‘थ्रेसहोल्ड’ नहटाऊ

लोकतन्त्रका केही निश्चित मान्यता र विधि हुन्छन् । आधारभूत स्वतन्त्रता र प्राकृतिक अधिकार, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, समानताजस्ता गुणहरू अपनाएपछि शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा एकरूपता हुनुपर्दैन । प्रतिनिधि सभामा बालिग मताधिकारका आधारमा हुने मतदानबाट ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो मत ल्याउने’ व्यक्ति विजयी हुने प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ जना र ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० सदस्य’ रहने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ मा गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा कुनै बन्देज नभएका कारण खासै जनाधार नभएका तर देशभरबाट अलिअलि गरेर मत बटुल्ने दलको पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । साना नाममात्रका वा परिवारका सदस्यहरूमात्र भएका दलले समेत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दा संसद्कै मर्यादामासमेत बेलाबखत आ“च आउने गरेको देखिएको छ ।

कुल मतको १ प्रतिशत पनि ल्याउन नसक्नेहरूले समेत संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर सरकारलाई अस्थिर बनाउन बढी भूमिका खेलेको देखिएको छ । यस्ता साना दलका प्रतिनिधिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने लक्षण देखिनेबित्तिकै धमाधम सरकार छाडेका थिए । यिनै कारणले संसदीय प्रतिनिधित्वलाई गरिमामय र ओजपूर्ण बनाउन निश्चित प्रतिशत मत ल्याएमात्र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने बन्देज कायम गर्नुपर्ने धारणा बलियोस“ग उठेको छ । उल्टै, अहिले संविधान संशोधनको प्रसंग सुरु हुनेबित्तिकै यिनै साना दलहरू ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिनु हु“दैन भनेर दबाब दिन थालेका छन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाएका अधिकांश देशमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकमा त झन् प्रत्यक्ष निर्वाचन नजितेमा समानुपातिक मतले ‘थ्रेसहोल्ड’ काटे पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व नहुनेसमेत व्यवस्था छ । यस्ता बन्देजहरूका कारण ती मुलुकमा राजनीतिक दलको संख्या केही हदसम्म सीमित हु“दै गएको देखिएको छ । नेपालमा जनसंख्याका अनुपातमा राजनीतिक दलको संख्या अपेक्षाकृत बढी नै छ । फलस्वरूप, दलहरूकै व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुनेगरेको छ । नेपालमा दलहरूको संख्या बढी भएको र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग गरिएको अनुभव हेर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा तीन स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्नुपर्ने र जम्मा खसेको मतको ३ प्रतिशत पनि ल्याउनुपर्ने गरी दुवै प्रावधान मिसाएर ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नु उचित हुन्छ । ‘थ्रेसहोल्ड’स“गै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउ“दा नेताका कृपामा निर्भर हुनेगरी सूची हेरफेर गर्ने अधिकार पनि दलहरूले पाउने प्रावधान हटाइनुपर्छ । मतदाताले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीका आधारमा मत दिने हुनाले त्यही क्रममा सदस्य छानिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यसो भएमात्र दलहरू नेताका बिर्ता भइरहने छैनन् ।