संविधानको द्रूत कार्यान्वयन

लामो संघर्ष, बलिदानी, नेपाली जनताको उत्कट प्रतीक्षा र धैर्यतापछि मुलुकमा ऐतिहासिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको छ । नेपालको संविधानले विगतभन्दा पृथक व्यवस्था गरेका मूल कुरा नै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यसबाहेक, संविधानले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप जनताको सार्वभौमिकता, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसातसमेत गरेको छ । मुलुक संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेको छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, संवैधानिक उपचार, सम्पत्ति र सूचनासँग जोडिएका ३२ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यी अधिकारमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित अधिकारहरू नेपालका यसअघिका संविधान तथा विश्वका कतिपय चर्चित संविधानभन्दा विस्तारित छन् । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकले अन्य हकलाई फराकिलो पार्दै थप अधिकारको सिर्जनासमेत गरेको छ । यसको व्यावहारिक प्रयोगसँगै आमजनतामा आत्मविश्वास जगाउँदै सफल कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै जटिलता र चुनौती आउनु अन्यथा होइन । यसका लागि राजनीतिक दलबीच घनीभूत सहकार्यको जरूरत देखिन्छ । सत्तामोह र राजनीतिक स्वार्थमा रूमल्लिएर होइन, मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि विगतका सहमति, सहकार्य र एकताको सिद्धान्तअनुरूप अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम पूरा भएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि विद्यमान १६ पुनरावेदन अदातल ७ उच्च अदातलमा परिणत भइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ प्रदेशको अदालत गठन गरी राजधानी नतोकिँदासम्म अस्थायी रूपमा प्रदेश १ देखि ७ सम्मको उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । मौलिक हकको प्रचलन र कार्यान्वयनका लागि २ दर्जनभन्दा बढी कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्ले ३ विधेयक पारित गर्दै आवश्यक संशोधन गरिसकेको छ । यसबाट कानुन निर्माणका लागि सहज हुने देखिएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्रता दिन संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत, विषयगत र क्षेत्रगत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न १ सय ३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य अघि बढाएको छ । संघीयसम्बन्धी १ सय १०, प्रान्तीय २२ र ६ वटा स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि कानुन मन्त्रालय लागिरहेको छ । संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दललगायत जनजाति समूहको असन्तुष्टिका कारण संविधान कार्यान्वयनले जसरी गति लिनुपर्ने थियो, त्यसमा तीव्रता आउन सकेन । अब प्रदेशको संरचनाअनुसार निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलबीच इमानदारिता र विश्वासको आवश्यकता देखिएको छ । संविधान दिवसमा एक वर्षभित्र भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै अब संविधानको द्रुत कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु जरूरी देखिएको छ ।