विकास केन्द्रित नीति–कार्यक्रम

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘संविधानको कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रूपान्तरणको वर्ष’ घोषणा गरेको छ । तर, प्रदेशहरूको राजनीतिक संरचनामा कम र प्रशासनिक संरचनामा बढ्ता जोड दिइएको छ । संविधानको कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय निकायको चुनावको मिति तोकिएको छ । तर, प्रदेशसभा गठन, प्रदेश प्रमुखको मनोनयन, प्रदेशको राजधानी, उच्च अदालतहरूको मुकाम तोक्ने आदि प्रादेशिक–संवैधानिक संरचनाका विषयमा भने ठोस कार्यक्रम अघि सारिएको छैन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रदेशका लागि १२ कार्यक्रम अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक संरचना विकासमा केही दीर्घकालीन योजना अघि सारिएका छन् । जसमा (१) औद्योगिक पूर्वाधारका लागि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, (२) प्राकृतिक रूपमा सम्भव भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने, (३) पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने, (४) प्रत्येक प्रदेशमा स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, (५) सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एक–एकवटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिने, (६) प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रमुखस्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीय क्षेत्र र गन्तव्यको विकास गरिने, (७) प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अनुरूप निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिने, (८) प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने, (९) प्रत्येक प्रदेशमा जनशक्तिसहितको बजार अनुगमन कार्यालय स्थापना गरिने, (१०) खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक रंगशाला वा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने, (११) विपत् व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदेशहरूमा हेभी–इक्युपमेन्टसहित आवश्यक यन्त्र–उपकरणहरूको व्यवस्था गरिने र (१२) सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवाको विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक÷आर्थिक विकासलगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ । सबै खाद्य पदार्थमा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापना, स्थानीय आहार परिवर्तन अनुशिक्षण कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा विकास गरिने, ०८२ सालभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने, विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रमकमा उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै आकर्षक र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । तर, विगतमा भैmँ अहिले पनि यसको कार्यान्वयन पक्षको जटीलतामा भने धेरै आशंका व्यक्त गर्ने ठाउँ छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मुलुक विकासको मार्गमा चाँडै अघि बढ्ने कुरामा भने शंका गर्ने ठाउँ छैन ।