दण्डहीनता नबढाऊ

समग्रमा भन्दा सरकार नै दण्डहीनता बढाउन उद्दत रहेको पाइन्छ । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वय एमाले र माओवादीबीच ०७३ साल २३ वैशाखमा भएको सम्झौताका बुँदाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसभित्र यही दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम भएको सहजै प्रकट हुन्छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र एमाओवादीका अध्यक्षहरूका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनलाई उपेक्षा गर्न सिद्धान्ततः अप्ठेरो नलाग्न सक्छ तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले सत्ता लम्याउनैका लागि विधिको शासनका सबै मूल्य र मान्यता समाप्त पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु आपत्तिजनक हो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने मुलुकमा विधिको शासन, न्यायालयको स्वतन्त्रता र संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता समाप्त भई समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेछ ।

नेपाली कांग्रेसलाई जिल्याएर ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सर्तहरू पूरा गर्ने क्रममा गरिएको सम्झौताका बुँदाहरूबाट यथार्थमै विधिको शासनको मर्ममा प्रहार भएको छ । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका निर्णय र फैसलाहरूको ठाडै उल्लंघन हुने गरी समावेश गरिएका सशस्त्र द्वन्द्व कालका लिखतलाई मान्यता प्रदान गर्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने बुँदा ५ र ७ ले विधिको शासनको समग्र मूल्य र मान्यतामा प्रहार गरेको छ । यसभन्दा पहिले नै सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतकै निर्णयविपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्रीले नै सम्झौता गरेपछि विधिको शासन पाखण्ड मात्र हुन पुग्छ । अहिलेकै कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारवादीहरूले आलोचना गरेका छन् । त्यसमाथि ‘शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न’ १५ दिनभित्रै कानुनमै संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने बुँदा ३ ले मुलुकलाई विधिको शासनतर्फ होइन दण्डहीन ‘सिन्डिकेट’ राजको बाटोमा अगाडि बढाउने निश्चित् छ । अरू बुँदाहरू राजनीतिका नाममा शासनमा हुनेले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन जति गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छन् । राजनीतिक नेताका कृपापात्रलाई विशेष नागरिकका रूपमा स्थापित गरेर जनताले तिरेको करबाट संकलित राज्यको ढुकुटी मासेर पोस्ने लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिने कार्य ती बुँदाहरूले गरेका छन् ।

यो लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासनका मान्यताहरू मिचेर लुटतन्त्र मच्चाउने सम्झौताका प्रत्यक्ष पात्र प्रधानमन्त्री ओली र एमाले अध्यक्ष दाहाल हुन् भने यसको अप्रत्यक्ष तर महत्वपूर्ण प्रेरक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बन्न पुगे । देउवाकै सत्ता मोह र महत्वाकांक्षाका कारण विगतमा पनि संसदीय लोकतन्त्र एकपटक समाप्त भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा उनले चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर राजालाई शासन हातमा लिने मौका दिएका थिए । अहिले पनि उनैले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई उक्साउँदा कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवादी आकांक्षा ब्युँतिन पुगेको छ । सरकारमा अहिले सामेल रहेका गैरकम्युनिस्टहरूमा पनि सिद्धान्ततः विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता देखिँदैन । यसैले संक्रमणकालीन न्याय र ‘जनयुद्ध’मा सामेल भएकाहरूका नाममा विधिको शासन र आर्थिक अनुशासन तथा न्याय ध्वस्त पारिने र नेपाललाई उत्तर कोरियाको बाटामा लैजाने जोखिम बढेर गएको हो । विगतमा यस्तो अवस्था आउँदा कांग्रेसले मुलुकमा लोकतन्त्रको दियो निभ्न नदिएर जोगाएको थियो । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा विधिको शासन, मानवअधिकारलाई सम्मान, संरक्षण गर्न जनता स्वयं अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।