरूको नाम समावेश गर्ने र चुनावी परिणाम आएपछि तिनै नवधनाढ्यलाई लिलाम बढाबढका आधारमा समानुपातिक सांसद बनाउने विकृति यसअघिका २ वटा आमनिर्वाचनमा देखिएको थियो । तर, प्रत्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयनभन्दा पहिले नै समानुपातिकको सूची पेस गर्नुपर्ने वाध्यतापछि बन्द सूचीमा पार्टीबाहिरका नवधनाढ्यको नाम राखिने संभावना न्यून हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा विद्रोह हुन सक्ने भएकोले सामानुपातिकतर्फको सांसद पद लिलामी गर्न दलको नेतृत्व हच्कनुपर्ने हुन्छ । चुनावको पूर्वतयारीका लागि समय अभाव हुनुको दोषी पनि निर्वाचन आयोग नभएर दलहरू नै हुन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्र निर्धारणमा गरिएको ढिलाइकै कारण प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि समय काम भएको हो । यो दोषका भागिदार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुन् । संविधान जारी भएपछि यी तीन वटै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । कानुन र क्षेत्र निर्धारणमा ढिलाइ हु“दा निर्वाचन प्रभावित हुन्छ भन्ने सोच उनीहरूले समयमै राख्नुपथ्र्यो ।