नीतिगत भ्रष्टाचार

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूको तलब, भत्ता र अन्य विविध शीर्षकका सुविधा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ । गत आइतबार बसेको संसद्को बैठकमा बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी समानुपातिक एक मात्र सांसद मीना पुनले अहिले देश र जनताको अवस्था हेर्दा सांसदहरूले आफ्नो तलब भत्ता आफै“ बढाउन नहुने मत जाहेर गरेकी थिइन् । तर, उनको आवाज कसैले सुनेन् । झन्डै ५ सय ९५ को संख्यामा हाल कायम रहेका सबैजसो सांसदले ताली बजाएर आफ्नो तलब, भत्ता र अन्य पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा धेरै नेपाली जनता चाहि“ नून पनि किनेर खान सक्ने अवस्थामा छैनन् । स्मरणीय छ, संसदीय अभ्यास भएका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्नो तलब सुविधा आफै“ बढाउने गरि“दैन । सांसदले अर्को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने सांसदका लागि मात्र तलब सुविधा बढाउने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । गत साउनेखि नै वृद्धि हुने भनिएको यो तलब, भत्ता र अन्य सुविधासमेत प्रत्येक सांसदले एक लाख रूपैया“भन्दा बढी रकम मासिक रूपमा बुभ्mनेछन् । यो समाचार यस्तो बेलामा सार्वजनिक भएको छ, जुनबेला आमनागरिक राज्यबाट न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट समेत वञ्चित छन् ।

भर्खरै ५ मंसिरमा राज्यपक्ष र तत्कालीन माओवादी विद्रोही पक्षबीच १२ बु“दे शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भयो । सम्झौतापछिको १० वर्ष उपलब्धिविहीन भयो भनेर चारैतिरबाट सरकार र सांसदहरूको तीव्र आलोचना भइरहेको समयमा सांसदहरूले आफ्नो सुविधा दोब्बरभन्दा बढी हुनेगरी बढाएकोमा आमनागरिकको तीव्र आक्रोश अहिले सडकभरि छताछुल्ल पोखिएको छ । तलब, भत्तालगायत शीर्षकमा भएको दोब्बर वृद्धिको आलोचना हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सांसदहरू निर्भिक भएर यसरी तलब बढाउन तयार हुनु आफै“मा लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ । ती सांसदहरूले माग गरेका पेन्सन, भन्सार छुट गाडीलगायत केही प्रस्तावित सुविधाहरू भने संशोधन गरी कटौती गरिएको छ । यदि यो सुविधा पनि संसदले पारित गरेको भए सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा आएर मतदातासामु अनुहार देखाउन पनि लाज हुने थियो । फाटेको भोटो र टोपी अनि मैलो कछाड बेरेर बारीमा हलो जोत्ने किसानका प्रतिनिधित्व अवश्य पनि हालका सुकिला मुकिला र अत्यधिक सुविधाभोगी सांसदहरूले गर्न सक्ने छैनन् ।

सांसदहरूले गत आइतबार आफ्नो तलब सुविधा वृद्धि गरिरहेको समयमा हजारौ“को संख्यामा त्रिपालमुनि चिसो कहर काट्न बाध्य भूकम्पपीडित नेपालीको मार्मिक अवस्थालाई अवश्य पनि आत्मसात गर्न सकेनन् । यो गणतन्त्र सम्पूर्ण नेपालीलाई आएको नभएर केही सीमित सभासदहरू र मन्त्रीहरूलाई मात्र आएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले राम्रोस“ग पुष्टि भएको छ । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गरेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने समयमा सांसदहरूले आफ्नो सुविधा आफै“ बढाउने घृणित खेलमा लाग्नु नैतिकता र आदर्शविपरीत कार्य हो । सांसदहरू मोटाउ“दै जाने र जनता भने झन्–झन् दुब्लाउ“दै जाने यो अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक तलब र अन्य सुविधा वृद्धिको जुनसुकै शब्दमा आलोचना गरे पनि त्यो कम नै हुनेछ । वास्तवमा यो आएउना नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो ।