जनताको कर र चुनाव

राज्यका जनताद्वारा उठाइएको करबाट सञ्चालित सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने निर्विवाद सिद्धान्त सर्वोपरी वा सर्वमान्य हुन् । राज्यले जनतास“ग कर किन उठाउ“छ त भन्दा मुलुकको समानुपातिक विकासका लागि हो । यो पनि निःसन्देह विवादको घेरामा आउने विषय होइन । जनताको कर पजनी हुुनै सक्दैन । त्यस्ता पजनीले प्रश्रय नपाउन् भनेर राज्य सञ्चालनका लागि निर्वाचनको व्यवस्था अख्तियार गरिएको हुन्छ । त्यही अख्तियारीअन्तर्गत पूर्ण वा आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ । किनभने, निर्वाचित प्रतिनिधिविना कर लगाउन नपाउने प्रचलन विश्वभर छ । राज्यको करमाथि गिद्ध दृष्टि राखेर त्यसको दुरुपयोग गरेको खण्डमा पूर्ण वा आवधिक निर्वाचनमा जनताले बदमासी गरेका राजनीतिक पार्टी वा व्यक्तिलाई मतदान नगरेर सजाय दिन सक्छन् । त्यसैले करको सदुपयोग गर्न राजनीतिक पार्टी वा व्यक्ति क्रियाशील रहन्छ । तर, कहिलेकाही“ उनीहरूको सावधानीका अतिरिक्त राज्यको करको दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा असमञ्जस्य स्थिति उत्पन्न हुन्छ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई ।
जनताप्रतिको उत्तरदायी भावना भएका जनप्रतिनिधिहरूले बेलैमा गल्तीप्रति क्षमायाचना गरेर आफूलाई सच्याउ“छ भने कोही म जनताका प्रतिनिधि हु“ । मेरो निर्वाचन अवधि बा“की नै छ भन्ने घमण्डका कारण क्रूर बन्ने कोशिस गर्छन् । त्यसैलाई राजनीति शास्त्रमा तानाशाह भनिन्छ । लोकतन्त्रमा तानाशाहको परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न । संसारका जत्ति पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अनाइएको छ त्यहा“ जनताको सुख, सम्वृद्धिको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि धेरै अन्तरालपछि जीवन आहुति दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो राजनीतिक प्रणाली किन स्थापना गरियो त भन्दा जनताले तिरेको करको कसैले दुरुपयोग नगरुन भनेर हो । सरकारी अंगमा बसेकाहरूले अख्तियार प्रयोग गर्दा कहिलेकाही“ खराब मनसाय पनि राख्ने हु“दा त्यस्ता गलत काम गर्ने अख्तियारी बोकेकाहरूमाथि निगरानी वा कारवाही गर्न छुट्टै संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जुन विश्वजनिन सिद्धान्तको सर्वमान्य मान्यताअनुरूप हामीले पनि स्थापना गरेका छौ“ र सिद्धान्ततः त्यो संवैधानिक निकाय क्रियाशील पनि छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकमा अर्को निर्वाचन भएको छैन । यस अवधिमा जनताले तिरेको करको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भनेर ताजा जनमतको परिणाम आउन सकेको छैन । किनभने शासनसत्तामा बस्ने राजनीतिक दल निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुन चाहिरहेका छैनन् । अचेल स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारका लागि ओठे कार्यक्रममा सीमित भएको छ । जनताको करको सही व्यवस्थापन गर्न पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । निर्वाचन भए मात्र जनताले आफूले इमानदार प्रतिनिधिलाई शासनसत्तामा पठाउन सकिन्छ । विनानिर्वाचन यो सम्भव हु“दैन । निर्वाचन नै एउटा यस्तो अमोघ अस्त्र हो जसको प्रयोगले तमाम विकृति र विसंगतिलाई पार लगाउन सकिन्छ । यही यर्थाथपरक सिद्धान्तलाई बेलैमा बुझेर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने बेला आएको छ । राजनीतिक बहानाबाजीको अन्त्य गरी जनताको करको सही सदुपयोग गर्नेतर्फ लागौ“ यसैमा मुलुकको भलो हुनेछ ।