ऊर्जामा राम्रो सुरुआत

नेपालको जलऊर्जा क्षेत्रमा लोडसेडिङको अन्त्यपछि फेरि अर्को राम्रो कामको सुरुआत भएको छ । पाँच वर्षअघि नै गृहकार्य भएर मूर्तरूप लिन नसकेको निजामती कर्मचारीको लगानीमा जलविद्युत् परियोजना अब सुरु हुने भएको छ । यस वर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारीहरूको लगानीमा पाँच सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्ने घोषणा भए अनुसार उर्जा मन्त्रालयले सोमबार विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई फुकोट जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएलगत्तै कर्मचारीको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । स्वदेशी लगानी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा चार सय २६ मेगावाटको फुकोट जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो । उत्पादन कम्पनीले फुकोटसहित ६ सय १७ मेगावाटको भेरी–१, ४ सय ५० किमाथांका अरुण, ६ सय २७ मेगावाटको तल्लो अरुण र तीन सय ७ मेगावाटको जगडुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो ।

आवेदन दिएकामध्ये कम्पनीले विभागबाट पाएको यो पहिलो सर्भेक्षण लाइन्सेस हो । ऊर्जा मन्त्रालयले गत ८ जेठमा पनि सेना, प्रहरी, शिक्षक र निजामति कर्मचारीहको तलबवापत पाउने केही हिस्सा आयोजनामा लगानी गर्ने गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको स्वपुँजी (इक्विटी) मा लगानीका लागि आह्वान गरेर उनीहरूकै सहभागितामा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । पाँच वर्षअघिको बजेटमा पाँच करोड कित्ता सेयरसहित पाँच अर्ब रुपैयाँ पुँजी राखेर निजामती जलविद्युत् कम्पनी खडा गर्दै आयोजना अघि बढाउने उल्लेख थियो । विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक डा.सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ०६९ मै निजामती जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाए पनि सरकार परिवर्तन भएपछि कम्पनी अघि बढ्न सकेको थिएन ।

उक्त प्रबन्धपत्रमा पाँच करोड कित्ता सेयर रहने कम्पनीमा निजामती कर्मचारीको ४१ प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको १४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा परीक्षक कार्यालयको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले १० प्रतिशत र सम्बन्धित जिल्लाबासीले पाँच प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख थियो । जसअनुसार निजामती कर्मचारीले दुई करोड पाँच लाख कित्ता, ऊर्जाले ७० लाख, अर्थ, महालेखा, प्राधिकरण र सर्वसाधारणले ५०÷५० लाख तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले २५ लाख कित्ता सेयर पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । यो मोडेलबाट जलविद्युत् उत्पादन भएमा लगानीकर्ताले मुनाफा प्राप्त गर्नुको साथसाथै मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्र थप बिस्तार हुँदै जानेछ । अब सरकारले यही मोडेलबाट थप अन्य परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।