कार्यान्वयनको अपेक्षा

सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू मंगलबार संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमहरू संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र त्यही अनुसारको बजेट ल्याउने प्रचलन नेपालमा मात्रै होइन संसदीय व्यवस्था अँगालेका धेरै देशमा छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने मापन पनि हो यो । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । त्यो धनराशि जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको हो । जनताले तिरेको खर्च कहाँ, कसरी गर्ने ? भन्ने कुराको निर्णय तथा अनुमोदन जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ जननिर्वाचित संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने र सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्रै राष्ट्रको ढुकुटी परिचालन गर्ने परिपाटी विकास भएको हो । त्यसैले सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो ? भन्ने कुरा संसद्को मात्रै चासोको कुरा होइन, यसमा चासो राख्नु आमजनताको कर्तव्य हो । चित्त नबुझे सडकमै उत्रिएर खबरदारी गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । हाम्रो देशमा यसरी विधिवत नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालिएको दशकौँ भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएका विषयबस्तु अत्यन्त राम्रा हुन्छन् । जनतालाई आशा जगाउने खालका हुन्छन्, तर कार्यान्वयन तह अत्यन्त फितलो छ । हाम्रो देश पछि पर्नुको मुख्य कारण कार्यान्वयन तहको समस्या हो ।

मंगलबार प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर जे जे विषयबस्तु समेटिएका छन्, ती मध्ये १० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने पनि नेपालका लागि काफी हुन्छ । सरकारले इच्छाशक्तिका साथ कोसिस गर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकामध्ये १० प्रतिशत प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि सरकारले सूचना प्रविधि ‘वर्कस्टेसन’ सञ्चालन गरी ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने, आगामी वर्ष विद्युत् उत्पादन ४ हजार ५०० मेगावाट पुर्याइने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युनिट पुर्याउने, कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय चलाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने, उत्पादन चक्र सुरु हुनुभन्दा अघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने, प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने, भारतीय आन्तरिक जलमार्ग पारवहन उपयोगको पहल गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने यी प्रतिवद्धता पूरा गर्न अप्ठेरो छैन । यी प्रतिवद्धता पूरा हुँदा देशले काँचुली फेर्न सक्छ ।

हाम्रो देशको समस्या कार्यक्रमको होइन, कार्यक्रम छनौटमा बद्मासी नभएका होइनन्, तर कार्यन्वयन तहमा धेरै बद्मासी हुने गरेका छन् । बद्मासी नियन्त्रणको संयन्त्र अत्यन्त फितलो छ । उदाहरणका लागि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेको भन्दा २ किलोमिटर उत्तरमा मात्रै बनाइएको भए भारतले उडान अवतरणमा अवरोध पुर्याउन सक्दैनथ्यो । तर हरेक उडान तथा अवतरणमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने ठाउँको छनौट गरी विमानस्थल बनाइयो । यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । यसै गरी अर्को समस्या हो, राजनीतिक खिचातानी र अस्थिर सत्ता । ६–६ महिनामा मन्त्री फेर्ने सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ । यसैगरी देशहितका निश्चित मामिलामा राजनीतिकदलहरूबीच सहमति हुनु जरुरी छ । तर, एउटा राजनीतिकदलले अर्को राजनीतिक दललाई सिध्याउन हरहमेसा षड्यन्त्र गरिरहने दुस्चक्रमा देश फँसेको छ । देशको भविष्य निर्माणमा जुट्नुपर्ने दल तथा तिनका नेताहरूको साधन स्रोत प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त गर्नमै केन्द्रित हुने गरेको छ । कुनै पार्टीले सदासयता देखाइहाल्यो भने पनि त्यसलाई कमजोरी ठानेर झन् पेल्ने मनोवृत्ति हावी भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा यो मनोवृत्ति सतहमै आउने गरी उजागर भएको छ । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिकदलहरू प्रतिस्पर्धी मात्रै होइनन् परिपुरक पनि हुन् । एउटा मात्रै राजनीतिकदलले बहुदलीय व्यवस्था चल्दैन । तर, हाम्रो देशका कतिपय नेताहरूले यो हेक्का राख्न सकेका छैन । यो विकृतिको चपेटामा देश परेको छ ।