वार्ताद्वारा नै समाधान खोज

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार वार्ताका लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहीबार पठाइएको पत्रमा मोर्चामा सामेल दलका अध्यक्षहरूले अहिलेसम्म ३६ पटक वार्ता भए पनि सरकार समस्याको सम्बोधनका लागि तत्पर नभएको दुखेसो पोखेको छ । सरकारले गरेको वार्ताका लागि गरेको आह्वानको उत्तरमा मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेको हो । मोर्चाले प्रधानमन्त्रीले फागुन ४ गते एकतर्फीरूपमा वार्ता भंग गरेको भन्दै ‘सरकार वार्ता र सहमतिमार्फत् आन्दोलनरत पक्षहरूले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन गर्न गम्भीर नभए’को ठहर गरेको छ । मोर्चाले न्यायाधीश र राजदूतहरूको नियुक्तिमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त पालन नगरिएकोमा समेत गुनासो गरेको छ ।

संविधान निर्माण गर्ने बेलामा संविधानसभाबाट बाहिरिएर तराईमा आन्दोलन गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आन्दोलन तुहिएकाले मात्र हैन त्यसपछिका घटनाक्रमका कारण पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । मोर्चाको आन्दोलनलाई बहाना बनाएर भूकम्पबाट थिल्थिलो भएको नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको दुष्प्रभाव जनताले अझै भोग्नुपरेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा त यसको दूरगामी दुष्प्रभाव पर्ने देखिइसकेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताले नेपाली जनतालाई आन्दोलनबाट पुगेको सास्तीप्रति ग्लानी भएको हुनुपर्छ । अर्कातिर, मधेसी मोर्चाले देशको विकासमा विशेषगरी तराईमा गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्नमा कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाएको छैन । अहिले पनि तराईको भौतिक विकास र त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्ने माग छैन । फलस्वरूप, मोर्चा तराईका लागिसमेत बिरानो हुँदै गएको छ । पराइका आह्वानमा नेपाली जनता आन्दोलनमा होमिन तयार हुँदैनन् । भारतको लहैलहैमा लाग्दा मधेसी दलहरूप्रति हिमाल, पहाड र तराई सबैतिरका नेपाली जनताबाट एक्लिएका छन् र उनीहरूप्रति वितृष्णा तथा क्षोभ उत्पन्न भएको देखिएको छ । यसैले सरकारले मधेसी मोर्चासँगको वार्तालाई झारा टराईमा सीमित बनाएको हुनुपर्छ तर विपक्षी वार्ताका लागि तयार भएको र त्यसमा पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला संवाद गर्न लचिलो भएरअग्रसर नहुनु मूर्खता हो ।

मोर्चासँग अहिले मूलतः संविधान कार्यान्वयनका विषयमा वार्ता गर्ने हो । संविधानको पुनर्लेखनको जिद्दी मोर्चाका नेताले छाड्नुपर्छ । तर, सरकारले पनि मधेसी मोर्चालाई हेप्नु हुँदैन । संविधानका अग्रगामी प्रावधानकै विपक्षमा रहेका व्यक्तिलाई नै वार्ताको जिम्मा दिनु पनि विसंगत व्यवहार हो । मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा पनि यस विषयलाई स्पष्टसँग उठाएको छ । पत्रमा लेखिएको छ– ‘सीमांकनका लागि गठित भनिएको एक सदस्यीय संयन्त्रको संयोजक स्वयं नै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षताप्रति नकारात्मक रहेका छन्, संयन्त्रको कार्य–उद्देश्य, क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारको नै ठेगान छैन । जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको छ ।’ मोर्चाको यो आरोप त सत्य हो । सरकारले यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन हुँदैन । यसैले मोर्चाले वार्ताका लागि अग्रसरता देखाएको मौकामा सरकार थप लचिलो भएर मोर्चालाई पनि स्वीकार्य हुने व्यक्तिलाई वार्ताको जिम्मा दिनुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरू बढी जिम्मेवार, उदार र लचिलो हुनु आवश्यक छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि आफ्नो धरातलको हेक्का राखुन् । अगिल्लो नाकाबन्दी हटाउने बेला भारतले हैसियत देखाइदिएको सम्झून् । मधेसी दलहरूले भारतमा हैन नेपालमै राजनीति गर्ने हो । यसैले नेपाली जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने काम नगरून् । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः वार्ताभन्दा द्वन्द्वका पक्षमा हुन्छन् । अहिलेको सरकारमा कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व छ । मधेसी मोर्चाका नेताले यो यथार्थ पनि बिर्सनु हुँदैन । दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि जनतालाई पटकपटक दुःख दिने काम भयो भने जनताले क्षमा दिनेछैनन् । संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने झिनामसिना विषयमा हठ र दम्भ देखाएर पराइको गोटी बन्नु आत्मघातीसिद्ध हुनेछ ।