देश लुट्न बन्द गर

हालै सञ्चारमाध्यममा छाएका दुई समाचारले नेपालमा नैतिकता भन्ने चिज हराएको हो कि भन्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्कै रोष्टममा उभिएर भने पूर्वमाओवादी अवकाश लडाकुलाई, सहिद र बेपत्ता परिवारलाई, घाइते र अपांगता भएकालाई पैसा बाँड्ने घोषणा । अहिले संसद्मै अर्को विधेयक प्रस्तुत भएको छ, सांसद्हरूको सुविधा बढाउने विषय । यी दुवै विषय अलिकति लाज र नैतिकता भएका नेताका लागि पाच्य हुँदैन । तर, यहाँ माओवादी कार्यकर्तालाई विभिन्न नाममा बाँड्ने पैसाको त प्रतिपक्षीले विरोध गरेजस्तो देखिएको छ । सांसदहरूको सुविधा बढाउने कुरामा सबै एकमत छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेमा’ भनेझैँ सबै देश लुट्ने प्रतिस्पर्धाका खेलाडी हुन् । अरु विषयमा विरोध भए पनि देश लुट्ने विषयमा सबैको बुरा ठ्याम्मै मिल्छ । त्यसै भनिएको हैन ‘भागशान्ति जय नेपाल ।’

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको ढिकुटी कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने अधिकार संसद्लाई दिएको छ । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले राज्यकोष जनताकै उन्नति, विकास र देशको समृद्धिका लागि खर्च गर्नेछन् भन्ने मान्यता तथा विश्वासले उनीहरुलाई यस्तो अधिकार दिएको हो । उनीहरूले यसरी लाजै पचाएर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्छन् भनेर होइन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७५ हजार भएका बेला तिनै जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरूले अहिले नै प्रतिमहिना लगभग ५८ हजार राज्य कोषबाट पाइरहेका छन् । सामान्य जीवन जिउनलाई यो रकम कम होइन् । यहाँ सामान्य जनताले मासिक १० हजार तलब बुझेर पनि परिवार पालेर बसेका छन् । जनताका प्रतिनिधिले आफूलाई जनताभन्दा माथि देख्नु सामन्ती सोच हो । अझ आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भनेर सामन्तवादको विरोध गरेर नथाक्नेहरूले आफै सामन्ती सोच राख्नु अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । संसद्मा सांसदहरूका कुरा सुन्दा लाग्छ उनीहरू नेपाली जनताका प्रतिनिधि नै होइनन् । कोही साढे ६ हजार घरभाडा कम भएको भनेर कुरा उठाएको सुनिन्छ भने कसैले ट्याक्सी भाडा कम भएको गुनासो गर्छन् । कोही त भन्सार छुटमा गाडी नै पाउनु पर्ने बताउँछन् । लाग्छ भोकाएको सिंहजस्तो कति बेला ढुकुटी रित्याउँ भनेर तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । अर्को सहिद, बेपत्ता र पूर्वलडाकुलाई पैसा दिने कुरा । राज्य र माओवादीबीच भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा कैयौँ निर्दोष नागरिक मारिएका छन् बेपत्ता बनाइएका छन् । उनीहरूमा आक्रोशयुक्त पीडा हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता पीडितलाई राज्यले सहयोग गर्नैपर्छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो । यसका लागि बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोग बनेका छन् । यी आयोगको काम भनेको सत्यतथ्य छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने हो । सो प्रतिवेदनमा अभियोजन र परिपूरणका सिफारिस पनि हुनुपर्ने छ । सोही सिफारिस बमोजिम राज्यले पीडितलाई परिपूरण दिने हो । संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यही हो । तर, हामी कहाँ छानविनको अत्तोपत्तो छैन, सरकार फेरिएपिच्छे राहतभन्दै राज्य कोषबाट नगद बाँड्ने गरिएको छ । न्याय मागिरहेका आवाजलाई पैसा दिएर कतिञ्जेल थुम्थुम्याउने ?

नेपाली जनताले केही बुझ्दैनन् चुनावमा एक÷दुई छाक मीठो मसिनो ख्याएपछि जितिन्छ भन्ने भ्रम नेताहरूमा परेको हुनसक्छ । राजनीतिक दलका तिनका नेताका यही प्रवृत्ति देखेर वाक्क भएकाले ०६२ सालमा राजाले शासन हातमा लिँदा पनि जनताले सुरुमा साथ नदिएका हुन् । पछि आफ्नो कामले जनताको विश्वास जितेका नागरिक समाजका अगुवाले जनता र नेताबीचको एक किसिमको कबुलियतनामामा साक्षी बसेपछि मात्र साथ दिएका हुन् । त्यस्तै सशस्त्र संघर्षबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्न कस्सिएको माओवादीले जति नै समस्या खडा गरे पनि उसले भनेजस्तो सत्ताकब्जा नहुने देख्यो र सशस्त्र जनविद्रोहको नीति लियो तर, जनताले नपत्याएपछि ऊ पनि केही पछि हट्न बाध्य भयो । यी दुवै उदाहरणले पनि के देखाएको छ भने जनतासँग सबैको हिसाबकिताब छ । ऐनमौकामा उनीहरुले त्यसको पातो पल्टाउने गरेका छन् । यस्तै प्रवृति जारी रहे जनताको बहीको पातो पल्टिने दिन धेरै टाढा हुनेछैन ।