भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण अभावै अभावमा जेलिएको नेपाली समाजमा अहिले विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको अभाव नराम्रोसँग खड्किएको छ । हुन त पाठ्यपुस्तकको अभाव सरकारी र निजी दुवै विद्यालयमा देखिएको छ । तर, सरकारी विद्यालयहरूमा बढी अभाव देखिएको छ । पढाइ सुरू भएको झन्डै दुई हप्ता बित्न लाग्दा पनि सरकार नियन्त्रित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले निर्धारित समयमा पाठ्पुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन । समयमै आवश्यक कागज र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिएको भए अवश्य पनि पाठ्यपुस्तक अभावको स्थिति सिर्जना हुन पाउने थिएन । तर, विगतदेखि नै यस्तो समस्या विद्यार्थीहरूले निरन्तर भोगिरहेका छन् ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र रामभरोसा र ‘टाइम पास’ शैलीमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । हाकिमले अराएको काम समयमा पूरा नगर्ने र वरिष्ठहरूसँग अनुशासित पनि नहुने छाडा प्रवृत्ति चारैतिर हावी हुँदै आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पनि त्यो विकृति जीवितै भएको कारण समयमा पाठ्यपुस्तक नछापिएको हुनुपर्छ । देशभरि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको संख्या समयमै यकिन गरेर कार्यतालिकाअनुसार किताब छाप्ने काम गरेको भए अभावको यो स्थिति अवश्य पनि आउने थिएन । पढ्ने विद्यार्थीले समयमै सरकारबाट पाठ्यपुस्तक नपाउनु भनेको आफैँमा लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ । अभावै अभावको यो मौसममा कतै खाद्यान्न छैन त कतै खानेपानीसम्म पनि छैन । अन्य वस्तुका अभाव एकातिर छ तर विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यपुस्तकको समेत सरकारले व्यवस्था गर्न सकेन । यो त लाचारीपनको प्रदर्शन नै हो ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन बर्सेनि अर्बौँ रकम लगानी गर्दै आएको छ । तर, प्रतिफल भने बालुवामा पानीसरह सावित भएको छ । कतै शिक्षक हुँदैनन्, कतै विद्यालय छैनन् त्यसमाथि अहिले त पढ्ने किताब नै छैन । यी तीन तत्वमध्ये एकको अभावमा विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्तैन । हामीकहाँ कतै न कतै कुनै न कुनै कुराको अभाव हुने गरेको छ । उपयुक्त शैक्षिक वातावरण नभएसम्म विद्यार्थीले सन्तोषजनक परिणाम हासिल गर्न सक्तैन । विद्यार्थी मात्रै प्रतिभावान र योग्य भएर पुग्दैन, उसलाई सहयोग गर्ने अन्य सरोकारवाला निकायहरूको पनि उत्तिकै सरकारात्मक भूमिका आवश्यक पर्दछ । तसर्थ, सरकारले मातहतका सम्बन्धित निकायलाई यस सम्बन्धमा समयमै सचेत गराउनुपर्छ । त्यसो त हिजोआज धेरै निजी विद्यालयहरूले पनि आपसी परामर्शमा एउटै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरी आफैँ प्रकाशक बनेर प्रकाशनगृह पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारी प्रकाशन गृहबाटै पाठ्यपुस्तक समयमा विद्यार्थीसम्म नपुगेपछि त्यस्ता समूहले पनि आफ्नो मनोमानी गरिहेका छन् । त्यसैले सरकारले विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छाप्ने निजी प्रकाशनगृहलाई पनि अनुगमन र निगरानी गरेर सही काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया