चाँडै किनारा लागोस् महाअभियोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको चार दिन बितेको छ । महाअभियोगबारे शुक्रबार संसद्मा छलफल हुने भनिए पनि सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गरियो । शुक्रबार महाअभियोगका प्रस्तावक दलले नै दुई दिन समय माग गरेकाले बैठक स्थगित गरेको सभामुखले बताइन् । आइतबार तोकिएको बैठकमा विषय प्रवेश भए पनि छलफल हुन सकेन । कांग्रेसले समय मागेकाले मंगलबार अबेरसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । मंगलबार कुनै अर्को दलले समय मागे सभामुखले दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न पनि यससँगै खडा भएको छ । यसरी दलैपिच्छे समय माग्दै जाने र सभामुखले दिँदै जाने हो भने एउटा विषय किनारा लगाउन संसद्लाई कति समय लाग्ने ? भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । यसले अनावश्यक आशंकाहरू जन्माएका छन् । सविधान जारी भएको वर्षदिन बितेपछि संविधानमा उल्लिखित महाअभियोग सिफारिस संसदीय समिति बनेसँगै सुरु भएको यो राजनीतिक चलखेलले अहिले पूरै नेपाललाई तरंगित बनाएको छ ।

जुन पात्रलाई अहिले महाअभियोग लगाएर हटाउन खोजिएको छ । ती पात्रका खोटहरू अहिले सार्वजनिक भएका होइनन् । नियुक्तिकै समय प्रशस्त आवाज उठेकै हुन् । तर, दलहरूको समर्थनमा बनेको तत्कालीन कर्मचारीको सरकारले सुनेन मात्र होइन नागरिक समाजको चर्को आवाज दमन नै गरेको मान्नु पर्दछ । राजनीतिक दल र तीनका नेता बहिरा बनेर उतिखेर लोकमानलाई भ¥याङ चढाए । जब लोकमान अख्तियार कुर्सीमा बसे उनले चौतर्फी हमला गर्न थाले । राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये अख्तियार कुनैमा पर्दैन । तर, लोकमान सो संस्थाको कुर्सीमा विराजमान भए पनि यी तीनै अंगको अधिकार एकलौटी प्रयोग गर्न थाले अरू रमिते बने । कार्यक्षेत्रभित्रभन्दा बाहिर उनको रवाफ देखिन थालियो । जीवनभर सरकारी पदमा नरहेकालाईसमेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा पत्र काट्न थालियो । प्रमाण जुटाएर अभियोग लगाउनुभन्दा अख्तियारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यक्तिको चीरहरण हुन थाल्यो । रिस उठेकामाथि आफैँ बेनामी उजुरी हालेर पत्र काटियो । धेरैलाई बाबुपट्टीका र मामापट्टीका १० पुस्तासम्मको सम्पत्ति विवरण (१३ पन्ने) भराएर हायलकायल पारियो । यति हुँदा पनि दलका नेता उनकाविरुद्ध बोल्नुको सट्टा डरले आफ्नै भित्रीवस्त्र फोहर गरे । अति भएपछि खति हुन्छ, उम्लेपछि पोखिनु अनिवार्य भएझैँ लोकमानका लागि यो दिन आउनु नै थियो बरु धेरै ढिलो भयो ।

लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावक माओवादी केन्द्र, समर्थक प्रतिपक्षी एमाले बनेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएर संसद् बैठक पर सारिरहेको छ भने माओवादी आफैँले दर्ता गरेको प्रस्तावमा धुकचुकाउँदै अडिने भएको छ । यो क्रममा एमालेको कुनै बैठक भएको छैन र महाअभियोग पास गराउने कुरामा उसका कुनै सदस्यले फरक मत सार्वजनिक गरेका छैनन् । बरु एकढिक्का भएका छन् । लोकमानलाई असल भन्न कसैले सकेका छैनन् । यदि उनी कसैका नजरमा सही होइनन् भने खराबलाई दूधमा परेको माखोजसरी निकालेर पछार्न के को सोचविचार के को छलफल ? अब समय धेरै अघि बढेको छ दलहरूले महाअभियोग पारित गरेर मात्र छुट्टी पाउने छैनन् । उनलाई नियुक्त गर्दाको प्रायश्चितका लागि पनि उनलाई कारबाही गरेर क्षतिपूर्ति भराउन पनि दृढता देखाउनु पर्नेछ । जनताले निगरानी राखिरहेको विषयमा हेलचेक्राइँ देखियो भने फेरि जनअनुमोदित हुने आश मारे हुन्छ । जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्ने दललाई योभन्दा के सजाय हुन्छ र ?