विधिको शासन होस

हाम्रो देशमा देखाउनलाई संसदीय पद्धती स्वीकार गरिए पनि राजनीतिक दलको क्रियाकलापले यसलाई अंगीकार गरेको देखि“दैन । संसद्को करिब ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको संविधान हाक्काहाक्की मान्दिन भन्नु अराजता शिवाय केही होइन । यति मात्र होइन हरेक विवादित विषय संसद्मा छलफल गरेर त्यसले दिने निर्णय स्वीकार गर्नु त परै जाओस् दलका केही नेता बसेर सहमतिका नाममा थोपर्ने गरिएको छ । यसले दलहरूको लोकतान्त्रिक पद्धतीप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाएको छ ।

लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि मानिन्छन् र जनताले प्रतिनिधिका माध्यमबाट शासन गर्छन् । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा त संसद् नै सर्वोपरि मानिन्छ । भन्छन्, बेलायतको संसद्ले पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउन मात्र सक्तैन । अरू सबै निर्णय गर्न सक्छ । जनमत संग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिर निस्कने निर्णय भए पनि बहिर्गमन प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा पहिले संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने परमादेश बेलायतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ । यसको अर्थ संसदीय सर्वोच्चताको पुनः पुष्टि नै त हो । नेपालमा भने संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि संसद्को सर्वोच्चतालाई सधै“ नै गौण बनाइयो । विशेषगरी, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्को निर्णायक गरिमा कमजोर बनाइएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई करिबकरिब ‘फड्के किनाराका साक्षी’को भूमिकामा सीमित बनाइयो भने त्यसपछि संसद्को अभ्यासमा पनि दलका नेताहरूको प्रवृत्ति खासै बदलिएको देखि“दैन । यसैले त प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका नेताहरू हरेक विवादित विषय संसद्मा छलफल गरेर निर्णय लिनदिनुको साटो दलीय सहमति थोपर्न चाहन्छन् । जनप्रतिनिधिको भूमिका गौण बनाउने यो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले संसदीय पद्धतिको मर्ममा प्रहार गरेको छ । संसदीय पद्धतिको पक्षधर ठानिएका दलहरूमा पनि लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुनु सायद यस विसंगतिको कारण हो । जनप्रतिनिधिको भूमिका गौण बनाउनु लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्नु हो । अधिनायकवादीले मात्र जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर बनाउन खोज्छ । नेताहरू सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताका प्रतिनिधि हुन् जनताका प्रतिनिधि हैनन् ।

पार्टी विशेषको उमेदवार भएर निर्वाचित भए पनि सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । यसैले मुलुकका विषयमा निर्णय लिने वैध र नैतिक मञ्च संसदै हो । कुनै पनि विषयको विभिन्न जटिल पक्षमा विज्ञ, विशेषज्ञ भनिएकाले प्राविधिक सल्लाह दिन सक्लान् तर जनभावनाअनुसार निर्णय गर्न सक्तैनन् । यसैले संसद्लाई गौण बनाएर दलका नेताहरूलाई निर्णायक बनाउने अवैध, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यास तथा प्रवृत्ति तत्काल त्यागेर संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा राख्न नेता र सांसदहरूले प्रतिज्ञा गर्नु आवश्यक छ । सांसदहरू पनि यसरी नेताका कठपुतली मात्र बन्नु लाजमर्दो प्रवृत्ति हो र जनतालाई धोका दिनु हो । ‘पाटनका ६ प्रधान’ शैलीका नेताहरूको निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह नगर्ने हो भने सांसदहरूलाई सन्तानले धिक्कार्ने छन् । सांसदहरूले नेताहरूको शिरंकुशताविरुद्ध विद्रोह गर्ने जनअपेक्षामा तुषारापात नहोस् ।