०५२ साल १ फागुनबाट माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्घको सुरुआत भयो । यसलाई निस्तेज पार्न राज्यले धेरै हत्कण्डाहरू प्रयोग ग¥यो । सुरुमा त्यसबखतका सत्ता सञ्चालक कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले तथानाम अभिव्यक्ति दिएर तेजोवध गर्ने प्रयत्न गरे । त्यही क्रममा हतियारद्वारा दमनमा पनि उत्रियो । माओवादी खोज्ने नाउमा चलाइएको ‘किलो सेरा टु’ अप्रेसनमा मेलापात, घाँस दाउरा गर्ने सर्वसाधारण जनताको हत्या गर्दै गाउँबस्तीमा आगो लगायो । घरव्यवहार गरी बसेका माओवादीका आफन्तहरूलाई कत्लेआम हत्या र विस्थापित ग¥यो । विद्यालयबाटै कयौँ शिक्षक, विधार्थीहरू हत्या र बेपत्ता बनायो । सत्ताका आडमा कांग्रेस एमालेका केन्द्रदेखि वार्ड तहसम्मका नेता कार्यकर्ता माओवादी नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्ने, पक्राउने सुराकीको सञ्जाल बनाउँदै सरकारी अड्डाअदालतमा उजुरी हाल्न सुरु गरे । यसको पक्षपोषणमा अदालतहरू उभिए । तथ्य र प्रमाणविना प्रायोजित बयानलाई आधार बनाउँदै माओवादी र सर्वसाधारण जनतालाई जेल चलान गर्न सुरु ग¥यो ।
०६३ मंसिर ५ गते राज्य र विद्राही माओवादीबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत देशमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । जनयुद्घकालमा घटेका घटनाहरूलाई सत्यरिुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समाधान गर्ने व्यवस्था सम्झौताले ग¥यो । राज्यका मुख्य ३ अंग मध्ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा सोही सम्झौता अनुसार विद्रोही पक्ष सामेल भयो । तर, न्यायपालिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ अर्थात सर्वोच्च अदालत विस्तृत शान्ति सम्झौता विरोधी छ ।
यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतका गतिविधि सन्दिग्ध र विरोधाभाष रहेको कुरा उसैले गरेका आदेश र फैसलाहरूले देखाउँछन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नो अनुकूलतामा र तजविजीमा चलाउँदै माओवादीलाई फौजदारी कानुन लगाई सिध्याउने योजनामा देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्व समाप्तीका लागि राजनीतिक परिवर्तनलाई आधार मानिन्छ । रितु जी. टेइटेलको भनाइ महत्वपूर्ण रहेको छ, उनी लेख्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको हुन्छ । न्यायको परिभाषा राजनीतिक परिवर्तनको गतिसँगै हुनुपर्दछ । राजनीतिक परिवर्तन भन्दा टाढा रही न्यायलाई मात्र परिभाषित गरियो भने त्यो परिवर्तन टिकाउ हँुदैन र वास्तविक न्याय पनि हुँदैन तसर्थ न्याय प्राप्तीका लागि राजनीतिक परिवर्तनको गति बुझ्न उतिकै जरुरी छ ।’ नेपालको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक परिवर्तनको गति अनुसार न्यायलाई परिभाषित गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गरिरहेको छैन ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाददेखि सभापति शेरबहादुरसम्म र एमालेका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि केपी ओलीसम्मका नेतादेखि सबै तहका कार्यकर्ताहरू सुराकीहरूको सञ्जाल बनाउँदै सेना प्रहरीमार्फत संरचनागत र प्रत्यक्ष रूपमा हत्या हिंसामा संलग्न भएका प्रमाणहरू आज पनि ज्यूका त्यूँ छन् । चरण प्रसार्इं, गोविन्द बन्दी, कनकमणी दीक्षित, सुबोध प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, टीकाराम भट्टराईजस्ता डलरको खेती गरी देशलाई अस्थिर बनाउने देशद्रोहीको इशारामा आज न्यायालय चलिरहेको देख्दा नेपालीको मन खुम्चिएको छ । आज अदालतका आदेश वा फैसला हेर्दा लाग्छ नेपालका केही न्यायाधीशहरू नेपाली नभई अर्कै संसारका हुन् र उनीहरू नेपाल र नेपालीलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् । यो मैले वा अरू कसैले लगाएको आरोप नभई उसले गरेका आदेश वा फैसला नै हुन् । केही आदेश वा पैmसलालाई हेरौँ ।
१) राममाया नकर्मीविरुद्घ नेपाल सरकारसमेत भएको ०६३ सालको रिट नं. ०६१५ को बेपत्तासम्बन्धी मुद्दामा विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ र अन्तरिम संविधानको धारा ३३ उल्लेख गर्दै राज्य पक्षलाई उन्मुक्ति दिने फैसला ग¥यो ।
२) कृष्ण केसीविरुद्घ नेपाल सरकारसमेत– तोरणबहादुर ०६६ को रिट नं. ०५३१ को मुद्दामा तोरणबहादुरको बारे अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय ग¥यो ।
३) केशव राईविरुद्घ नेपाल सरकारसमेत ०६७ सालको रिट नं. ०५३२ को मुद्दामा विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ र अन्तरिम संविधानको धारा ३३ उल्लेख गर्दै आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । मुल्तबीमा रहेको यस मुद्दालाई थुतेर कल्याणराज श्रेष्ठले ०७२ चैत २ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैनन् फौजदारी न्यायअन्तर्गत मुद्दा चलाउनु भन्ने फैसला ग¥यो ।
