लामो प्रयासपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार संसद्मा बोल्ने मौका पाए । आफूमाथि लाग्दै आएको सहकारी ठगी प्रकरणको आरोपको जबाफ संसद्बाटै दिन पाउनुपर्ने माग गृहमन्त्री लामिछानेले गर्दै आएका थिए । तर, प्रतिपक्षीले लगातार गरेको संसद् अरोधका कारण उनको यो माग पूरा हुन सकेको थिएन । यतिसम्म कि गत बिहीबार सभामुखले गृहमन्त्री लामिछानेको माग पूरा गर्न खोज्दा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा झन्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
सामान्य अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा जबाफ दिनका लागि मन्त्रीहरूलाई दबाब दिन्छन् । तर, यस पटक गृहमन्त्री लामिछाने संसद्मा जबाफ दिन चाहने, तर प्रतिपक्षी दलले रोक्ने सिलसिला लामो समयसम्म जारी रह्यो । आफूमाथि लागेको आरोपबारे गृहमन्त्री लामिछानेले यो २ महिनाको अवधिमा सयौँ पटक सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका थिए । तर, उनले संसद्मा के बोल्छन् ? भन्ने चासो धेरैको थियो । सर्वसाधारण जनमत पनि गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै थियो ।
संसदीय छानबिन समिति गठन नभई गृहमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेस अन्ततोगत्वा गल्यो । समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि आइतबार केही बेर संसद् बैठक सुचारु भयो । गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्ना भनाइ राखे । तर, उनका कतिपय भनाइले संसद्को गतिरोधलाई घटाउनेभन्दा झन् बढाउने काम गर्यो । किनकि मुख्य सरोकारवाला पार्टी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको स्पष्टीकरणलाई ‘हिंस्रक’ अभिव्यक्तिको संज्ञा दिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको स्पष्टीकरण समस्या समाधान गर्ने गरी आयो कि, समस्यालाई थप बल्झाउने गरी आयो ? भन्ने कुराको प्रारम्भिक उत्तर सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा भएको गतिविधिले दिइसकेको छ । तर, पूर्ण उत्तर आउन भने बाँकी नै छ । गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू निर्दोष भएको पुष्टि गर्न जे–जति तर्क राखे, त्योभन्दा धेरै तर्क नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भ्रष्ट भएको पुष्टि गर्न राखे । कांग्रेस महामन्त्री थापा दूधले नुहाएका व्यक्ति होइनन् । विभिन्न प्रकरणमा जोडेर उनका विषयमा विगतमा धेरै समाचार आएका छन् । तिनै समाचारको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले अधिकांश समय खर्च गरे ।
पहिलो कुरा त अपराध पुष्टि भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले पनि आफूलाई दोषी हुँ भन्दैन, षडयन्त्र गरेर फसाइयो भन्ने गर्छ । गृहमन्त्री लामिछानेले सदनमा उभिएर आफू निर्दोष छु भन्नुको कुनै अर्थ छैन । छानबिन तथा अनुसन्धानले भन्ने कुरा हो यो । यतिबेला उनी गृहमन्त्री छन्, त्यसैले नेपाल प्रहरीले उनको नाम जोडिएको प्रकरणमा छानबिन गर्ने हैसियत राख्दैन । दोस्रो कुरा, लामिछाने यतिबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दबाब दिने भूमिकामा होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आएको दबाब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन् ।
नेपाली राजनीतिको वर्तमान जे–जस्तो भए पनि भविष्य अझै खराब नहोला भन्ने आशा जनताले गर्नुका पछाडि रवि लामछाने तथा गगन थापाको जोस, जाँगर र हुटहुटी मुख्य कारण हो । कुनै बेला यी दुई युवा नेता राज्य सत्ता सञ्चालनको शीर्ष तहमा पुग्लान् र देशका लागि केही गर्लान् भन्ने आशा गरेर बाँच्नेहरूको संख्या नेपालमा ठुलो छ । तर, अहिले सहकारी प्रकरणमा यी दुई युवा नेता जे–जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले जनताको आशामा तुसारो खन्याएको छ ।
पहिलो कुरा त देश नै बन्धक हुने, लोकतन्त्र नै समाप्त हुने गतिविधिमा सरकार संलग्न रहेको अवस्थामा बाहेक संसद् अवरुद्ध गर्नु देश र जनताका लागि घात हो । यस्तो घात विगतमा धेरै पटक भएको छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताप्रति जनतामा उत्पन्न निराशा त्यसैको परिणाम हो । यो गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर कांग्रेसले गम्भीर भुल गरेको छ । सामान्य स्वार्थका लागि संसद् अवरुद्ध गर्ने कुप्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई कहिल्यै नछाड्ने भयो भन्ने सन्देश कांग्रेसको गतिविधिले दियो । त्यसैगरी गृहमन्त्री लामिछानेले पनि संसद्को रोस्ट्रमकोे मर्यादालाई अझ ध्वस्त बनाए । केपी ओलीलाई समेत माथ गरे ।
वास्तवमा छानबिन समितिको मागलाई गृहमन्त्री लामिछानेले सुरुमै क्लिन चिट पाउने अवसरका रूपमा लिनुपथ्र्यो । ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भन्ने भनाइ नै छ । आफू निर्दोष छु भन्ने कुरामा ढुक्क भएको राजनीतिकर्मी कहिल्यै पनि छानबिन समितिबाट डराउँदैन ।
प्रतिक्रिया