समयमै चुनाव गर

ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जननिर्वाचित सभासद्को दुईतिहाईभन्दा बढी मतले जारी भएको नयाँ संविधान यतिबेला कार्यान्वयनको क्रममा छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट मधेसवादीलगायत विभिन्न दललाई मान्य हुनेगरी संविधान संशोधन हुनु जरूरी थियो । ठूला दलहरूले संविधान जारी हुनेक्रममा आवश्यक संशोधन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प पनि शीर्ष नेतृत्वमा थिएन । संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने कबुल गरेर बनेको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्नु आवश्यक र उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, सरकारले विवादित जिल्लाको सीमांकन आयोगको जिम्मा लगाउने तर विवादै नभएका जिल्लामा नया“ विवाद उत्पन्न गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरायो । उक्त संविधान संशोधन प्रस्तावले सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै खलबल मच्चिनुका साथै ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिएका ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी मात्रै होइन, मधेसकै जिल्लामा पनि तीव्र विरोध भएको छ ।

सुरूआतदेखि नै संविधान संशोधनको औचित्य खोज्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले गठबन्धन सरकारविरूद्ध विरोधमा उत्रिनु नौलो कुरा होइन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता बहिर्गमनदेखि नै असहयोगी व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको एमालेका लागि सरकारविरूद्ध खनिन गतिलो मौका मिलेको छ । यद्यपि, मधेसी दलहरूको साझा धारणा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनले राजनीतिक निकास निस्कने दाबी गरे पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले देशलाई थप विभाजन र विखण्डनतर्फ घचेट्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सकेसम्म राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । सीमांकन गर्नुअघि जनताको अभिमत बुभ्mनुपर्दथ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए पनि यतिधेरै विवाद बढ्ने थिएन ।

संसदीय अंकगणितका आधारमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव ग¥यो । सोही निर्णयका कारण जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । ५ नम्बर क्षेत्रलाई तराईबाट अलग्याएर अर्को क्षेत्रमा गाभेका कारण सो क्षेत्रका जनता विरोधमा उत्रिएका छन् । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली एवं कञ्चनपुरका विषयमा संविधान निर्माणकै बेलादेखि नै विवाद थियो । नवलपरासीदेखि कैलालीको एउटा भागसम्म तराई मधेसको अर्को प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सहमति लिएर मात्र सीमा हेरफेर गर्न मिल्ने नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७४ को आशय रहेको छ । यसले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएको सीमा हेरफेर संविधानको मर्मविपरीत देखिन्छ । सत्ता र स्वार्थका लागि दलहरूले विरोध र समर्थन गर्नेभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हितका निम्ति सरकार र विपक्षका जिम्मेवार नेताहरू संयमित हुनु आवश्यक छ । र, संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनतिर लाग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनसकेन भने त्यसको मूल्य मुलुकले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट राजनीतिक दल पनि कुनै हालतमा पृथक रहन सक्तैन ।