ओलीलाई क्लिन चिट लिने अवसर

सहकारी ठगी प्रकरणमाथि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेसले अर्को नयाँ माग अघि सारेको छ । त्यो नयाँ माग हो, ‘गिरी बन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण छानविनका लागि पनि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने ।’ सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएजस्तै गिरी बन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल जोडिएका छन् । त्यसैले यो प्रकरण पनि सहकारी ठगी प्रकरणजस्तै पेचिलो बन्ने संभावना बढेको छ । एउटा सामान्य मागसमेत सरकारले बेवास्था गरिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले थप अर्को माग किन अघि सारेको हो ? कतै यो राजनीतिक सौदावाजी त होइन ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । पीडितको संख्या तथा पीडितको आर्थिक अवस्थाको हिसाबले सहकारी ठगी प्रकरण निकै गम्भीर हो भने संलग्नताका हिसाबले गिरी बन्धु टी स्टेट प्रकरण झन् गम्भीर हो । किनकी गिरी बन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणसम्बन्धी निर्णयमा आफू मात्रै संलग्न नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताइसकेका छन् । आफूभन्दा अघिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न रहेको ओलीले बताएका छन् । गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफूभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले कानुन मिचेको उल्लेख गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘मैले कानुन मिच्नु नपर्ने अवस्था मात्रै सिर्जना गराइदिएको हो, मैले गरेको निर्णयका कारण गिरि बन्धु टी स्टेटको एक धुर पनि जग्गा अरूको नाममा पुगेको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतद्वारा गत माघमा भएको फैसलाले अन्य सरकारका अतिरिक्त ओली सरकारले गरेका निर्णयसमेत बद्नियतपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ । त्यो फैसलाअनुसार ओली दोषी सावित भइसकेका छन् । तर, आफू निर्दोष रहेको र अदालतले बद्नियतपूर्ण फैसला गरेको ओलीको आरोप छ । मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए । त्यसैले ओलीका लागि अब दुई वटा विकल्प छन् । एउटा विकल्प हो, ‘अदालतको फैसला चित्त बुझेन भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने ।’ अर्को विकल्प हो, ‘नेपाली कांग्रेसले माग गरेझैँ उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने ।’ यदि उनलाई आफू निर्दोष छु जस्तो लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसले गरेको यो माग उनका लागि क्लिन चिट लिने अवसर हो । तर, ओली न त अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन तयार छन्, न त उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी क्लिन चिट लिन तयार छन् ।

गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा आफूभन्दा अघिका सरकारहरू मात्रै दोषी रहेको, तर आफू पूरा निर्दोष रहेको ओलीको दावीलाई एमालेका कतिपय कार्यकर्ताहरूले पत्याउनु स्वभाविकै हो, तर छानविन समिति गठन भई यथार्थ कुरा बाहिर नआउँदासम्म आमजनताले विश्वास गर्ने भनेको अदालतको फैसलालाई नै हो । अदालतको फैसलाले ओलीको सन्दर्भमा जम्मा २ वटा कुरा बोलेको छ । जसमध्ये पहिलो हो, ‘२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधनमार्फत जग्गा ‘सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ व्यवस्था बद्नियत पूर्ण छ ।’ दोस्रो हो, ‘२०७८ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गिरीबन्धु टी स्टेट, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने’ निर्णय बद्नियतपूर्ण छ ।’ ओलीले गरेका यी दुई निर्णय बद्नियतपूर्ण हुन् भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ । यी निर्णय बद्नियतपूर्ण थिएनन् भन्ने कुरालाई पुष्टिका लागि अब एउटै उपाय हो, ‘उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन’ ।

त्यो निर्णयको सेरोफेरोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका टेलिफोन वार्ताहरू, भेटघाट गर्ने मान्छेहरूको विवरण अध्ययन गरियो भने यथार्थ कुरा बाहिर आउँछ । त्यो घटनाको सेरोफेरोमा तत्कालीन भूमिव्यवस्था मन्त्री अर्याल तथा उनका केही नातेदारको सम्पत्ति ह्वात्तै बढेको समाचार मिडियामा आएका छन् । त्यसैले ओली मात्रै होइन तत्कालीन भूमी व्यवस्था मन्त्री अर्यालका लागि पनि क्लिन चिट लिने अवसर हो कांग्रेसले अघि सारेको गिरी बन्धु टी स्टेट प्रकरणमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग । यो माग उठाए वापत ओलीले कांग्रेसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उछित्तो काढ्ने होइन । उछित्तो काढ्नु भनेको उल्टो मति हो । शंकाको सुई झन् आँफूतिर सोझिनु हो भन्ने हेक्का ओलीले राखुन् ।