राष्ट्रप्रति खेला“ची नगर !

संविधान संशोधनको विषयले देशको राजनीति गर्माएको छ । सरकारले मधेसी मोर्चालाई छलफलका लागि पठाएको संशोधनको ड्राफ्टमा अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्षलगायत सबै पदको लागि खुला पहु“च दिने आशय स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई भ्रामक भने पनि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस सहयोगीले सार्वजनिक रूपमै त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । मधेसी समूहस“ग वार्ताको लागि खटाइएका सरकारका गृह र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीले अन्तरिम संविधानका प्रावधानअनुरूप संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री सबै काइते भाषा र अभिव्यक्तिमार्फत राज्य र जनताको आधारभूत सम्बन्धको सर्वाधिक मौलिक आधारलाई अवमूल्यन गरिरहेका छन्, कुनै जवाफदेहिताविना ।

उनीहरू मुलुकलाई बिर्ता र आफू कतैबाट अराइएका बिर्तावालका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । तर, उनीहरूले के बुभ्mनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा कायम रहन यो मुलुकका जनताप्रति जिम्मेवार या जवाफदेही हुनैपर्छ । सार्वभौम नेपालीको सर्वोच्च निर्वाचित थलोका रूपमा संसद्ले या संसद्को सम्बन्धित समितिले प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई यसबारे केरकार गर्नैपर्छ । नागरिकता, नगारिक र राज्यको सम्बन्धको करारनामा हो । त्यसवापत राज्यको आधिकारिकता नागरिकमाथि लागू हुन्छ, उसले राज्यलाई कर तिर्छ, वफादारी प्रदर्शन गर्दछ । अर्कोतिर राज्य नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न बाध्य हुन्छ । अंगीकृत नागरिक अन्यत्रबाट आउने हुनाले उनीहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकसमान विभिन्न अधिकार दिइए पनि अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास र कानुनभन्दा बाहिर गएर नेपालमा विशेष हक दिनु उपयुक्त हु“दैन । खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको मिलोमतोमा विदेशीहरूलाई समेत लाखौंको संख्यामा नागरिकता बा“डिएको र त्यसमा निकै ठूलो धा“धली भएका तथ्यहरू अहिले खुलेका छन् ।

कुनै पनि नेपाली ‘नागरिकता’बाट वञ्चित हुनु हु“दैन । तर, नागरिकताजस्तो पहिचान झूटो विवरण पेस गरी दिलाउने व्यक्ति र राजनीतिज्ञलाई नागरिक हक, खासगरी निश्चित समयको लागि संवैधानिक राजनीतिक पद लिन वञ्चित गरिने प्रावधान पनि आवश्यक छ संविधानमा । विगतमा प्रतिनिधिसभाले समेत नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई अर्थ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेर उसले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ । मधेसी समूहको मागका आवरणमा अहिले जघन्य प्रकृतिको झेलझाल सरकारबाट हुन थाले पनि यसको सबभन्दा ठूलो प्रतिरोध मधेसका नेपाली, थारू र अन्य सबैले गर्नेछन् । सरकारको षड्यन्त्रबारे एमाले र कांग्रेसभित्र पनि गम्भीर छलफल नभएमा त्यो राष्ट्रप्रतिको दायित्वप्रति उनीहरूको उदासीनता मानिनेछ ।