यसरी अदालत राज्य पक्षबाट भएका घटनाहरूको बचाउमा न्वारनदेखिको बल लगाई विस्तृत शान्ति संझौताको अर्को पक्ष माओवादी पार्टी र त्यसका कार्यकर्तालाई अपराधी कायम गर्न तल्लीन छ । माथि उल्लेख गरिएको केशव राईसमेतको मुद्दामा आफ्नै आदेश विरुद्घको फैसला मात्र होइन अन्य माओवादीसँग संबन्धित रिट वा उजुरीमा विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत आदेश वा फैसला गरेको छ । हेराँै केही फैसलाहरू…
१) अधिवक्ता गोविन्द बन्दीविरुद्घ महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानसमेतको ०६९ सालको रिट नं. ०७४० को फैसलामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फौजदारी न्यायअन्तर्गत पर्दछन् भनी ०६३ को राममाया नकर्मीको फैसला विपरीत छ ।
२) सावित्री श्रेष्ठविरुद्घ समेतको बालकृष्ण ढुंगेलसम्बन्धि रिटमा विगतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश ।
३) श्रीकृष्ण सुबेदीविरुद्घ नेपाल सरकारसमेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफूलाई कहीँ कतै राजनीतिक परिवर्तनको बाहक नबने भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । उसले फैसलामा भनेको छ– ‘न्याय सम्पादन गर्दा जनआन्दोलन वा राज्य परिवर्तन हुँदैमा त्यसको प्रभाव नपार्ने अर्थात् देश जस्तोसुकै र जतिसुकै लामो संक्रमणकालमा भए पनि न्याय सम्पादन गर्ने काममा अदालतलाई राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनले प्रभाव पार्न सक्तैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरीम संविधानको धारा १६६ मा उल्लिखित सम्झौतालाई संविधान वा संविधानको हिस्सा भन्ने कुरामा यो इजलास सहमत हुन सक्तैन ।’ यसरी नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्नु भन्ने आदेश , ०७१ पुस १५ गतेको द्वन्द्वकालीन रिटमा गरेको पैmसला, सत्यनिरुपण आयोगको ऐन बदर गर्ने आदेश यसका प्रमाण हुन् । यसले गरेका आदेश वा फैसलालाई दाज्दा भेदभावपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ । एकातर्फ तत्कालीन राज्य पक्ष सेना, प्रहरी र कांग्रेस एमालेका नेताहरूका विरुद्घमा परेका रिट वा उजुरीमा विस्तृत शान्ति सम्झौता समातेर उन्मुक्ति दिने र अर्कोतर्फ माओवादी नेता कार्यकर्ताका उजुरीमा चालु वा मुल्तबीबाट खोतलेर भए पनि फौजदारी कानुनको ब्याख्या गर्दै डलरवादीको योजनामा अपराधी कायम गर्ने योजनामा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्याय कहिले पनि सामान्य अवस्थाको न्यायप्रणालीअन्तर्गत हेरिँदैन । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । किनकि, जुनदेशमा विद्रोह हुन्छ त्यहाँ प्रचलित कानुनविरुद्घ राज्य र विद्रोहीले गतिविधि सञ्चालन गर्दछन् । झोलामा टाउका ल्याउ बोरामा पैसा लैजाउ भन्ने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णय कानुनको कुन दफामा उल्लेख छ ? प्रचलित कानुनमा पीडकलाई दण्ड गरिन्छ, पीडितलाई न्याय दिइन्छ तर राहत र क्षतिपूर्ति दिइँदैन । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित परिपुरण गरिन्छ । पीडितलाई परेको सबै क्षति राज्यद्वारा बेहोरिने हुनाले यस प्रणालीमा मेलमिलाप र क्षमादानको महत्व रहन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.३, ५.२.५ र ५.२.७ को व्यवस्था गरी संक्रमणकालीन न्याय सिद्घान्त अनुसार राज्यका सबै तहका अदालत र अन्य निकायमा रहेका उजुरी फिर्ता गर्ने, फैसला भएका माफी मिनाहा गर्ने, बन्दीहरू छाड्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बिडम्वना भन्नुपर्छ, डलरवादीहरूको योजनामा द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका वर्षहरूमा द्वन्द्वकालीन घटनामा राज्यले पीडितलाई दिने राहत र क्षतिपूर्ति लिएका व्यक्तिहरू जम्मा पारी फौजदारी मुद्दा चलाउनु र सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक परिवर्तनलाई इन्कार गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत फैसला गर्नुलाई ।
सर्वोच्च अदालतका यी गतिविधीलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको न्यायालय राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने पक्षमा छैन र विस्तृत शान्ति सम्झौता भंग गरी देशलाई गृहयुद्घमा लैजान चाहन्छ । यसलाई रोक्न राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बेलैमा कडा कदम चाल्न जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतलाई पुनरसंरचना गरी पञ्चायती होइन गणतन्त्रको अदालत बनाइनु पर्छ । संविधानको अंग बनिसकेको विस्तृत शान्ति सम्झौताविरुद्घ फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई र अन्य व्यक्तिहरूलाई राज्य विप्लवको अभियोगमा दण्डित गरिनुपर्दछ । भर्खरै भएको एमाले एमाओवादी बीचको ९ बुँदे सम्झौता दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । अन्यथा, सर्वोच्च अदालतका गतिविधिले देश पुनः भीषण द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया