अब अनशन बस्नु नपरोस्

डा.गोविन्द केसीले २२औँ दिनमा गत मंगलबार अनशन तोडेका छन् । मुलुकको स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षामा निजीकरणको नाममा मौलाएका विकृति अन्त्यका लागि डा. केसीले अनशनलाई माध्यम बनाउँदै आएका छन् । यो उनको ११औँ पटकको अनशन थियो । सिंगो तराई तथा पहाडका केही जिल्लामा बाढी तथा पहिरोका कारण जनजीवन आहत भएको बेला उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले अनशन तोडेका हुन् । सरकारले भने माग पूरा गर्ने सहमतिका आधारमा केसीले अनसन तोडेको जनाएको छ । डा.केसीले अघि सारेका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनाएका छन् । सरकारका तर्फबाट आएको यो भनाइलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विगतमा संझौता भएर अनशन तोडिने तर संझौता कार्यान्वयन नहुने श्रृंखलाले निकैपटक निरन्तरता पाएको थियो । तर, यसपटक डा.केसीले बाढीपहिरोको चपेटामा परेका नागरिकहरूको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै अनशन तोड्नु र सरकारले उनका माग सम्वोधन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भनाइ सार्वजनिक गर्नुले धेरै आशा पलाएको छ । आशा छ अब डा.केसीले स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि फेरि अर्को अनशन बस्नुपर्ने छैन ।

अनशनका क्रममा डा.केसीले अघि सारेका मागहरू जटिल र अलमिलिनुपर्ने खालका छैनन् । ‘चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच होस्’ भन्ने नै डा. केसीको मुल माग हो । अन्य माग भनेका यही मुल मागका पुरक हुन् । चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनसक्यो भने मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा उत्पन्न समस्या स्वतः समाधान हुँदै जान्छन् । यतिबेला मुलुकको चिकित्सा शिक्षा आर्थिक उदारीकरणका नाममा धेरैजसो निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूले प्रवाह गर्दै आएका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च ज्यादै ठूलो हुन्छ त्यसमाथि नाफासमेत कमाउनुपर्ने भएकोले चिकित्सक उत्पादन लागत निकै महँगो हुन पुगेको छ । महँगो लागतमा उत्पादन भएका चिकित्सकहरूले महँगै तलब लिनु र बिरामी जाँचेको शुल्क पनि महँगै लिनु स्वभाविकै हो । यो महँगाइका कारण एकातिर सर्वसाधारणका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा लिने अवसर पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले सर्वसुलभ रूपमा उपचार सुविधा पाइरहेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पु¥याउने सरकारी प्रयास पनि कागजमै सीमित रहेको छ । केही दशकका लागि सरकार आफैँले प्रर्याप्त मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर आवश्यक चिकित्सक उत्पादन गरोस् भन्ने अभियान डा.केसीको हो । मेधावी र सेवाभाव भएका विद्यार्थीले कम लागतमा मेडिकल शिक्षा लिने अवसर पाए भने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने कुरामा शंका गर्नु पर्दैन । आर्थिक पहुँच हुनेलै मात्रै मेडिकल शिक्षा लिने अवसर पाएका कारण मुलुकमा विकृति उत्पन्न भएको हो ।

सरकार तथा राजनीतिकदलहरू आफैँ अग्रसर भएर मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति निराकरण गर्नुपथ्र्यो । तर, उनीहरू चुकेकै कारण डा. केसी अघि सर्न वाध्य भए । छाला जुत्ता कारखाना, इँटाभट्टा सञ्चालनमा जसरी नै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा पनि अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिइएका कारण विकृति उत्पन्न भएको हो । यो विकृति उत्पन्न हुनुमा विगत अढाई दशकको अवधिमा सरकारमा पुगेका राजनीतिकदल तथा नेताहरू नै मुख्य दोषी हुन् । उनीहरूकै कारण मेडिकल शिक्षामा फोहर जम्मा भएको हो । यो फोहोर सफा गर्ने दायित्व पनि दलहरूकै हो । आफूले दिएको इजाजत आफैँले खोस्न दलहरूलाई लाज लागेका कारण पनि समस्या थुप्रिरहेको थियो तर डा.केसीको अनशनले उनीहरूलाई सहज बनाएको छ । अब दलहरूले यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । संविधानमा स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको दलहरूले नै हो । हरेक पालिकामा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि दलहरूले नै हो । यी दुवै लक्ष्यलाई पूरा गर्ने हो भने डा.केसीले अघि सारेको अभियानलाई इमानदारीका साथ पूरा गर्नुवाहेक अर्को विकल्प छैन । दलहरूले इमानदारी देखाउन् । डा. केसीले १२औं पटक अनसन बस्नु नपरोस् ।